काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरुसँग प्रतिबद्धता खोज्नु भएको छ ।
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउने उदेश्यले प्रतिबद्धता खोज्नु भएको हो । मन्त्री यादवले खानेपानी र सरसफाइ (वास) क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूको प्राथमिक एजेन्डा बनाउनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो ।
उहाँले सबै प्रमुख दलका नेताहरूसँग पत्राचार गरी मन्त्रीपरिषद र संसदमा यस विषयलाई उठाउने, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको नेतृत्वमा बैठक आयोजना गर्ने, र समावेशी र जलवायु अनुकूल सरसफाइ सेवाको लागि रणनीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
मन्त्री यादवले खानेपानी र सरसफाइलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र प्रतिबद्धता खोज्नु भएको हो । यसका लागि उहाँले विभिन्न रणनीतिहरू र कदमहरू अघि बढाउनु भएको छ । नेपालको सरसफाइ र खानेपानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, मन्त्री यादवले सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि लाग्ने कर खारेज गर्ने, मन्त्रालयलाई मजबुत बनाउन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको गठनको पहल गर्ने, र मेलम्ची खानेपानीको सेवा चन्द्रागिरि नगरपालिकासम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
खानेपानी र सरसफाइलाई नेपालको दिगो विकासको आधारभूत स्तम्भको रूपमा अघि बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरूको सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकको जीवनस्तर सुधार र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रलाई अब राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यक छ ।”
स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता र समावेशी विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारबिना समृद्ध नेपालको सपना पुरा हुन नसक्ने भएकाले पनि खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाइनु पर्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी तथा सरसफाईमा लगानी वृद्धि र नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको छ । त्यसैले यसलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउन आवश्यक छ ।”
खानेपानी र सरसफाई अभावले अझै पनि हजारौँ नेपाली नागरिक खुला दिशामुक्त हुन नसकेकाले यस्तो अवस्थामा यो विषयलाई हेलचक्र गर्ने होइन, राष्ट्र निर्माणकै मुख्य एजेन्डा बनाउनु पर्ने मन्त्री यादवको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले सन् २०३० सम्ममा सबै नागरिकलाई सुरक्षित पानी र सरसफाईको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको भए पनि बजेट, योजना कार्यान्वयनको कमजोरी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यो लक्ष्यमा चुनौती देखिएको छ ।”
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउनका लागि मन्त्री यादवले सबै राजनितिकदलहरुलाई पत्राचार समेत गर्नु भएको छ । खानेपानी र सरसफाई केवल विकास परियोजनाको विषय मात्रै नभएर जनताको अधिकारको सवाल भएकाले संघीय सांसद, स्थानीय सरकार प्रमुखहरू राजनैतिक दलहरुले समेत यस विषयमा ध्यान जरुरी भएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
विशेषगरी यस क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरुलाई जस्तै: तीनै तहका सरकारबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदा कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुनु, क्षेत्रगत दृष्टिकोण र समन्वय, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनमा यसको प्रणालीगत चुनौतिहरू, अपर्याप्त वित्तपोषण र कमजोर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन आदि सामना गर्न पनि राजनीतिक समन्वय र अग्रसरताको आवश्यकता देखिएको मन्त्री यादवद्धारा प्रेशित पत्रका उल्लखे गरिएको छ ।
यसैलाई मध्यनजर गरी खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा गत २०८१ पुस २७ गते सोमबार, राजनीतिक संवाद तथा क्षेत्रगत रणनीति विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको र उक्त कार्यक्रममा जम्मा १५३ जना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका नेतृत्ववर्गहरुको उपस्थितिमा एक सामूहिक छलफल ( प्यानल छलफल) आयोजना गरिएको थियो ।
हाल देशभरको तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि करिब १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या सुरक्षित खानेपानी सेवाबाट बञ्चित छन् भने सरसफाई पहुँचमा पनि भौगोलिक असमानता स्पष्ट देखिको बताइएको छ ।
सन् २०१० को जुलाइमा संयुक्त राष्ट्रसंघले खानेपानी तथा सरसफाईको पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा घोषणा गरिसकेको र नेपालमा हालसम्म हाँसिल खानेपानी र सरसफाईको अवस्थाहरुको उपलब्धीमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अहम् रहेको विगतका सफल अभियानहरु जस्तै खुला दिसामुक्त घोषणाले प्रमाणित गरीसकेको बताइएको छ ।
नेपालको समग्र खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रको समग्र विकास एवं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा लक्ष्यहरु जस्तै: राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता नीति, २०८०, १६ औँ आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य २०३०, हाँसिल गर्नका निम्ति खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई राजनीतिक तहमा समेत विगतमा जस्तै प्राथमिकताका साथ पहल कदमी लिन आवश्यक देखिएको जनाइएको छ ।
