जनकपुरधाम । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । सरकार गठनका बेला भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवमाथि अब सरकार जोगाउने चुनौती थपिएको हो ।
एमालेले शुक्रबार समर्थन फिर्ता लिनुका साथै सरकारमा सहभागी आफ्ना चारै जना मन्त्रीलाई राजीनामा गराइसकेको छ । एमालेको यो निर्णयले सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका अन्य दल नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई समेत नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराइसकेका छन् । सरकार गठनका क्रममा सत्तारूढ दलहरूबीच भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेश एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले पार्टीले गत साउनमा गरेको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदिइएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिनुपरेको बताए । उनले दसैँपछि पार्टीको बैठक बसेर आगामी राजनीतिक कदमबारे ठोस निर्णय लिने जानकारी दिए । उनले सरकारबाट बाहिरिनुअघि केन्द्रसँग पनि छलफल भएको बताए ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अब मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले सरकारको भविष्यबारे अन्योल बढाएको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेसले भने एमालेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुँवरकान्त झाले अन्य सत्ता साझेदार दलसँग छलफल नगरी एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुलाई राजनीतिक स्टन्टको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘एमालेले सरकारमा राम्रो मन्त्रालय पाएको थियो र मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई काम गर्न हस्तक्षेपसमेत गरेका थिएनन् । सहमति कार्यान्वयनमा समस्या भए वार्ता र छलफलबाट समाधान खोज्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै एक्कासि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु उचित भएन ।’
एमालेको निर्णयले सरकारको आगामी दिशा अन्योलपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै झाले दसैँपछि पार्टीको बैठक बसेर यसबारे निर्णय लिने बताए । प्रदेश सरकारको विषयमा पार्टीको केन्द्रीय तहमा समेत छलफल हुने र अन्य दलसँग पनि संवाद अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
अर्को सत्ता साझेदार नेकपाले पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिन लागेकोबारे आफूहरूलाई केही जानकारी नभएको जनाएको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले दसैँपछि पार्टीको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय लिइने बताए ।
तत्काल समर्थन फिर्ता लिने वा सरकारमै रहने भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच, प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने एमालेको निर्णयलाई अस्वाभाविक नभएको जनाएको छ ।
जसपा प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सहमति कार्यान्वयन नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘अबको प्राथमिकता मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारको भविष्यबारे स्पष्ट हुने उनले बताए ।’ उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले जसपाको भूमिका आगामी राजनीतिक समीकरणमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने संकेतसमेत गरेका छन् । यद्यपि, सरकार गठनमा आफ्नो दलले दाबी गर्ने वा नगर्ने विषयमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतार हुने उनको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को समीकरण रहेकाले एमालेले प्रदेशसभामा रहेका दलहरूलाई साथमा लिँदै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयासका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको छ ।
एमालेको समर्थन फिर्तापछि कांग्रेस र नेकपाले लिने निर्णय तथा जसपा र जनमतको आगामी रणनीतिले मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण निर्धारण हुने भएको छ । सहमति कार्यान्वयनको विवादबाट सुरु भएको संकट अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत जुटाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ ।
दसैँपछि हुने राजनीतिक छलफलले वर्तमान सरकारको निरन्तरता र सम्भावित नयाँ सत्ता समीकरणको दिशा तय हुने नेताहरू बताउँछन् । गत जेठ १२ गते तीन दलबीच सहमति भएपछि नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । सरकारमा सहभागी भएको साढे पाँच महिनामै सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । १०७ सिट रहेको मधेस प्रदेशसभामा सरकार बनाउन बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ । अहिले मधेस प्रदेशसभामा कांग्रेसको २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को १५, एमालेको २३, जसपाको २७, जनमतको १२ तथा संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको एक–एक सिट रहेको छ ।