काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन र कमजोर रणनीतिका कारण अहिले देशभरका उद्योगहरु दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ्गको मारमा परेका छन् । उद्योगीहरुले लामो समयदेखि नियमित विद्युत आपूर्ती गर्न अनुरोध गरिरहेका भएपनि प्राधिकरणले कुनै बैकल्पिक उपाय नगरी आपूर्ति रोकिदिएर उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि चरम अन्याय गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
भारतबाट १६ मार्चदेखि रातीको समयमा इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट आउने विद्युत उपलब्ध नहुने कुरा गत नोभेम्बर देखि नै विद्युत प्राधिकरणलाई थाहा थियो तर नेपाल विद्युत प्राधिकरले समयमै यसको वैकल्पिक योजना बनाउने प्रयास नगर्दा उद्योगहरु अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो, तर अहिले योजनाविहीन रुपमा उद्योगहरुमा लोडसेडिङ भईरहेको तर अहिलेको योजनाविहीन रुपमा उद्योगमा लोडसेडिङ भइरहेको हेर्दा प्राधिकरणले उद्योग क्षेत्रको भूमिकालाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिँदैन । उद्योग धन्दा बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा के असर पर्ला ? रोजगारी पाइरहेका युवाहरुको अवस्था के होला ? भन्ने कुनै पनि हेक्का राखेको पाइँदैन ।
सस्तो लोकप्रियताका पछि लाग्दा यसको दूरगामी कू-प्रभावहरु देखिँदै जानेछन् । समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै बिना स्वीकृति मूल्य वृद्धि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समस्या समाधानकालागि वैकल्पिक योजनाहरुको खोजी गर्नुको सट्टा उल्टै पावर एक्सचेञ्ज कमिटीबाट नेपालले वर्षौँदेखि लिने गरेको विद्युतको भारतीय पक्षसँग गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्डलाई समेत यो विषय गुमराहमा राखेको थाहा पाएपछि नेपाल सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो । सोलार आवरमा मात्र IEX को विद्युत पाउने भएपछि यस्तो अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत भारत भारतसँग वार्ता गरेर वा अन्य विकल्प खोजेर उद्योगहरुलाई राहत दिनुपर्ने थियो ।
तर उल्टै कुनै स्वकृति, अख्तियारी प्राप्त नै नगरी पावर एक्सचेञ्ज कमिटीको बैठकको माइन्यूटमा बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर उनले विवाद निम्त्याएका छन् । उद्योगीहरुका अनुसार १२ घण्टासम्म लोडिसेडिङ हुँदा मेसिन तात्ने र उत्पादन प्रकृयामा फर्कन कम्तिमा दुई घण्टा लाग्ने भएकाले औद्योगिक उत्पादनमा गम्भीर असर परेको छ । लोडसेडिङका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन अवसर पर्ने जोखिम बढेको छ । लोडसेडिङकै कारण उद्योग धन्दा तथा कल कारखाना सञ्चालन नहुँदा बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना भई युवा जनशक्ति पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था समेत देखिएको छ ।
विद्युत नियमन आयोग किन मौन ? यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन नदिनु गैर जिम्मेवारीको संकेत हो । यदि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमै सही रणनीति अपनाएको भए उद्योगीहरुलाई यस्तो संकटमा फस्नुपर्ने थिएन । उद्योगहरुलाई विद्युत आपूर्ति नियमित दिन नसक्ने भएपछि प्राधिकरणले उद्योगको लोडसेडिङ्को शेड्युल प्रकाशित गर्नु पर्छ । प्राधिकरणले यस्तो शेड्युल निकाल्दा उद्योगीहरुले बैकल्पिक विद्युत स्रोतको समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्छन् , सिफ्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छन् ।
उत्पादनमा कटौती हुने भएकाले यो विषय उद्योगरुकालागि बजारसँग पनि गाँसिन्छ । विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई उद्योगको लोडसेडिङ तालिका निकाल्न निर्देशन दिनु पर्दछ । लोडसेडिङ व्यवस्थापनको कुनै योजना नबनाउने उद्योगहरुलाई पूर्व सूचना नदिइ जबरजस्ती लोडसेडिङ थोपर्ने र समस्या समाधानका उपाय खोज्नुको सट्टा उल्टै प्रोपागान्डामा रमाउनुले प्राधिकरणको चरम लापरवाहीको उजागर गरेको छ । यदि विद्युत प्राधिकरणले अब पनि तुरुन्तै समस्या समाधानका उपाय नअपनाए देशको औद्योगिक क्षेत्र थप संकटमा पर्ने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पर्नेछ…!
