काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सरकारले लिएको नीति र योजनालाई प्रभावित पार्ने गरी निराधार आरोप लगाउने प्रवृत्तिले मुलुकको स्थायित्व र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको माघ २४ गतेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही विषयमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री खड्काले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका थिए। सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका अपुष्ट समाचारकै भरमा निष्कर्ष निकाल्दा समग्र विकास प्रक्रियामा असर पर्ने उनको भनाइ छ।
संसद्को गरिमा जोगाउन जिम्मेवार अभिव्यक्ति आवश्यक
सांसदहरूले तथ्यमा आधारित र जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले संसद्को गरिमा कायम राख्न आग्रह गरे। उनले भने, "जगदुल्ला आयोजनाको प्रक्रिया मेरो कार्यकालभन्दा अघि नै अघि बढिसकेको थियो। कानुनी र प्रक्रियागत आधारमा ठेक्का रद्द गरियो, जसमा मेरो व्यक्तिगत संलग्नता छैन।"
उनले थपे, "ऊर्जा मन्त्रालय माओवादी नेतृत्वमा लामो समय रहँदा गरिएका निर्णयहरूको समेत समिक्षा हुनुपर्छ। यदि प्रमाणसहित आरोप लागेमा म कुनै पदमा नरहने मात्र होइन, तपाईंहरूको पछाडि झोला बोकेर हिँड्न पनि तयार छु।"
ऊर्जा विकासलाई राजनीतिकरण गर्नु अनुचित
ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री खड्काले लोडसेडिङ अन्त्यलाई व्यक्तिगत जसको रूपमा हेर्नु अन्यायपूर्ण हुने उल्लेख गरे।
डेडिकेटेड र टंक लाइनसम्बन्धी विवादबारे बोल्दै उनले विगतका सरकारले समाधान नगरेको विषय उठाउँदै अहिलेको सरकारले निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति गठन गरिसकेको बताए। "२२ अर्बको विषय उठाइन्छ, तर आठ वर्ष सरकारमा रहँदा किन समाधान गरिएन?" उनले प्रश्न गरे।
निराधार आरोप होइन, प्रमाणका आधारमा छलफल गरौँ
तथ्य प्रमाणित भए आफू कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया भोग्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्री खड्काले निराधार आरोपले संसद्को गरिमा खस्काउने चेतावनी दिए।
"यदि कोही प्रमाणसहित आउन चाहन्छन् भने म सामना गर्न तयार छु। तर, केवल सञ्चारमाध्यममा आएका अपुष्ट समाचारकै आधारमा आरोप लगाइनु स्वीकार्य छैन," उनले प्रष्ट पार्नुभयो।
ऊर्जा क्षेत्रको पारदर्शिता र समृद्धि हाम्रो लक्ष्य
ऊर्जा स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, र नीति सुधारमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले सबै पक्षलाई सकारात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरे।
"हामीले ऊर्जा स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने लाखौँलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ। निरर्थक विवादमा अल्झिनुको सट्टा समाधानमुखी सोच आवश्यक छ," उनले जोड दिए। मन्त्री खड्काले नीति-निर्माणलाई दीर्घकालीन हितमा केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै निराधार आरोप र आरोप-प्रत्यारोपले विकास प्रक्रियामा अवरोध मात्र ल्याउने निष्कर्ष दिए।
