सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताको हकमा हामीले धेरै प्रगति गरेका छौँ । आजभन्दा दुई/तीन दशक अगाडिको कुरा गर्दा महिलाको जीवन यापनका आधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँचका सन्दर्भमा हामीले धेरै सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । रोजगारीका सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि दुई/तीन दशक अगाडि धेरै महिला घरभित्रै र खेतीपातीमा मात्र सीमित थिए भने अहिले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा धेरै क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा महिला अगाडि आएका छन् भने सफल महिला पनि धेरै देखिएका छन् ।
राजनीतिक रुपमा पनि सन् १९९९ को कुरा गर्दा महिला खोज्नुपर्ने थियो । संसदमा झण्डै पाँच प्रतिशत महिला थिए भने त्यो अवस्थाबाट अहिले ३३ प्रतिशत त हामी सङ्घीय संसदमा नै छौँ । स्थानीय तहमा झण्डै ५० प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ । त्यस हिसाबले भन्नुपर्दा राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक रुपमा सचेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जीवन यापनका आधारमा पहुँच, रोजगारीमा पहुँच हेर्दा हिजोको अवस्था भन्दा आज धेरै सकारात्मक रुपमा फड्को मारेका छौँ । र, अझै पनि केही सवालहरु छन् जसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ ।
जीवन यापनका आधारमा पहुँच, रोजगारीमा पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षाका कुरा गर्दा दक्षिण एसियामा हामी पछाडि परेको अवस्थामा छैन । विश्वमै अहिले सबै कुरामा नभए पनि राजनीतिक क्षेत्रमा, नीति निर्माणको तहमा विशेष गरी नेपाली महिलाको प्रगति भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । महिलामैत्री नीति निर्माणहरु भएको सवालमा, महिलालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम राखिएको, बजेट राखिएको, महिलासँग सम्बन्धित सुशासनका सवालमा विश्वमै राम्रै प्रगति गरेको देशमा पर्छौँ हामी । एक/दुई नम्बरमा नपरे पनि हामी राम्रै प्रगति गरेको सूचीमा पर्छौँ ।
महिलालाई सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने चेतना
सरसर्ती हेर्दा टाउको गन्ने सन्दर्भमा भए पनि सबैमा महिलालाई राख्नुपर्छ भन्ने चेतना आउन थालेको छ । महिलालाई समावेशी गराउन थालिएको छ । तर, सबै ठाउँमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता भने भइसकेको छैन । हामी राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थात संसदमा, प्रदेशमा तथा स्थानीय तहमा त पुग्यौँ तर, अझै पनि मन्त्रिपरिषद्का सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने, ठूला ठूला कार्यकारी निर्देशकका सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीका सन्दर्भमा अनि सचिवका कुरा गर्दा महिलाको सहभागिता कम छ । राजनीतिक रुपमा भएका नीति कार्यान्वयन गर्ने सचिव जस्ता कर्मचारी तहमा, कर्मचारी संयन्त्रमा अहिले पनि महिला सहभागिता कम नै छ ।
ठूला ठूला विकासका परियोजनामा पनि उपभोक्तामा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्छ भन्छौँ । तर, उपभोक्तालाई परिचालन गर्ने अनि निर्णय गर्ने ठाउँमा भने महिला सहभागिताको कुरा उठ्दैन । यस्ता पक्षहरुमा भने हामीले सुधार गर्न बाँकी छ ।
सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । जुनसुकै कुरामा यहाँ त एक जना अथवा दुई जना महिला पनि छैन खोइ भन्न थालेका छन् । संविधानले नै बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका कारण त्यो परिवर्तन भएको हो । तर, महिलाको सहभागिता प्रभाव पार्नको लागि भन्दा पनि केवल सहभागिताका लागि भए जस्तो छ । अर्थात एक/दुई जना भए पुग्यो भन्ने स्थिति छ ।
अर्को कुरा सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता हुँदैमा महिलाको सवालहरु प्रभावकारी ढङ्गले उठ्छ र सम्बोधन हुन्छ भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रभाव पार्ने कुरा महिलाको व्यक्तिगत क्षमताको कुरा पनि हो । तर, प्रभाव पार्ने ठाउँमा अर्थात निर्णय गर्ने ठाउँमा वर्षौँदेखि पितृसत्तात्मक सोच भएको व्यक्तिहरु हुनुुहुन्छ । राजनीतिमा, कर्मचारी संयन्त्रमा, विकास आयोजनामा पनि त्यस्तै छ ।
छैन सबै तहका महिलाको पहुँच
विशेषगरी सेवा दिने ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिचय पत्र बनाउने ठाउँमा पनि अझै पुरुषवादी सोच हाबी छ । त्यसकारण त्यस्ता ठाउँमा व्यक्तिगत क्षमता मात्र नभएर सङ्ख्यात्मक उपस्थिति पनि जरुरी छ । म त्यस्तो उपस्थिति हुनु पनि जरुरी देख्छु।
शिक्षामा पहिलाको पहुँच राम्रो भएको छ । तर, अझै पनि दूरदराजका घरपरिवारमा हेर्दा यो पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । महिलाको सहभागिता त बढेको छ । तर, सबै तह, तप्कामा, ठाउँमा सबै सामाजिक समूहका महिलाको सहभागिता बढेको छैन ।
दलित तथा गरिब महिलाको पहुँच अझै पुगेको छैन । कतिपय ठाउँमा जनजाति महिलाको पहुँच अझै पुगेको छैन । महिला पनि विभिन्न वर्गमा विभाजित छन् । स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पनि अलिकति प्रभाव पार्न सक्ने ठाउँमा बसेका, सरकारको नजर पुग्न सक्ने ठाउँमा बसेका महिलाको अवस्था भने निकै धेरै सकारात्मक अवस्था छ । दलित अनि दूरदराजमा बसेका महिलाको भने समान सहभागिता देखिँदैन ।
प्रभावकारी बन्न नसकेका लक्षित कार्यक्रम
शिक्षामा सरकारले राम्रो नीति बनाएको छ । दलित महिलाका अध्ययनका लागि निःशुल्क व्यवस्था पनि गरेको छ सरकारले । तर, कानुन बने पनि ती कानुनहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुनहरु राम्रा बनेका छन् । सकारात्मकता तिर हामी बढेका छौँ । तर, लक्षित कार्यक्रमहरु अझ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यतातर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा गर्दा काठमाण्डौ तथा सहरका महिलाको लागि ठीक होला तर, पहाडमा, हिमालमा, दूरदराजमा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर सारा घर र ग्रामीण अर्थतन्त्र धानिरहेका महिलाको अहिले पनि प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच कम छ । अहिले पनि महिला बच्चा जन्माउन नसकेर मृत्यु भइरहेको अवस्था छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान भनेर हामीले एकदमै आपतमा परेका महिलाका लागि भनेर हेलिकप्टरबाट उद्धार कार्यक्रम ल्याएका छौँ । त्यसको आँकडा हेर्ने हो भने पनि कति महिलालाई हेलिकप्टरले उद्धार गरिरहँदा पनि अझै महिलाको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पहुँच सबै ठाउँमा पुगेको छैन । महिला लक्षित अहिले पनि विकासका सूचकहरु बनाएका छौँ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा पनि हामीले सूचक बनाएका छौँ । त्यो सूचकका आधारमा कुन कुन महिला पुग्न सकिरहेका छैनन् त्यता तिर लक्षित गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
सुरक्षित मातृत्वको हकमा भने पहिलाको भन्दा धेरै प्रगति भएको छ । संविधानको मस्यौदा बन्दै गर्दा म काम विशेषले रुकुम जाँदै थिएँ । प्लेनमा एकजना महिला लगातार रोइरहनु भएको थियो। उहाँका छोरीहरु मात्र रहेछन् । धेरै पटक गर्भवती भएका कारण पाठेघर बाहिर निस्किएको रहेछ । उहाँको छोरी एकजना नेपालगञ्जमा नर्स रहिछन् । अनि उनले आमालाई डाक्टर देखाउन बोलाएकी रहिछन् । डाक्टर देखाउँदा पाठेघर फाल्नु पर्ने भनेको रहेछ । जसका लागि श्रीमान्को स्वीकृति चाहिँदो रहेछ । श्रीमान्लाई भन्दा फाल्ने होइन खुरुक्क घर आउ भनेर भनेका कारण उहाँ रोइरहनु भएको रहेछ ।
महिलालाई पीडा भइरहेको छ । पाठेघर निकाल्न डाक्टरले सल्लाह दिनु भएको छ । तर, महिलाले आफ्नो शरीरको अङ्ग मलाई अप्ठ्यारो भयो, दुख्यो निकाल्छु भन्दा श्रीमान्को मञ्जुरी चाहिने र श्रीमान्ले मञ्जुरी नदिने अवस्था छ ।
महिलाको शरीर कम्तीमा प्रजनन स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँच पनि पुगेको छ, सेवा पनि पुगेको छ, चेतना पनि बढेको छ र कानुनले पनि त्यो अधिकार दिएको छ । श्रीमान्ले माने पनि नमाने पनि महिलाले आफ्नो शरीरको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । श्रीमान्ले मञ्जुरी नदिएका कारण सधैँभरि पीडामा बस्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यो अवस्थामा सुधार भएको छ ।
प्रजनन स्वास्थ्यमा त ग्रामीण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु घर घरमा पुगेका छन् । मातृशिशुसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रम हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ । त्यसकारण सेवाको पहुँच पनि बढेको छ । कानुनले अधिकार पनि दिएको छ । श्रीमान्ले स्वीकृत नदिए केही गर्न नसकिने महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य थियो त्यसमा पनि सम्बोधन भएको छ । तर, हामी अहिले पनि एकदमै धेरै कार्यान्वयनको चरणमा जानु पर्ने छ ।
महिलाका नामका छुटले परिवर्तन
महिलाका नाममा हुने विभिन्न छुटले पनि धेरै परिवर्तन आएको छ । यसले रोजगारीमा महिलाको पहुँच बढेको छ । हिजोअस्तिसम्म महिलाको नाममा सम्पत्ति नै थिएन । माइतमा हुँदा दाजु, भाइ बाउको नाममा सम्पत्ति अनि बिहे भएपछि श्रीमान्को सम्पत्ति, छोराको सम्पत्ति यसरी हेर्दा महिलाको नाममा सम्पत्ति नै थिएन । पैतृक सम्पत्तिको अधिकार महिलालाई दिने भनिएको छ त्यसले सोचमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।
छुटका कारण धेरै महिलाको नाममा सम्पत्ति जोडिनेछ । धेरै ठाउँमा कर छल्नकै लागि महिलाको नाममा सम्पत्ति राख्ने तर हालिमुहाली भने पुरुषकै रहेको पनि देखिन्छ । तर, त्यसले के परिवर्तन ल्याउँछ भने हिजो अस्ति आफ्नो घरको जग्गा बिक्री भएको थाहा नै नहुने महिलालाई कम्तीमा अहिले थाहा हुने त भएको छ । दिन्न भन्न सक्ने अवस्था आएको छ ।
हिजोअस्ति दाजुभाइको नाममा रहेका सम्पत्ति सबै बेचेर वैदेशिक रोजगारमा जाने र महिलाको नाममा केही पनि नहुने अवस्थाबाट छोरीलाई पनि केही दिनुपर्छ भन्ने बाउआमाको चेतना त आएको छ । सम्पत्तिको पहुँचमा, कानुनी हैसियतमा पनि र कार्यान्वयनको हैसियतमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तन आएको छ ।
महिला लक्षित रोजगार कार्यक्रम
रोजगारीमा अहिले विशेषगरी महिला लक्षित कार्यक्रम छन् । कर्मचारी संयन्त्रमा जानका लागि लोकसेवाका लागि छुट्टै कक्षाहरु पनि सञ्चालन हुन्छन् । वर्षौँदेखि पछाडि परेका महिला एकैपटक समान रुपमा अगाडि जान सक्दैनन् । केही हदसम्म उनीहरुलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि छन् । गाउँघरमा हुने विकासका कार्यक्रम युक्त रोजगार कार्यक्रममा यति महिला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नै छन् । कुनै पनि रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रममा यति प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर छुट्याउने चलन पनि आएको छ । यसलाई बाध्यात्मक पनि बनाइएको छ ।
शिक्षाको पहुँचले नदेखिने तथा हातमा पैसा नआउने कामबाट महिला औपचारिक क्षेत्रमा आउने गरेका छन् । व्यापार, व्यवसाय तथा साना उद्यममा महिला सहभागी भएका छन् । व्यापार, व्यवसायमा भने अहिले धेरै पुरुषहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुनाले महिला अर्थतन्त्र धान्ने कुरामा जबर्जस्ती पनि अगाडि आउनु परेको छ । गर्न परेपछि उहाँहरुले आफ्नो क्षमता बढाउँदै पनि लानु परेको छ ।
अर्को पक्ष भनेको सरकारले महिलाले उद्यम सुरु गर्दा छुट दिन्छौँ भनेका कारण पनि महिलाको नाममा उद्यम दर्ता पनि हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीले महिलाको हातमा अलि पैसा पनि परेको छ । महिलाको हातमा पैसा पर्दा उत्पादनमूलक तथा बालबच्चाको शिक्षामा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । महिलामा पैसा अलि बचत गर्ने, हातमा आएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गर्छन् ।
सहकारीले पनि महिलालाई थोरैथोरै पैसा जम्मा गरेर हातमा पैसा आउने वातावरण बनाएको छ । पैसा खेलाउने स्थितिमा हुनुहुन्छ । हातमा पैसा आएपछि त्यसलाई बचत गर्ने तथा लगानी गर्ने बानी रहेको छ । त्यसकारण पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिता बढेको हामीले देखेका छौँ ।
औपचारिक क्षेत्रमा आरक्षणका कारण महिलाको सहभागिता बढेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि पहुँच बढेको छ । तर पनि अहिले पनि अर्थतन्त्र कसको हातमा छ भनेर हेर्यौँ भने पुरुषको हातमा नै छ ।
बढ्दो आपराधिक गतिविधि
हिंसाको हकमा कस्तो छ भने हिंसा पहिला पनि हुन्थ्यो अहिले पनि हुन्छ । तर, हिंसाको प्रकार परिवर्तन भएको छ र बढेको पनि महसुस भएको छ । पहिला घर भित्रको तथा समाजमा हुने हिंसालाई हिंसाको रुपमा नै लिइँदैन थियो । हाम्रो बा, हजुरबाले आमा हजुरआमालाई पिट्दा यो छलफलको विषय हो भन्ने नै हुँदैनथ्यो । यो सामान्य मानिन्थ्यो । अहिले त्यसलाई हिंसाको रुपमा लिइन्छ । त्यस हिसाबले बढेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
जनसङ्ख्या पनि बढ्यो, समाजको सङ्ख्या पनि बढ्यो र विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको पहुँचले हिंसाका प्रकार एकदमै ठूला भएर आए । त्यसले पनि बढेको महसुस भएको हो। विशेषगरी बलात्कारको घटना एकदमै बढेको छ ।
म त सामाजिक रुपमा नै हाम्रो समाज बिरामी छ भन्छु । पहिले बाआमाको पालाको तथ्याङ्क थाहा भएन । तर, २५/२६ वर्षको नातिले ७० वर्षको हजुरआमालाई बलात्कार गरेको छ । छ, सात वर्षका बालिकाहरु बलात्कृत भएका छन् । स्वस्थ दिमाग भएको मान्छेले त यो सोच्नै नसक्ने कुरा हो । यसले समाज बिरामी भएको देखाउँछ । समाज जति आधुनिक हुँदै गयो त्यति आपराधिक गतिविधि पनि बढ्दै जाँदो रहेछ । त्यस हिसाबले हिंसा अपराधको रुपमा धेरै बढेको छ । यसले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ साथै टाउको निहुराउने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
हामी समाजमा महिला आर्थिक, सामाजिक रुपमा रुपान्तरण भए भनेर मक्ख पर्छौँ । तर, अहिले पनि यति धेरै किशोरीहरु बलात्कृत हुनुपर्ने, महिला हिंसा पर्नुपर्ने, किशोरीहरु बाहिर गएर पढ्न, काम गर्न डराउनु पर्ने र बाउआमाले छोरीलाई एक्लै पठाउन डराउनु पर्ने भनेको लज्जा तथा शरमको विषय हो ।
कानुन कार्यान्वयनमा कमी
सरकार र नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तिहरुले गर्नुपर्ने धेरै छ । तर, त्यसभन्दा अघि अरुले पनि गर्नुपर्ने धेरै छ । हिंसाको विषयमा संविधानले राम्रो कानुन बनाएको छ । क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । पीडकले क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, न्यायको क्षेत्रमा धेरै महिलाले न्याय पाएका त छैनन् नि त त्यो भनेको कार्यान्वयनको पाटो हो । संविधानले कानुनले व्यवस्था गरेको छ तर, महिलाले न्याय पाइरहेका छैनन्, क्षतिपूर्ति महिलाले पाइरहेका छैनन् । कहाँ गएर अड्कियो त भन्दा कार्यान्वयनमा गएर अड्कियो । न्यायिक क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयनको समस्या छ ।
सरकारको क्षेत्रमा हामीले वार्षिक योजनाका कुरा गर्छौँ, बजेट छुट्याउँछाैँ । तर, खर्च नभएर अहिले पनि पैसा काठमाण्डौमा फर्किरहेको छ । योजना आयोगको सदस्य हुँदा महिला लक्षित कार्यक्रम गरौँ भनेर महिला सहकारीमा लगानी गरौँ भन्दा तत्कालीन कृषि मन्त्रीले नौ करोड रुपैयाँ सबै जिल्लामा महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि भनेर गएको थियो । तर, खर्च नभएर फर्किएर आयो । कोही पनि माग्न आएन भन्नुभयो । हामी कार्यान्वयन गर्ने मान्छे महिला भएका ठाउँमा जाने कि महिला माग्न आउने ? कति महिलालाई सरकारले दिएको सुविधाका बारेमा थाहा छ र ?
कार्यक्रम छन्, बजेट पनि छन् तर कतिपय महिलालाई थाहा नै हुँदैन । महिलाले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पाउने सरल उपाय छैन । अहिले पनि प्रशासनिक झमेला प्रशस्त छ । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा अहिले पनि सरकारले सरल तरिकाले पाउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएका हुनाले धेरै सजिलो भएको अहिले पनि महिलाले बताउने गर्ने भएको छ । अहिले पनि सङ्घीय सरकारबाट बन्ने ठूला योजनाहरुमा महिलाको पहुँच एकदमै कम छ । त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानु पर्ने छ ।
महिलालाई मात्र फाइदा हुन्छ भन्ने सोच
अर्को भनेको सोचमा परिवर्तन आउनु पर्छ । महिलाको लागि ल्याइएको कार्यक्रमले महिलालाई मात्र फाइदा हुन्छ भन्ने सोच छ हाम्रो । हामी अहिले पनि महिला लक्षित कार्यक्रम गर्न गयौँ भने महिलाको लागि यति पैसा राखिसकेका छौँ भनिन्छ । मानौँ यसले महिलालाई मात्र फाइदा हुन्छ भन्ने सोच छ । यो देशमा ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या महिलाको छ भने उनीहरु शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य जस्ता कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएनन् भने देश नै विकास हुँदैन ।
हामीले दिगो विकासको कुरा गरिरहँदा महिलाको समानता जरुरी छ । महिलाको समान सहभागिता भएन भने दिगो विकास नै हुँदैन । हामीले त्यसरी सोच्नुपर्छ । यो सोच सरकारी तवरमा पनि आइसकेको छैन भने राजनीतिक दलमा पनि आइसकेको छैन । घर तथा समाजमा पनि आइसकेको छैन ।
महिलालाई सशक्त बनाउँदा, महिलाको रोजगारीमा धेरै सहभागिता भयो भने, महिलाको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रशस्त सहभागिता भयो भने, महिला शिक्षित भए भने, स्वस्थ भए भने यो देशको ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वस्थ हुन्छ । महिलाको कार्यक्रमले महिलालाई मात्र होइन, देश, समाज सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने खालको सोच ल्यायौँ भने स्वतःस्फूर्त रुपमा कार्यान्वयनमा पनि जान्छौँ, नीति पनि बनाउँछौँ, नीति पनि महिलामुखी बनाउँछौँ हामी सबैजना वकालत गर्ने हुन्छौँ । अहिले भने महिलाको लागि महिलाले मात्र वकालत गरिरहेका छौँ । महिलाको लागि महिलाले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
(बिमला राई पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)
