काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबार बसेको बैठकमा विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षा सम्बन्धमा छलफल भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधिसँग सो विषयमा छलफल गरिएको हो।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले नेपालमा मानव अधिकारको प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेको र केही निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सबैका लागि मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न र कानुनी रूपमै कार्यान्वयन गराउन आवश्यक विधेयकहरू तयार पारिएका छन्। न्यायपालिका स्वतन्त्र र सुदृढ छ, जसले विभिन्न अवसरमा आफ्नो तटस्थता र सक्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ।’
मन्त्री चौरसियाले हाल चारवटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको जानकारी दिँदै कानुन निर्माणमा मन्त्रालयको सक्रिय र संवेदनशील भूमिका रहेको उल्लेख गरे। उनले कानुन मन्त्रालयको दायित्व नै संवेदनशील ढंगले कानुन निर्माण गर्नु भएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयको सहभागितामा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरु सबै कानुन र विधेयकमा समावेश हुने नै छ। कानुन बनाउने विषयमा कानुन मन्त्रालय सधैं संवेदनशिल नै छ। कुनैपनि कानुन बनाउँदा संवेदनशिल हुनु कानुन मन्त्रालयको दायित्व पनि हो।’
यसै बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको धारणा राखे।
गुरुङले अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। ‘कतिपय कानुनहरू बजेट अभावकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्’, मन्त्री गुरुङले भने।
बैठकमा समितिका सदस्यहरू पनि सक्रिय छलफलमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूले मानव अधिकारको प्रवर्धनका लागि बनाइएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएका थिए।
