पर्सा । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधार विस्तार गरिँदै छ । विश्व बैंकको रणनीतिक सडक सञ्जाल आयोजनाअन्तर्गत बन्दरगाहमा पूर्वाधार विस्तारको काम गर्न लागिएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।
आयोजनाअन्तर्गत बन्दरगाह परिसरमा एकएक गोदाम, पार्किङ स्थल, फायर फाइटिङ निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यसैगरी, वेइङ ब्रिज (तौल काँटा), सवारी चालकका लागि शौचालय र रेस्ट रुम पनि निर्माण गर्न लागिएको उनले बताए । ‘यो विश्व बैंकको सफ्ट लोन अर्थात् ऋण सहयोग परियोजना हो,’ उनले भने, ‘दुई दशकअघि बन्दरगाह निर्माणमा पनि विश्व बैंकले नै लगानी गरेको थियो ।’ बिकेओआई÷पीआर÷नवकान्तिपुर ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले ३९ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा बन्दरगाहमा यी पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का पाएको गजुरेलले बताए ।
सन् २००४ देखि सञ्चालनमा आएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह नेपालको पहिलो र ठूलो सुक्खा बन्दरगाह हो । ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो बन्दरगाहको अधिकतम क्षमता १ हजार ५ सय ८६ कन्टेनर हो । तर सधैं क्षमताभन्दा बढी कन्टेनर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्वका कारण बन्दरागाह सञ्चालक कम्पनीलाई समस्या हुँदै आएको छ ।
भारतीय रेल्वे सञ्जालसँग जोडिएको यो बन्दरगाहबाट भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनम बन्दरगाह हुँदै मालवस्तु आयात निर्यात हुने गर्छ । भारतबाटै पनि चिनी, रासायनिक मल, फलाम, कोइला आदि वस्तु आयात हुने गरेको छ ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले निजी क्षेत्रलाई हाल यो बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । पहिलो डेढ दशक हिमालयन टर्मिनल कम्पनीले सञ्चालन गरेको यो बन्दरगाह हाल प्रिस्टिन भ्याली कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको छ । यही कम्पनीले आउँदो ५ वर्षका लागि पनि बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का पाएको छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपाल बन्दरगाहको व्यस्तता बढेसँगै यसको क्षेत्र विस्तार समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको बताउँछन् । ‘बन्दरगाहमा कन्टेनरको चाँप बढेसँगै यो साँघुरो महसुस गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि अधुरो बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियालाई अविलम्ब टुंग्याएर बन्दरगाह र चौकी दुवैको क्षेत्रफल विस्तार गरिनुपर्छ ।’
संघका अध्यक्ष हरि गौतम सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार विस्तारका लागि संघले लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएको बताउँछन् । ‘नेपालको पहिलो र अति व्यस्त बन्दरगाहमा थुप्रै पूर्वाधारको कमी महसुस गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘संघले यसका लागि लामो समय देखि लबिङ गर्दै आएको हो ।’ संघीय सरकारले पनि यो बन्दरगाहलाई चुस्त दुरुस्त राखेर तेस्रो मुलुकसँगको आयात निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । साभार : शंकर आचार्य/इकान्तिपुर
