काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्ष भयो । जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि राष्ट्रियसभा उत्कृष्ट थलो रहेछ । राष्ट्रियसभामा मैले महिलाअधिकारका पक्षमा पटकपटक आवाज उठाएको छु । हाम्रो देशमा अहिले पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन, महिला हिंसा र विभेद बढ्दो छ । बालिका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाका समाचार दिनहुँ आइरहेका छन् । महिलाहरु आत्महत्या गर्न विवश छन् । जबसम्म महिलाहरु नेतृत्व तहमा आउँदैनन्, तबसम्म महिला हिंसा रोकिँदैन भन्ने लाग्छ । खासमा निर्णायक तहमा नेपाली महिलाहरु पुगेकै छैनन् । महिला हिंसामा संलग्नलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ । उनीहरुलाई कुनै पनि राजनीतिक संरक्षण हुनुहुँदैन ।
संविधानलाई टेकेर केही कामहरु अगाडि बढाइएको छ । तर संविधानमा लेखेको विषय जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन । संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशका धेरै समस्या समाधान हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । तथापि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ किनभने संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानले राजनीतिक स्थायित्वमा नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जस्तै, निर्वाचन प्रणाली असाध्यै महँगो भयो । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर संविधानमा व्यवस्थित समानुपातिक प्रणालीलाई भने हटाउनु हुँदैन । त्यही समानुपातिक प्रणाली भएका कारण महिला, मधेसी, दलित, जनजाति संसद्सम्म पुग्न पाएका छन् । बरु महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्दा महिलाको अधिकार कटौती गरिनुहुँदैन ।
देशमा सुशासनका लागि सरकार अलि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देख्दैछु । स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी हो । मुख्यगरी कर्मचारी इमानदार हुनुपर्छ सुशासनका लागि । राजनीतिक दलका नेता इमान्दार हुनुपर्छ । कर्मचारीले जनतालाई सास्ती दिनुहुँदैन । विदेशिएका युवाशक्तिलाई देशभित्रै फर्काउनका लागि सरकारले उद्योग खोलिदिनुपर्छ । उद्योग, कलकारखाना खोल्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । एउटा नेपाली युवा देशभित्रै केही गर्छु भनेर स्वदेश फर्किएको हुन्छ, तर देशभित्र वातावरण नै हुँदैन । सरकारको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म जनताले केही काम गराउनका लागि खुलेआम घुस दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । घुस लिने कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कानुनी राज्य निर्माण गर्न सकियो भने सुशासन कायम हुन्छ । कानुन सबै नराम्रा छैनन् । धेरै राम्रा कानुन पनि छन् । तर हामीले ती कानुनलाई अनुसरण गर्न गरेका छैनौँ ।
सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहको सङ्ख्या पनि धेरै छ । अब संविधान संशोधन गर्दा दुईवटा पालिकालाई गाभेर एउटै बनाउनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा सानासाना पालिका छन् । तिनीहरुलाई एउटै बनाएर बरु अधिकार बढाउनुपर्छ । स्थानीय तह भनेको जरा हो । जरा बलियो भएको खण्डमा रुख बल्ल बलियो हुन्छ । स्थानीय तह भनेको रुखको जरा हो । त्यसैले हामीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाइयो भने सङ्घीयता पनि बलियो हुन्छ । सानासाना उद्योग खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिनुपर्छ । योसँगै स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन पनि जरुरी छ । स्थानीय तहको आम्दानीको बाटो खोज्नुपर्छ । स्थानीय तह आफैँले आम्दानी गरेर आफैँले खर्च गरोस् । सानो काम गर्दा पनि सङ्घीय सरकारको भर पर्नुपर्ने हुनुहुँदैन । सामान्य गाउँको बाटो बनाउन, विद्यालय बनाउँदा, स्वास्थ्य कार्यालय बनाउँदा सङ्घीय सरकारको भर पर्नुहुँदैन स्थानीय सरकार ।
आज धेरैले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार घाँडो भयो भनिरहेका छन् । अनाहकमा राज्यको खर्च बढ्यो भनिरहेका छन् । हेर्दाखेरी हो कि जस्तो पनि लाग्छ । किनभने प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले चलाएको छ । सङ्घीय सरकार ढल्ने बित्तिकै प्रदेश सरकारहरु पनि ढल्ने उदाहरण स्थापित भइसकेका छन् । तर स्थानीय सरकार ढल्दैन । जसरी स्थानीय सरकार आफैँमा निर्भर छ त्यसैगरी प्रदेश सरकार पनि निर्भर हुन सिक्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको निम्ति आवश्यक नीतिनियम कानुनहरु बनाइदिनुपर्छ । प्रदेशस्तरीय कानुनहरु बनाइदिनुपर्छ । प्रदेशसँग पनि आम्दानी गर्नका लागि धेरै स्रोतसाधन छन् । स्थानीय पर्यटन छ । धार्मिक मठमन्दिरहरु छन् । त्यसको भरपुर उपभोग गर्न सक्नुपर्छ ।
यदि साँच्चिकै देश बनाउने हो भने यतिबेला सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ । जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन एकले अर्कालाई आरोप लगाएर होइन, सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरु एकले अर्कालाई गाली मात्रै गरेर कसरी देश बन्छ रु झगडा मात्रै गरेर कसरी बन्छ रु देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन गाँजाजस्ता लाभदायक बालीहरु विकास गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो देशमा जे फल्छ त्यही व्यापार गर्ने हो । कतार, साउदी अरब, दुबईमा तेल छ, सुमद्र छ, उनीहरुले त्यसकै व्यापार गरिरहेका छन् । मैले संसद्मा गाँजाखेतीसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पनि लैजाँदैछु ।
[नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटा राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य, नेपाल महिला सङ्घको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । उहाँले विगत लामो समयदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ । रासस
