काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल कडाइका साथ असुली गरिने स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यसबारे जानकारी दिएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै बक्यौता रकम कुनै पनि हालतमा माफ नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार, २०८१ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको बक्यौता मात्रै २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ। सोसँगै २०८१ फागुनसम्मको प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
श्वेतपत्रअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता निम्नानुसार छ:
पहिलो खण्ड (२०७२ साउनदेखि पुषसम्म): रु. १ अर्ब ४२ करोड
दोस्रो खण्ड (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म): रु. ६ अर्ब ११ करोड
तेस्रो खण्ड (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म): रु. ९ अर्ब १ करोड
चक्रिय जरिवाना रकम: रु. ६ अर्ब ९० करोड
शाक्यले प्राविधिक रूपमा प्रमाण जुटाएर तीमध्ये अदालतमा विचाराधीन रहेका पहिलो र तेस्रो खण्डबाहेक अन्य बक्यौता रकम तुरुन्त असुल गरिने बताए। साथै, नेपाल सरकारले कोभिड छुट तथा चिस्यान केन्द्र लगायतका शीर्षकमा दिएको रु. १४ अर्ब १० करोड बराबरको छुट वापतको रकम अझै प्राधिकरणलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै उक्त रकम सरकारले भुक्तान गर्नु पर्ने दाबी पनि गरिएको छ।
श्वेतपत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन तथा अन्य बक्यौता जोड्दा जम्मा रु. ३२ अर्ब ५ करोड हुने उल्लेख छ। यिनै रकमहरू महालेखा परीक्षकको आ.व. २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा पनि प्राप्ति अनिश्चित रहेको र आयमा समावेश गरिएको विषयमा कैफियत जनाइएको शाक्यले बताए। उहाँका अनुसार, यसअघि प्राधिकरणको वासलातमा कुलमान घिसिङको कार्यकालमा ती बक्यौता रकमहरूलाई देखाइएको भए पनि त्यो गलत भएको निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ।
प्राधिकरणले नियमित बक्यौता रु. १२ अर्ब ४९ करोड रहेको र ती पनि असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले यसअघि प्राधिकरणसँग पटकपटकको छलफलमा बक्यौता उठाउन कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री खड्काकै निर्देशनअनुसार श्वेतपत्रमार्फत बक्यौता असुलीको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले स्पष्ट पारे।
