काठमाडौँ । स्वार्थ समूहहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई बजेट सुनिश्चित नगरी ३० दिनभित्र हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइरहेका छन्। तीन वर्षअघि स्थगन भएको ठेक्कालाई निरन्तरता दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली चौधौं संशोधन गरेर स्वार्थ समूहहरूले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत दबाब दिएका हुन्। गत वैशाख १५ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई पनि विगतमा रोकिएको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएको स्रोतको दाबी छ।
नेपाल प्रहरीलाई पनि यस्तै दबाब दिइएको छ। यस विषयमा नागरिक दैनिकले असार ९ गते समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ। नेपाल प्रहरीका लागि एक अर्बको बजेटमा ९९ करोडको हतियार खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका हकमा भने बजेट नै नभएको अवस्थामा पुरानो ठेक्का ब्युँताउने र त्यतिबेलाकै कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएको हो।
तीन वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बलमा पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले ठेक्का पाएका थिए। यी दुवै कम्पनीले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत दबाब दिए पनि सशस्त्र प्रहरीले बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। साथै पुरानो प्रक्रिया ब्युँताउन नमिल्ने र हतियार खरिद गर्ने हो भने नयाँ टेन्डर गर्न पाउनुपर्ने अडान पनि सशस्त्रले राखेको पनि स्रोतको दाबी छ।
तर पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले खरिद नियमावली देखाएर पुरानो ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निवेदन दिइसकेका छन्। संशोधनमा पहिला स्थगन गरिएका खरिद सम्झौतालाई निरन्तरता दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
गत वैशाख १५ मा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको चौधौं संशोधनमा खरिद सम्झौताको अवधि थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ। त्यसमा तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका खरिद सम्झौताका हकमा संशोधित कार्यतालिका पेस गर्न सक्ने उल्लेख गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र नभई नेपाल प्रहरीलाई पनि बाध्यतामा पारिएको छ।
नियमावलीको दफा १२० मा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको स्थगन भएका खरिद सम्झौतामा निरन्तरता दिन सकिने’ उल्लेख छ।
यसका लागि नियमावली पारित भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ। जसअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले गत १४ जेठमै निवेदन दिइसकेका छन्। सोहीअनुसार बजेटमा पनि स्रोत सुनिश्चितता भएपछि गृह मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याकमा खरिदको काम सक्ने गरी तयारी गरेको छ। एक महिनाभित्र म्याद थप्ने निर्णय नगरे कारबाही गर्ने प्रावधानसमेत नियमावलीमा थपेर अर्को बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो।
दफा १२० (४) मा भनिएको छ, ‘उपनियम ३ बमोजिम म्याद थपसम्बन्धी निर्णय उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी समयमै म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ।’ १२० को उपनियम (३) मा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेस्कीसम्बन्धी जमानतको अवधि कायम भएको सुनिश्चितता गरी म्याद थप्न सकिने उल्लेख छ।’
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा यो व्यवस्था राखेपछि सशस्त्र प्रहरीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायसमेत माग गरेको थियो। ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा राय दिन अस्वीकार गरिएको छ,’ सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीले भने।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले हतियार खरिदका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले सुरक्षा अंगलाई न्यूनतम साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने मन्त्रालयको दृष्टिकोण रहेको पनि बताए। ‘हतियार खरिदका बारेमा मलाई जानकारी छैन तर सुरक्षा अंगलाई न्यूनतम साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ, राज्यले साधनस्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालयको दृष्टिकोण प्रस्ट रहेको छ,’ प्रवक्ता तिवारीले भने।
२०७९ सालमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा हतियार खरिदका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। त्यतिबेला सरकारसँग विदेशी विनियम सञ्चितिमा समस्या भएको र खरिद प्रक्रियामा समेत मिलेमतोको प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै खरिद प्रक्रिया स्थगन भएको थियो। अहिले त्यही प्रक्रियालाई ब्युँताएर हतियार खरिद गर्न लागिएको हो।
२०७९ असार २० मा हतियार खरिदका लागि मर्क्युर ट्रेडिङ प्रालि र ग्लोबल कन्स्टेलेसन ट्रेडिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिने सम्झौता भएको थियो। मक्र्युरसँग पेस्तोल र सटगन तथा ग्लोबलसँग गोली र टियर ग्यास खरिदको सम्झौता भएको थियो।
मर्क्युरको सञ्चालकमा मनोजकुमार अग्रवाल तथा ग्लोबलका सञ्चालकमा दीपककुमार बोहरा र अभिषेक आनन्द छन्। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलमा पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले ठेक्का पाएका थिए। अहिले विगतमा ठेक्का पाएकै कम्पनीले पुनः प्रक्रिया ब्युँताउन निवेदन दिएका हुन्। ती कम्पनीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निवेदन दिएपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा नियामक निकायसँग छलफल गरी पुरानो प्रक्रिया ब्युँताउन नसकिने जानकारी दिइसकेका छन्।
‘बजेटको सुनिश्चितता नभएको, बजेट आए पनि पुनः टेन्डर प्रक्रिया नजाँदा कानुनी अड्चन आउन सक्ने सम्भावना रहेको तथा पहिलेको आवश्यकता र अहिलेको आवश्यकतामा फेरबदल आइसकेको जस्ता न्यूनतम कारणले पुरानो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने जानकारी गराइएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सशस्त्रका आइजिपीले पुल बनाउनु सडक बनाउने जस्तो म्याद थप गर्ने प्रक्रियाको हतियार खरिद प्रक्रिया होइन, पहिलेको आवश्यकता र गुणस्तरमा फेरबदल आएका कारण तीन वर्षअघिको मापदण्डलाई टेकेर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन भनेका छन्, सशस्त्र प्रहरीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मानिरहेको छैन।’
सशस्त्रको खरिदमा त प्रतीतपत्रसमेत खोलिएको थियो। त्यसपछि सम्झौता रद्द गरिएको भन्दै कम्पनी अदालत गएको थियो। अदालतले सम्झौताअनुसार काम गर्न आदेश दिएको भन्दै कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाउन सशस्त्र मुख्यालयलाई पत्राचार गर्ने, निवेदन दिने गरेको छ। स्रोतका अनुसार अहिले खरिद गर्न लागेका हतियार वास्तविक दररेटभन्दा दोब्बर मूल्यमा राखिएको छ। हतियारमा मूल्य बढी राख्नु र बारम्बार खरिदका लागि दबाब दिनु तथा पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुले स्वार्थ समूहले गृह मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारिसकेको स्रोतको दाबी छ। टपेन्द्र कार्की / नागरिक दैनिक
