काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मातहत रहेको १८ मेगावाट क्षमताको अप्पर मोदी जलविद्युत् परियोजना ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको गम्भीर आरोप लागेको छ। विश्वस्त स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ को संलग्नतामा दुई निश्चित कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्ने तयारी भएको छ।
३.३५ अर्बको आयोजना, विवादास्पद छनोट प्रक्रिया
मोदी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले EPC मोडेलमा ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा आयोजना निर्माण गर्न २०८१ माघ २३ गते ३५ दिने टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यस अन्तर्गत साउथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रालि, टुन्डी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भुगोल कन्स्ट्रक्सन प्रालि, फेवा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, वाइबा/रामेछाप कन्स्ट्रक्सन (आरएससी जेभी) प्रालि लगायत पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
तर, विश्वस्त स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री तामाङ र कुलमान घिसिङका दाजु गणेश घिसिङ आबद्ध दुई कम्पनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तामाङ र कुलमानका दाजु गणेश घिसिङको कम्पनी वाइबा/RSC JV लाई संयुक्तरुपमा विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मोदी जलविद्युत निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको हो। यी दुई कम्पनीलाई मात्र प्राविधिक रूपमा छनोट गरिएको छ। चैत ७ गते सार्वजनिक गरिएको सूचनामा अन्य तीन कम्पनीलाई सामान्य त्रुटि देखाएर अयोग्य ठहर गरिएको देखिन्छ।
ठेक्कामा चलखेल, प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबाब
स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री तामाङले अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई आवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।
"तपाईंहरू अरू काम गर्नुहोस्, यो आवेदन फिर्ता लिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईंहरूको लागेको खर्च पनि हामी नै मिलाउँछौं," राज्यमन्त्री तामाङले टेन्डर भरेका केही कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग फोन संवादमा भनेका थिए।
तर, जब प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले आवेदन फिर्ता लिन मानेनन्, PPMO (Public Procurement Monitoring Office) को मापदण्ड अनुसार सामान्य त्रुटि देखाई तीन कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गरियो। यसपछि राज्यमन्त्री तामाङ र कुलमान घिसिङका दाजुको कम्पनी मात्रै प्राविधिक रूपमा छनोट भई चैत १४ गते कम्पनी छनोट प्रक्रिया टुंगो लगाइने सूचना प्रकाशित गरियो।
अस्वाभाविक लागत, आयोजनामा आर्थिक अनियमितताको आशंका
छनोट भएका कम्पनीहरूले प्रतिमेगावाट १८ करोड रुपैयाँ लागत प्रस्ताव गरेका छन्। तर, पछिल्लो समय १४ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटमै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको अवस्थामा अस्वाभाविक लागत देखाएर आर्थिक चलखेल हुन लागेको आशंका गरिएको छ।
प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार चयन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्दै उठाइएका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ। यदि कम्पनी छनोट प्रक्रिया यथावत् अघि बढेमा यसले ठूलो आर्थिक घोटालाको रूप लिन सक्ने र दीर्घकालीन रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
मोदी जलविद्युत् परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता र राजनीतिक प्रभाव झनै विवादित बन्दै गएको छ। पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सुशासनको मर्म विपरीत यसरी दुई निश्चित कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्ने अभ्यासले नेपालकै जलविद्युत् क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि प्रश्न खडा गर्ने निश्चित छ। अब प्रश्न उठ्छ – के सरकारले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनेछ, कि फेरि एकपटक आर्थिक चलखेलको चक्र दोहोरिनेछ?
