काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एस.एस.पी.बाट डी.आइ.जी. पदमा हुन लागेको बढुवाको यतिवेला खुबै चर्चा छ । उक्त पदमा १० रिक्त पदमा हुन लागेको बढुवामा तीन वटा ब्याचहरुको भीडन्त हुँदैछ ।
प्रहरीवृतमा यो विषयले बजार तातेको छ । डी.आइ.जी. पदमा बढुवाको दावेदारमा २०५४ साल चैतमा सेवा प्रवेश गरेका, २०५६ साल असारमा सेवा प्रवेश गरेका तथा २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीमा छिरेका तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेको मिति जोडेर ‘सिनियर’ बनेका टोलीहरुको प्रतिस्पर्धा छ । २०५४ साल चैतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरी २०७९ साउन ३ गते एस.एस.पी. भएका २ जना, २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीमा छिरेका तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेको मिति जोडेर ‘सिनियर’ बनेका र २०७९ साउन ३ गते नै एस.एस.पी. भएका १० जना तथा २०५६ साल असारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी २०८० वैशाख २४ गते एस.एस.पी. भएका १५ जना गरी जम्मा २७ जना अधिकृतहरुको बीचमा १० सीटको लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
२०५४ र २०५६ सालमा प्रहरी निरीक्षक पदमा खुला प्रतिस्पर्धामा सामेल भएर लोक सेवा आयोगद्वारा लिइएको लिखित परीक्षाहरु, शारीरिक बाधापार परीक्षा, मेडिकल टेस्ट तथा अन्तरवार्ता आदि सबै चरण पार गरेर सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरु तुलनात्मक रुपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट स्थानान्तरण भएर आएका अधिकृतहरु भन्दा कार्यक्षमता, अनुभव, अनुशासन, नैतिकता, आचरण र पदीय मर्यादाको सवालमा उम्दा छन् । यसमा कसैको कुनै शंकै छैन । नेपाल प्रहरीमा ‘नमस्ते टोली’ को नामबाट परिचित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका यी अधिकृतहरु ‘चुरोटको खोलमा निवेदन लेखेर जागीर खाएका’ भनेर समेत प्रसिद्ध छन् । नेपाल प्रहरीको कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल नभएका यिनीहरु नेपाली कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री हुँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्न सफल भएका थिए । खुम बहादुरका दुइ चार जना भाइ भतीजाहरु तथा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता भएकै कारणले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा बिना कुनै प्रतिस्पर्धा ५ रूपैयाँको टिकट नोटमा निवेदन लेखेर पेश गरेकै भरमा जागीर खान सफल भएका यिनीहरु तत्कालीन समयमा प्रहरीले नचाहँदा नचाहँदै पनि पावर र पहुँचको भरमा नेपाल प्रहरीतर्फ सेवा परिवर्तन गराई छिरेका मानिन्छन् ।
नेपाल प्रहरीमा २०५८ सालमा प्रवेश गर्ने तर राष्ट्रिय अनुसन्धानमा छिर्दाको अवधि जोडेर आफूलाई २०५३ र २०५४ सालको ब्याच भन्दै हिँड्ने यिनीहरुको टोली तत्कालीन समयमा ३० जना भन्दा बढीको संख्यामा नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण हुन सफल भएको थियो । स्मरण रहोस्, नियमित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बीचमा ‘झ्यालबाट छिरेका’ यिनीहरुलाई नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेको मितिदेखि मात्र सिनियरीटी कायम गरिनुपर्छ भनेर प्रहरीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेका २०५४ साल, २०५६ साल तथा २०५८ सालका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक टोलीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रीट समेत दायर गरेका थिए, जुन यही टोलीले पैसा, पावर र पहुँचको बलले खारेज गराउन समेत सफल भएको थियो । यसरी बीचमा छिरेका यी अधिकृतहरुका कारण २०५४, २०५६ तथा २०५८ सालमा सेवा प्रवेश गरेका क्रमशः १११, ११२ र ११४ औं टोलीका प्रहरी अधिकृतहरु बढुवामा सधैं पछाडि पर्न बाध्य भए, किनकि प्रहरीमा धेरै पछि आएतापनि उताको सेवा अवधि जोडेर जबरजस्ती सिनियर भएका ३० जना भन्दा बढीको संख्यामा रहेका यिनीहरु अर्काको भाग खोसेर अगाडि बढुवा हुन सफल भइरहेका छन् ।
भर्खरै मात्र नेपाल प्रहरीमा ६ जना ए.आइ.जी. हरुको बढुवा भयो । यही बढुवामा समेत पैसा र पावर प्रयोग गरी यिनीहरु झण्डै बढुवा हुन लागिसकेका थिए, यिनीहरुकै कारणबाट झण्डै एक महीना पछि धकेलिएको बढुवा प्रक्रियामा अन्ततः नेपाल प्रहरीले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै यिनीहरुलाई सामेल गराएन र प्रहरीमै खुला प्रतिस्पर्धामा भिडेर प्रवेश गरेका अधिकृतहरुलाई न्याय मिलेको अनुभूति गरायो ।
अब हुने एस.एस.पी. बाट डी.आइ.जी. को बढुवामा पनि त्यस्तै किसिमको ऐतिहासिक निर्णयको आवश्यकता छ, नेपाल प्रहरीले भोलि भावी नेतृत्वको रूपमा योग्य, सक्षम र इमान्दार अधिकृतहरुलाई अगाडि ल्याउन चाहन्छ भने यो बढुवामा पनि यिनीहरुलाई समावेश नगराएर स्वाभाविक रुपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृतहरुलाई न्याय दिन सक्नुपर्दछ । तब मात्र विगतमा अन्याय पूर्ण तरीकाले बढुवामा पछाडि पारिएका नेपाल प्रहरीका योग्य र दक्ष अधिकृतहरुले निसाफ पाउँछन् ।
स्मरणयोग्य कुरा के छ भने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत भन्दा नेपाल प्रहरीको त्यही दर्जाको अधिकृत मर्यादाक्रममा माथि हुन्छ । जस्तो कि २०५३ सालमा सेवा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको निरीक्षक भन्दा २०५४ सालकै भएतापनि नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक मर्यादाक्रममा माथि हुन्छ वा सिनियर हुन्छ ।
यसरी स्वाभाविक रुपमा राज्यको मर्यादाक्रममा ‘माथि’ रहेका अधिकृतहरुलाई सेवा परिवर्तन गरेर आएका र केही दिन अगाडिसम्म ‘तल’ रहेका मान्छेहरुले जबरजस्ती जुनियर बन्न बाध्य बनाउँदा उनीहरुको वृत्ति विकासमा कस्तो असर पर्यो होला भन्ने कुरा राज्यले कहिले सोचेन ।
यसरी सेवा प्रवेश गरेकै आधारमा सिनियर मानेर बढुवा गर्दै जाने हो भने नेपाल प्रहरीसंगै बेसिक तालिम गरेका, नेपाल प्रहरी कै दर्जानी चिन्ह पद धारण गरेर सेवा प्रवेश गरेका महनगर प्रहरीलाई समेत नेपाल प्रहरीमा भित्र्याएर एस.पि.लाई एस. एस. पि र एस. एस. पि लाई डि.आई. जि. बनाए भै गो नि भन्ने कुरा प्रहरी संगठनको भित्रको बुझाइ छ । नेपाल प्रहरीको ऐन, कानुन बमोजिम काम कार्य गर्न मञ्जुरी छु भनि सेवा प्रवेश गर्ने अहिले पदको लोप लालचमा आएर राष्ट्रिय अनुसन्धानमा प्रवेश गरेका आधारमा म सिनियर हुँ भन्दै घमण्ड गर्न मिल्छ र ?
फेरि एक, दुइ जना अपवाद बाहेक राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भएर आएका यी मनुवाहरु कार्य सम्पादन, क्षमता, आचरण, नैतिकता, इमान्दारिता आदिको सवालमा अत्यन्त कमजोर साबित भएका छन् ।
अधिकांश अधिकृतहरु नैतिक आचरण नभएका, भ्रष्टाचारमा डुबेका, कार्यक्षमता कमजोर भएका कारण पटक पटक कारवाहीमा परेका छन् । नेपाल प्रहरीमा छिरेपछि पैसा र पहुँचको बलमा राम्रो राम्रो पोष्टिङ्ग, यू.एन. मिसन, छिटो छिटो बढुवा पाउन सफल भएका यिनीहरु जुन पार्टी सरकारमा हुन्छ त्यही पार्टीको कार्यकर्ता झैं भएको दावी गर्दछन् । अत्यन्त अवसरवादी यिनीहरु प्रहरीमा जहिले पनि राम्रो राम्रो पोष्टिङ्ग पाउने भाग्यमानीमा समेत पर्दछन् ।
त्यसकारण भावी नेतृत्वमा योग्य, दक्ष, सक्षम, कर्मठ, इमान्दार र निष्पक्ष अधिकृतहरुलाई हेर्न चाहने हो भने नेपाल प्रहरीले यसपालाको बढुवामा फेरि पनि ऐतिहासिक निर्णय गर्नुपर्दछ र नेपाल प्रहरीमा स्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरुलाई बढुवा गराएर प्रहरी भित्रको भाइचारा, टीम स्पिरिट र मनोबललाई उकास्न अत्यन्त जरूरी छ ताकि फेरि पनि कसैले एउटा सेवामा प्रवेश गर्ने अनि पैसा र पावरको बलमा अर्कै सेवामा छिरेर त्यहाँ भाँडभैलो गर्ने अवसर नपाओस् । एकपटक सोचौं त, यस्तै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने भोलि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, वनपालेहरु भटाभट सैनिक र प्रहरीमा छिर्न थाले र त्यहाँ पहिलै रहेका मान्छेहरुको भाग खोस्दै बढुवा हुन थाले भने यो देशको भविष्य कस्तो होला भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू गृहमन्त्रीज्यू लगायत सम्बन्धित सबै निकायहरुले यसतर्फ बेलैमा सोच्ने हो कि ! साभार : ई–आर्थिक
