समानुपातिकको धागो समातेर सांसद बनेका वा दलको केन्द्रीय समितिमा पुगेका कतिपयलाई देशको भूगोलबारे सामान्य जानकारीसमेत नहुँदा प्रश्न उठ्छ, संसद् र दलको बैठकमा तिनको भूमिका कस्तो होला ?
चैत दोस्रो साता सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयको क्यान्टिन बाहिर पूर्वतिरको टेबुलमा साथीहरूसंँगै बसेर चिया पिउँदै थियौँ, हामी केही पत्रकार । कार्यालय समय सुरु भएपछि कांग्रेस क्यान्टिनमा पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, कर्मचारी मात्र होइन, बिचौलियाको पनि बाक्लै चहलपहल हुन्छ, चिया खाजाका लागि । नजिकैको टेबुलमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका तीन जना महिला सांसद कुराकानी गर्दै थिए, साथमा मधेश प्रदेशका एक जिल्ला सभापतिसहित कांग्रेसका केही शुभचिन्तक पनि थिए । कांग्रेस नेतृहरू के विषयमा छलफल गरिरहेका थिए, हाम्रो टेबुलमा रहेका कसैलाई थाहा भएन तर पनि मधेश प्रदेशका ती सभापतिले राखेको जिज्ञासा मेरो कानमा ठोक्कियो । साथीहरूको कुरा सुनेको जस्तो गरे पनि पल्लो टेबुललाई सुन्न मेरो कान ठाडो भयो । सँंगै रहेका अरू साथीको ध्यान पनि पल्लो टेबुलतिर ठोकियो । कांग्रेसका ती जिल्ला सभापतिको जिज्ञासा थियो, “रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ होला ?” उनले आफूलाई थाहा नभएरै हो कि जनप्रतिनिधिको परीक्षण गर्न यो प्रश्न सोधे त्यो उनैले जान्ने कुरा भयो ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका एक जना केन्द्रीय सदस्यले तत्कालै जवाफ दिइन्, “रारा ताल म्याग्दी जिल्लामा पर्छ नि ।” कांग्रेस सांसदसमेत रहेकी ती नेतृले रारा तालको बारेमा यति भनेपछि मधेश प्रदेशबाट समानुपातिकमा सांसद तथा आरक्षण कोटामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएकी अर्की नेतृले सच्याउँदै भनिन्, “कहाँ म्याग्दीमा पर्नु ? रारा ताल त जुम्ला जिल्लामा पर्छ नि ।” रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्नेबारे सहकर्मीका फरक दुई जवाफ सुन्दा पनि संँगै टेबुलमा रहेकी मधेश प्रदेशबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेकी अर्की कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले कुनै प्रतिव्रिmया जनाएको देखिएन । उनी मौन रहिन् । यो मौनताबाट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो कि उनलाई पनि रारा तालबारे केही जानकारी थिएन ।
रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्नेबारेको छलफल जारी रहेकै बेला अर्की एक जना कांग्रेस नेतृ आएर त्यही टेबुलमा बसिन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा आरक्षण कोटाबाट निर्वाचित उनी संयोगले संसद्मा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद थिइन् । त्यस कारण पनि रारा तालबारे उनलाई थाहा नहुने कुरै भएन । रारा तालबारे अनभिज्ञ टेबुलमा बसेका महिला नेतृहरूलाई उनले रारा ताल मुगु जिल्लामा पर्ने जानकारी गराइन् ।
साउन दोस्रो साता कांग्रेस संसदीय दलको क्यान्टिनमा भएको त्यस्तै अर्को घटना यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । रौतहटबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद देवीप्रसाद तिमिल्सिना एउटा टेबुलमा कार्यकर्ताका साथ चिया पिउँदै थिए । सुदूपश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सांसद तिमिल्सिनाको टेबुल छेउ पुगिन् । उनीहरू दुई जनाबिच जातीय निकटताको कुरा भयो । कार्यकर्तासँग सांसद तिमिल्सिनाको छलफलको विषय थियो, कांग्रेसले साउन २० देखि सुरु गर्न लागेको १० दिने साङ्गठनिक सुदृढीकरण अभियान । ती केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो पार्टीका सांसद तिमिल्सिनाको परिचय मागिन् । सरल स्वभावका तिमिल्सिनाले आफ्नो परिचय दिए । जबकि तिमिल्सिना रौतहटबाट लगातार दुई पटक निर्वाचित सांसद हुन् । हाम्रो टेबुलमा बसेकाहरूलाई आफ्नो दलको सांसद नचिन्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यप्रति दया लाग्यो ।
सांसद या दलका केन्द्रीय सदस्यहरूको योग्यता र क्षमता मापन गर्नका लागि यी दुई वटा प्रतिनिधिमूलक घटना नै काफी हुन्छ । रारा तालबारे छलफल हुँदा एउटै टेबुलमा बसेका कुनै पनि महिला प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सांसद भएका थिएनन् । सांसद मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्य पनि उनीहरू आरक्षण कोटाबाटै बन्न सफल भएका हुन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र दलको विधानमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थिएन भने उनीहरू यतिबेला सम्भवतः सिंहदरबार परिसरमा नहुन पनि सक्थे । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि त्यस्ता नेतृहरू केही कुरा जानेर वा समाज र पार्टीका लागि कुनै योगदान गरेको आधारमा नभई समानुपातिकको धागो समातेर संसद् या दलको केन्द्रीय समितिमा पुग्न सफल भएका हुन् । होइन भने नजानेको कुरा सिकेर भोलिका दिनमा थप अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने महसुस भएको भए प्राथमिक तहको विद्यार्थीले दिने रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा एक जना होइन, दुई जना होइन, तीन तीन जना सांसद र केन्द्रीय सदस्य पक्कै पनि यो अवस्थामा हुनुपर्ने थिएन ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता
नेपालमा पछिल्लो समय नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताको विषयले ठाउँ पाएको छ । महिलाहरूले राजनीतिमा सहभागिता पाएको साढे ६ दशक पूरा भइसकेको छ । नेपालको इतिहासमा २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी संसद् सदस्य पदमा निर्वाचित भएपछि विधायिकामा महिला सहभागिताको औपचारिक सुरु भएको हो । राजनीतिमा महिला सहभागिताका विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि विसं २०१९ देखि २०३० सम्म राष्ट्रिय पञ्चायतमा २१ जना महिला सदस्य रहेको संसद् सचिवालयले २०७५ सालमा प्रकाशित गरेको संसद्मा महिला सहभागिता पुस्तकमा उल्लेख छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संसद्मा महिला सहभागिताका विषयमा पहिलो पटक उल्लेख गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीन जना हुनुपर्ने व्यवस्था त्यहीँ बेला सुरु गरिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा विभिन्न दलबाट ८१ जना महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये आठ जना निर्वाचित भएका थिए । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा ८६ जना महिलाबिच भएको प्रतिस्पर्धामा सात जना विजयी हुन सफल भएका थिए । यसै गरी, २०५६ को आमनिर्वाचनमा १४३ जनाबिच प्रतिस्पर्धा हुँदा विजयी हुनेको सङ्ख्या जम्मा १२ थियो । राष्ट्रिय सभामा २०४८ देखि २०५८ सम्म १६ जना महिला थिए ।
यसरी नीति निर्माणको माथिल्लो तह संसद्मा महिलाको सहभागिता पहिलेको तुलनामा हालका दिनमा बढ्दै गएको छ । यसो हुनु भनेको नेपाली महिला र सिङ्गो राष्ट्रका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो । विसं २०४६ को परिवर्तनपश्चात् नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने साथै राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीन जना महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । संविधानमै गरिएको यो व्यवस्थालाई संसद्मा महिला सहभागिता सुनिश्चितताको सुरुवातको रूपमा लिन सकिन्छ । विसं २०६२-६३ को परिवर्तनपश्चात् भने संसद्मा महिला सहिभागिता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्याङ्कहरूबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा महिलाको सङ्ख्या बढेर ५७ पुगेको थियो तर २०६४ को संविधान सभामा त्यो सङ्ख्या बढेर १९७ जना पुग्यो । अर्थात् जतिबेला कुल सांसद सङ्ख्याको ३२.७८ प्रतिशत महिला थिए । हुन त संविधान सभा सदस्यको सङ्ख्या ठुलो भएका कारण महिलाको सङ्ख्या पनि बढेको हो । विसं २०७० को दोस्रो संविधान सभामा भने त्यो सङ्ख्या घटेर १७६ जनामा हुन पुग्यो । जुन कुल सांसदको २९.२८ प्रतिशत हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ को उपधारा (८) मा सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । विसं २०७४ को सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका ३३४ सदस्यमध्ये ११२ जना महिला छन् । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा ९० र राष्ट्रिय सभामा २२ जना छन् । यो भनेको कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३.५३ प्रतिशत हो । यसै गरी, २०७९ को निर्वाचनमा २२५ जना उम्मेदवार रहेकोमा नौ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । समानुपातिकबाट ९१ जना महिला प्रतिनिधि सभामा पुग्न सकेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा १९ जना सांसद छन् ।
सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाको यो अङ्क पक्कै पनि सानो होइन । अर्कातिर प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा पनि महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य बढेको छ । सङ्ख्यात्मक उपस्थिति बढ्नु त सुखद पक्ष हो नै । संसद् या राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरूले गुणात्मक पाटोमा ध्यान दिन सकेमा भोलिका दिनमा सङ्ख्यात्मक उपस्थितिको औचित्य पुष्टि हुने छ । होइन निश्चित कोटा पुर्याउनका लागि मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएको हो भने त्यसबाट पिछडिएका महिलाका पक्षमा कुनै काम त हुँदैन नै, साथै सिङ्गो मुलुकका निम्ति पनि उल्लेख्य उपलब्धि हुने छैन । यो वास्तविकतालाई हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिनु पर्छ । समानुपातिकमै पनि अवसर दिँदा कम्तीमा योग्य र क्षमतावान्ले अवसर पाएमा उनीहरूबाट देश र समाजका लागि केही योगदान पुग्न सक्छ । होइन भने आरक्षण र समानुपातिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । गोरखापत्र अनलाइन
