काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाहिर भइरहेका चर्चा, चासो र चिन्ता सम्बोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले कानुन परिमार्जन गर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसित प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिवानाको मुल्तबी/माफी परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा थप छलफल गर्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधेयक समितिमै उपसमिति बनाइएको जानकारी दिए।
“बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र सरकारको सिफारिसमा सम्मानित राष्ट्रपति ज्यूले गर्नुहुने संविधानकै व्यवस्था छ ।” विधेयक समितिका संयोजक समेत रहनु भएका मन्त्री लेखकले भने,“ कुनै पनि सजायको माफी मुल्तबी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका केही व्यवस्थाहरूमा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो ।”
उनले आजको बैठकमा समितिमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानुन गरी पाँच वटा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको जानकारी दिए।
“ आज बनाएको उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको राय सल्लाह लिएर र अरु पनि आवश्यक छलफल गरेर यो विधेयकलाई संशोधन परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउँछौँ ” लेखकले भने,“ बाहिर नागरिकका बिचमा चर्चा, चिन्ता चाँसो व्यक्त भएका छन् । ती सबैलाई विधेयक समितिले संशोधन गरेर यो कानुनलाई परिमार्जन गर्छ । त्यस कारण आज हामीले त्यही निर्णय गरेका छौँ ।”
उनले कानुन मन्त्रालय समेत रहने गरी विधेयक समितिको सचिवले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए। “ कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग र महान्यायाधिवक्ता उपस्थितिमा संशोधन र परिमार्जन गर्छौ । देश र जनताको हितमा बनाउँछौँ । कानुनमा खराब कुरा आउँछन् भन्ने कुरा नगर्दा हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ” उनले भने।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन लगायतका विषयमा छलफलका लागि मन्त्री लेखकले बैठक डाकेका थिए। नागरिक
