काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले तराई–मधेश लगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दिगो र भरपर्दो खानेपानी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न एकीकृत र दीगो खानेपानी योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस पाइला चालिने बताउनु भएको छ ।
आज तराई–मधेश लगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच शुक्रबार भएको समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले दीगो खानेपानी योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयन ठोस पाइला चालिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मधेसमा चापाकल सुक्दै गएको अवस्था छ । गर्मि मौसमा पानीको हाहाकार हुने गरेको छ । आज नेपाल सरकारका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयबीच पारस्परिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरि औपचारिक रूपमा आदान–प्रदान गरिएको छ । अब पानीको समस्या समाधान हुने छ ।”
यसैगरी उहाँले आजको यो विशेष दिन, तराई–मधेश लगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दिगो र भरपर्दो खानेपानी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नका निम्ति नेपाल सरकारका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच पारस्परिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरि औपचारिक रूपमा आदान–प्रदान गरिएको कुरा आफैमा निकै खुशीको विषय भएको बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आज गरिएको समझदारी पत्र हस्ताक्षरले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि एक विशेष महत्व राख्ने तथा सिँचाई, बिद्युत उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्र गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजको समझदारी पत्र हस्ताक्षरले एक महत्वपूर्ण काम गरेको छ । सिँचाई, बिद्युत उत्पादन र खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने छ । उक्त कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्य तथा सिँचाई सचिव सरिदा दवाडीले समझदारी पत्र हस्ताक्षरमा हस्ताक्षर पश्चार आदान प्रदान गर्नु भएको थियो ।
समझदारी पत्रमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ तथा जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका तर्फबाट महानिर्देशक संजीव बरालले पनि हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।
आजको उक्त समझदारी पत्रमा पहिलो पक्षको रुपमा खानेपानी मन्त्रालय र दोस्रो पक्षको रुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ भनिएको छ । यसपश्चात् यी दुवै मन्त्रालयलाई संयुक्तरूपमा “समझदारी पत्रका पक्षहरू” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो समझदारी पत्रले नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य (क्म्न्) नं ६, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८०, र खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ मा उल्लिखित मुलभूत अधिकारअनुसार हरेक नागरिकलाई सुरक्षित, भरपर्दो र स्थायी खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई मूर्त रुप दिने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ ।
यस सम्झदारी पत्रले भविष्यमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी, प्राविधिक तथा नीतिगत रूपमै एकीकृत र दीगो खानेपानी योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस पाइला चालिने विश्वास लिइएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा २४ वटा बुदाहरु समावेश गरिएका छन् ।
