काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थागत घोटाला भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।
नेपाल प्रहरीका विभिन्न २५ आइटम पोसाक खरिदमा बजार मूल्य र गत वर्ष खरिद भएको मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य कवोल गर्ने व्यापारीलाई खरिदको जिम्मा लगाइएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो ।
पोसाक खरिद घोटाला प्रकरण–४
गत ३० भदौ र १ असोजमा खोलिएको आर्थिक प्रस्तावमार्फत बढी मूल्य राखिएका टेन्डरलाई स्वीकृत गर्दै राज्यकोषमा करोडौं व्ययभार पार्ने काम भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक प्रस्ताव खुलेको भोलिपल्ट अर्थात् ३१ भदौमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सी–०१५३१४ नम्बरमा दर्ता भएको यस उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले पनि प्रहरी पोसाक खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको र मिलेमतोमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको विषयमा उजुरी परेको पुष्टि गरेका छन् ।
उनले उजुरी परेपछि अख्तियारले यसको वैधता परीक्षण गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताएका छ । उजुरी नै परेपछि छानबिन हुने भन्दै उनले गलत भेटिए प्रचलित कानुनअनुसारको कारबाही पक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङदेखि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरलगायतका विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित उजुरी परेको हो ।
अख्तियारमा दर्ता भएको यस उजुरीको अनुसन्धानले टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने र मुद्दा दर्तालगत्तै विपक्षी बनाइएका अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
पोसाक खरिदका लागि सीमित प्रतिस्पर्धीलाई मात्र खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने सर्त राखेर प्रहरीले गत वर्ष प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गर्दै आएका कम्पनी र व्यापारीलाई खरिदको जिम्मा दिइसकेको छ ।
पोसाक खरिदका लागि बोलपत्रमा सहभागी भएकाहरूमध्ये सीमित फर्महरूलाई मात्र प्राविधिक परीक्षणमा छनोट गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले गत ३० भदौ र १ असोजमा ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहका कम्पनीलाई मात्र ठूला ठेक्का पारेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रशासन विभाग प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरका अनुसार पोसाक खरिदका लागि प्राविधिक परीक्षणमा सफल भएकाहरूको ३० भदौ र १ असोजमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेर कम दर कबोल गर्नेलाई खरिदको जिम्मा लगाइनेछ ।
नेपाल प्रहरीले निश्चितबाहेकका अन्य कम्पनी र फर्महरूलाई पोसाक खरिदको टेन्डर प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाउनेगरी सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरेको पाइएको छ ।
पूर्वप्रहरीसमेत रहेका ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि र एभरेस्ट सिलाइ उद्योगले मात्र नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने बुट आपूर्तिका लागि टेन्डर हाल्न मिल्नेगरी सर्त राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको पाइएको हो ।
नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको अनियमितता’bout २ असोजमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी बुझ्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल
गृहमन्त्रीले ढाँटे, छानबिनमा छैन ध्यान
नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताका विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको दाबी झुटो देखिएको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले छानबिनमा चासो नदेखाएको र उनी गृहमन्त्री भएको भोलिपल्टै प्रहरीले ४८ करोडभन्दा बढी राज्यकोष दोहन गर्नेगरी टेन्डर खोलेको विषयमा राजधानी देनिकले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
समाचार प्रकाशन भएपछि राजधानीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीको टेन्डरको विषय गहृमन्त्रीसम्म आइपुग्ने विषय नभएको र यस’bout आफूले कुनै जानकारी नपाएको दाबी गरेका थिए ।
तर, उनले टेन्डर खुलेको भोलिपल्टै अर्थात् २ असोजमै पोसाकका टेन्डरमा भएको अनियमितता विषयमा उजुरी बुझेको भेटिएको छ । केही अभियन्ता र व्यापारीहरूको समूहले टेन्डर प्रक्रियामा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनविपरीत टेन्डर खोलिएको विषयमा गहृमन्त्रीसमक्ष उजुरी गरेका थिए ।
४१ पृष्ठको प्रमाणसहितको उजुरी प्रतिवेदन गृहमन्त्रीले २ असोज साँझ नै सिंहदरबारमा बुझेको अभियन्ता र व्यापारीले राजधानीलाई उपलब्ध गराएको काजगात र तस्बिरमा देखिएको छ ।
उजुरी र गुनासोपछि गृहमन्त्री अर्यालले यस विषयमा अध्ययन गरेर दोषी देखिएका माथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका थिए । राजधानीसँगको कुराकानीमा पनि गृहमन्त्री अर्यालले अनियमितता देखिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आर्थिक प्रस्ताव खोलेको १० दिन बितिसक्दा पनि अर्यालले टेन्डर प्रक्रियामा भएको बदमासी’bout छानबिन थालेका छैनन् ।
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डासहित बनेको सरकारका गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको अनियमिततामा छानबिन गर्न देखाएको उदासीनता भने रहस्यमयी बन्दै गएको छ ।
नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक २५ प्रकारका पोसाक खरिदमा कानुनी, प्रक्रियागत र आर्थिक अनियमितता कसरी भयो, को–को संलग्न छन् ? जस्ता विषयमा राजधानी दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । साभार : राजधानी दैनिक
