काठमाडौं। शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको आज २३ दिन पूरा भएको छ। गत चैत २० यता शिक्षकहरूले दिनहुँ माइतीघर-बबरमहल सडक खण्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
शिक्षकको आन्दोलनले २०८२ को नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित भएको छ। एसईईको उत्तर पुस्तिका जाँचमा अवरोध सिर्जना भएको छ। वैशाख ११ बाट हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ। अब परीक्षा वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जानकारी दिएका छन्।
‘१० दिनका लागि परीक्षा सरेको हो। अहिले कै रुटिनअनुसार वैशाख २१ देखि परीक्षा सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने।
मंगलबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकले शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गर्दै सहभागी नभए कर्मचारीको सहयोगमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थि । उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा र शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार पुगेका थिए। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले केही दिन परीक्षा सार्न निर्देशन दिएका थिए। लगत्तै बोर्डले १० दिन परीक्षा सार्ने निर्णय गरेको थियो।
कर्मचारी खटाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेपछि २१ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले केन्द्राध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई परीक्षा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं बोलाएको थियो।
माग सम्बोधन नभए २१ वैशाखदेखि परीक्षा सञ्चालन हुने कुनै टुंगो छैन। शिक्षक आन्दोलन यति पेचिलो बनिसकेको छ कि शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराई राजीनामा दिन बाध्य भएकी छन्। स्वास्थ्यलाई कारण देखाएर राजीनामा दिए पनि भट्टराईले शिक्षकका माग सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन नसक्नु नै प्रमुख कारण रहेको बताइँदै आइएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गरे पनि शिक्षक माग सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले यसअघि आफूहरूसँग पटक/पटक सम्झौता गर्दै धोका दिने काम गरेकाले यस पटक ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने उनको चेतावनी छ।
‘हामी विश्वस्त हुने आधार नै छैन। उल्टै सरकारले हाम्रो अपमान गर्ने गरेको आभाष भइरहेको छ। ऐन जारी नहुँदासम्म हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहन्छ,’ सुवेदिनले भने। सरकारले व्यवहारले आफूहरूबीचको दूरी बढिरहेको आभाष भइरहेको टिप्पणी आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरूको रहेको छ।
बरु शिक्षकहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई रचनात्मक बनाउँदै लगेका छन्। आज लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा आन्दोलनकै क्रममा सडकमै रक्तदान गरेर शिक्षकहरूले रचनात्मक काम गरेका छन्। यद्यपि, सरकारले भोली (शुक्रबार)बाट बर्षे अधिवेसन आह्वान गरिसकेको छ। र, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सदन पेस हुनेबित्तिकै पारित गर्ने कताउँदै आएको छ।
बुधबार मात्रै सिंहदरबारमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गर्दै उक्त कुरा बताएका थिए। वैशाख १९ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने र त्यसपछि केही महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई टुंग्याउने गरी अघि बढ्ने एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका थिए।
शिक्षक मात्र होइन, यतिबेला सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थुप्रै पेसागत संघ संगठनले आन्दोलन गरिरहेका छन्। आज मात्रै चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउको प्रयास गरेका छन्।
सरकारले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएर श्रम शोषण भएको भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउको प्रयास गरेका हुन्।
आवासीय डाक्टरलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउको प्रयास गरेका छन्।
माइतीघरबाट प्रदर्शनसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय जान खोजेका आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई प्रहरीले रोकेको थियो। सो क्रममा केहिबेर प्रहरी र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच धकेलाधकेलसमेत भएको थियो।
उनीहरूले चिकित्सा आयोगद्वारा निर्धारित आठौं तहको तलव संरचना कार्यान्वयन र शैक्षिक प्रगतिको संरक्षणका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले आफ्ना माग लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय जान खोज्दा प्रहरी खटाएर रोक्ने काम भएको बताए। आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह सरह सेवा दिने निर्णयमा स्वास्थ्य मन्त्रीले समेत हस्ताक्षर गरेकाले ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको उनको भनाइ छ।
चिकित्सक संघले आफ्ना माग पूरा नभए वैशाख १२ गते देशभरिका आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवा बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।
यस्तै राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानका संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीलगायतले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।
उनीहरूले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। १८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरूवाको अभाव/अपारदर्शी सरूवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधालगायत कारण आफूहरूको मनोबल कमजोर भएको उनीहरूको ठहर छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाएर पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला आफूहरूका समस्या समाधान हुने गरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
अभियानले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश; ५ वर्ष/७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरूवाको व्यवस्था) लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवं आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनीहरूले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यी माग पूरा नभएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वैशाख १२ गतेदेखि माग पत्र टाँसेर काम गर्ने र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट माग सुनुवाइ नभई प्रतिवेदन तयार भएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
यसका साथै सहकारी पीडित, गुठी पीडित, चुरे पीडितको आन्दोलन पनि जारी नै छ। विभिन्न तह र तप्काबाट असन्तुष्टि बढ्दा सरकार चरम तवावमा रहेको छ।
