काठमाडौँ । जेठ १५ अर्थात् तीन दिनपछि संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ, यो संवैधानिक प्रावधान नै हो। सरकारले यसैगरी तयारीसमेत गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसका लागि अधिक समय पनि खर्चेका छन्।
तर, बजेटको मुखेन्जी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक भने छुट्टाछुट्टै विषयलाई लिएर विवादित बनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली राजावादी आन्दोलनलाई लिएर विवादित बनेका छन्। बजेटकै दिन अर्थात् जेठ १५ गतेबाट राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्दैछ।
उक्त आन्दोलनलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले त्यो दिन राजधानी काठमाडौं नेकपा (एमाले) को कब्जामा रहनुपर्ने बताएका थिए।
यसका प्रति समितिसम्बद्ध दलहरू राप्रपा, राप्रपा नेपालसहित नेताहरूले त भर्त्सना त गरेकै छन्। सँगैमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुनसमेत भनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई पक्रेर उसले भनेको छ, ‘जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानीलगायतका क्षेत्रको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ।'
यता गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा विवादित बनेका छन्। उनले दैनिक ५० लाख मगाउने गरेको अपुष्ट समाचारहरू बाहिरिँदा उनले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने माग व्यापक उठेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), विपक्ष दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरू गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
यसमा रास्वपा अझ प्रखर देखिन्छ। उसले अरु दलहरूलाई पनि आफूसँगै उभिनका लागि आह्वान मात्रै गरेको छैन, गृहमन्त्री लेखकको विषयलाई लिएर संसद् नै अवरुद्ध गर्ने सङ्केतसमेत गरेको छ।
सोमबार (आज) बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सांसद एवम् पार्टी प्रवक्ता मनीष झाले भनेका छन्, ‘हामी माओवादी, राप्रपालगायतका दलहरूलाई पनि सँगै उभिनका लागि आह्वान गर्छौँ।’
कुन विषयमा भन्नेबारे झाले खास बोलेनन्। तर, गृहमन्त्री लेखकको सन्दर्भमा भनेर भन्नलाई गाह्रो छैन। रास्वपा किन पनि यो प्रकरणमा आक्रामक छ भने विगतमा आफ्नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि यही पदबाट बाहिर्याइएका हुन् र उनी आरोप लाग्नेबित्तिकै पदबाट हटेका थिए। यसर्थ, रास्वपा यस प्रकरणमा स्वभावत: प्रखर देखिन्छ।
बजेटको मुखेन्जी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै विवादित बन्दा त्यसको पटाक्षेप संसद्मा देखिने निश्चितप्राय: देखिन्छ। बजेटकै दिन नदेखिए पनि त्यसपछिका संसद् अवरुद्ध हुने छाँट प्रमुख प्रतिपक्ष दल विपक्ष दलहरूले देखाइरहेका छन्।
भोलि संसद् बैठक बस्दैछ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष तथा विपक्षी दलहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, हेर्न बाँकी छ तर, उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित समग्रतामा सरकारकै पारामाथि आलोचना गर्ने बताएका छन्। नागरिक दैनिक
