काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नबनाई संघीय सरकारले नै बनाएको स्पष्ट पारेका छन् । आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले गलत जानकारी दिएर महानगरविरुद्ध जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गर्न भनेका छन् ।
‘खोलाको मापदण्ड र कानून आफैँ बनाउने,आफैँ सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानून बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि भएको कानून र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ?,’ सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको छ, ‘गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौं ।’
‘५० वर्ष पहिलेको तीन कुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन ।"
मेयर बालेनले महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाउने भन्दै आफ्नै नेतामाथि प्रश्न गर्न पनि सुझाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तपाईँहरु न्याय खोज्नुहुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर पाउनुहुन्न । तपाईँकै नेतालाई प्रश्न गर्नुहोला, यस्तो कानून किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।’साथै,नदी तथा खोला किनार वरपर नयाँ मापदण्डअनुसार बनेका घर नभत्किने पनि उनले प्रष्टाएका छन् । घर भत्काउनै परे पनि सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘तपाईँको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन,निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले,’ मेयर साहले लेखेका छन्, ‘५० वर्ष पहिलेको तीन कुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन । तपाईँको लागि हामी छँदैँ छौं । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनका लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्ने छौं । त्यतिञ्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’ जन आस्था
