काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र पाँचवटा प्रमुख जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीहरू बीच ग्रीड कनेक्शनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। आज एक विशेष समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरूमा राष्ट्रिय ग्रीड प्रसारण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. सागर श्रेष्ठ र विभिन्न जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीहरूको प्रतिनिधि समावेश थिए। हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख कम्पनीहरूमा एस. सि. पावर कम्पनी प्रा.लि, सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रा.लि., माता मालीका इनर्जी मल्टिपल प्रा.लि., सुर्य होल्डिङ्ग प्राइभेट लिमिटेड र श्री हिमजल हाइड्रोपावर प्रा.लि. रहेका छन्।
समारोहमा मन्त्री दिपक खड्का ले सम्बोधन गर्दै उक्त सम्झौतासँग सम्बन्धित विद्युत क्षेत्रको महत्व र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे महत्वपूर्ण धारणा राखे। उहाँले भने, "ऊर्जा क्षेत्रको सही प्रवर्द्धन र लगानी व्यवस्थापनको अभावले नेपालको समृद्धिको मार्गमा ठूलो अवरोध पुर्याएको छ। यसप्रकारका सम्झौताले मात्र हामीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ।"
कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धिताल र जलविद्युत कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने इमान सिंह गुरुङ्गलगायतका प्रमुख व्यक्तिहरूले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए।
एस. सि. पावर कम्पनी प्रा.लि. द्वारा प्रवर्द्धन गरिएको तिला-१ जलविद्युत आयोजना (४४० मेगावाट, कालिकोट), सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रा.लि. द्वारा महाकाली सेती अर्धजलासय युक्त जलविद्युत आयोजना (५४ मेगावाट, बझाङ), माता मालीका इनर्जी मल्टिपल प्रा.लि. द्वारा मालुमेला सेतीनदी पिकिङ्ग हाइड्रोपावर आयोजना (७२ मेगावाट, बझाङ), सुर्य होल्डिङ्ग प्राइभेट लिमिटेड द्वारा अपर मेवा खोला ए हाइड्रोपावर आयोजना (३१.९२ मेगावाट, ताप्लेजुङ) र श्री हिमजल हाइड्रोपावर प्रा.लि. द्वारा सुपर दरौदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (९.१४३ मेगावाट, गोरखा)
जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीहरूसँग राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।
समारोहमा ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले ३० वर्षका अवधिमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको प्रगति र यसमा भएको अवरोधलाई चर्चा गर्दै भने, "नेपालले भर्खरै केही प्रगति गरेको भए पनि, अहिले पनि हामीले चीन र भारतसँगको ऊर्जा क्षेत्रमा तुलना गर्दा चमत्कारिक प्रगति गर्न नसकेको देखिन्छ। समयमै ऊर्जा योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल पछाडि परेको छ।"
उहाँले थप भने, "ऊर्जा केवल घरको बत्ती बाल्नका लागि मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक छ।"
मन्त्री खड्काले अब आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ कार्यनीति र लगानी वातावरण सिर्जना गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
समझौतामा, राष्ट्रिय ग्रीड प्रसारण कम्पनी र प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले आफ्नो जलविद्युत उत्पादनलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा समाहित गर्ने र समयमै ट्रांसमिशन लाइनको अपग्रेडेशन गर्नका लागि सहमति जनाएका छन्। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप स्थायित्व र विकास ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न अधिकारीहरूले समयमै उर्जा उत्पादन र व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउने संकल्प व्यक्त गरेका थिए, जसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भईरहेका संरचनात्मक सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
