काठमाडौं । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको जनता समाजवादी (जसपा) नेपालको ७ र ८ असारमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णत: असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सरकारले एक वर्ष पार गर्नै लाग्दा समर्थक दल जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्पष्ट संकेत गरेको थियो । सरकार असफल रहनुमा भ्रष्टचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधार नहुनु लगायतलाई जसपा नेपालले ठहर गरेको थियो ।
गत साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थनमा पुनर्विचार गर्न कार्यकारिणी समितिले पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन समेत दिएको थियो । कार्यकारिणी समितिको निर्णयसँगै त्यसबेला जसपा नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘सत्तामा अल्झिरहनुको कुनै अर्थ रहेन । औचित्यहीन यो समर्थन त्याग्ने मनसाय बनाएका छौं ।’
कार्यकारिणी समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदीय दलको बैठक बोलाएनन् । संसदीय दलको नेता यादवले बैठक आह्वान नगरेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन पुनर्विचारमा निर्णय हुन सक्ने अवस्था रहेन । तीन सातासम्म संसदीय दलको बैठक आह्वान नगरेका यादव हिजो भने सत्ताका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँगको छलफलमा सहभागी भए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवलाई लिएर अध्यक्ष यादव सोमबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित दुवै दलका नेताहरूसँग अबेर रातिसम्म छलफल गरे ।
तीन दलबीच सोमबार साँझ भएको संवादसँगै जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी पनि तत्कालका लागि मत्थर भएको छ । तीन दलको बैठकमा मूलत: भूमि विधेयकमा छलफल भएको नेताहरूले जानकारी गराएका छन् । भूमि विधेयक अध्यादेशबाट रोकिएर विधेयक मार्फत ल्याउँदा समेत जसपा नेपाल त्यसमा राखिएका प्रावधानप्रति असन्तुष्ट छ ।
‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले भूमिहीन र सुकुमवासी समस्याको समाधान गर्न नसक्ने जसपा नेपालको ठहर छ । मधेसवादी दलहरूको मोर्चाको बैठक नै डाकेर भूमि विधेयकमा समान धाारणा बनाइएको छ । विधेयकले भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको निष्कर्ष मोर्चाको छ ।
भूमि विधेयकमा राखिएका प्रावधानप्रति स्वयं सत्ता साझेदार प्रमुख दल कांग्रेस समेत सन्तुष्ट छैन । भूमि विधेयकमा कांग्रेसका दर्जन सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको जनाउँदै संसदमा कार्यसूचीमा नराख्न कांग्रेसले दबाब दिँदै आएको छ । २५ असारमा संसदको प्रारम्भिक कार्यसूचीमा राखिएको विधेयकलाई कांग्रेसको अडानका कारण हटाइएको थियो । संसदीय समितिमा लगेर थप छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको माग छ ।
जसपा नेपालले भने भूमि विधेयकलाई अध्यादेशदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । अध्यादेशलाई पारित गर्न जसपा नेपालले राष्ट्रिय सभामा साथ नदिने अवस्था बनेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेर विधेयक ल्याएको थियो ।
जसपा नेपाललाई साथमा लिँदा राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्न सहज हुने बुझेका सत्ता साझेदार दल कांग्रेस–एमाले उक्त दलको समर्थन बचाइराख्न चाहेर संवाद अघि बढाएका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १७, कांग्रेसका १६, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र ३ जना मनोनित सांसद रहेका छन् । बहुमतका लागि ३० सदस्य आवश्यक हुँदा कांग्रेसका १६ र एमालेका १०, जसपा नेपालका ३ र लोसपाको १ सदस्यले सत्तापक्षलाई बहुमत पुर्याउन सहज हुन्छ । जसपा नेपालका प्रतिनिधिसभामा ५ सांसद छन् ।
भूमि विधेयकमा कांग्रेसको असन्तुष्टि र जसपा नेपालको माग समेत सम्बोधन हुने गरी तीन दलले मध्यमार्गी बाटो तय गर्न लागेका छन् । सोमबार रातिको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले भूमि विधेयकमा विवादित विषयहरू कार्यदल बनाएर सहमति खोज्न सकिने विकल्प राखेका थिए । देउवाले अघि सारेको विकल्प अनुसार कार्यदल बनाउने तयारी भएको छ ।
कार्यदलले भूमि विधेयकमा सहमति जुटाएपछि जसपा नेपाल सरकारमा आउने ढोका खुल्ने सत्ता पक्षका एक शीर्ष नेताले बताए । ‘भूमि विधेयकमा सहमति कार्यदलले जुटाउँछ,’ उनले भने, ‘जसपा नेपालको मुख्य चासो भूमि विधेयकमा हो । त्यसमा सहमति जुटेपछि जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन छलफल हुन्छ । जसपा नेपाल पनि सकरात्मक छ ।’
सत्ताका प्रमुख साझेदार दल कांग्रेस र एमाले जसपा नेपालसँगको संवाद सकारात्मक भएको दाबी गरेपनि उक्त दलले भने हालसम्म कुनै प्रगति नभएको बताएको छ । सत्तासँगको जसपा नेपालको सम्बन्ध यथास्थानमा रहेको र सुधार हुन नसकेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी गराए । सरकारलाई समर्थन समर्थन कायमै राख्ने हो भने सरकारले जसपा नेपाललाई रोडम्याप दिनुपर्ने सुमन बताउँछन् ।
‘सरकारलाई समर्थन फिर्ता नगर्ने औपचारिक निर्णय नगरेका मात्रै हौं । समर्थन फिर्ता लिए जस्तै हो । सरकारले रोडम्याप प्रस्तुत गर्न नसके समर्थन कायमै राख्न सक्दैनौं,’ मनिष सुमनले अनलाइनखबरसँग भने ।
भूमि विधेयक पुर्नलेखन सहित भ्रष्टचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधार लगायत अब गर्ने कार्यहरूको प्रतिबद्धता जाहेर गरे मात्रै विश्वासको वातावरण बन्न सक्ने सुमनले बताए । सभार : अनलाइनखबर
