लहान । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनादेखि नै मधेसका जनताले अन्नको भण्डार मधेसमा सिँचाइ, कुलो, नहर, खानीपानीको समस्या देखाइरहे। उनीहरूले उठाएको सुक्खा मधेसको समस्याले ३२ वर्ष पार गर्दै छ। २०४८ सालयता प्रतिनिधिसभा र संविधानसभा गरी आठ पटक निर्वाचन भइसकेको छ। यसबिचमा मधेस प्रदेशले पहिचानको आन्दोलन पनि भोग्यो। संघीयता र पहिचानको आन्दोलनमा पनि सुक्खा मधेसबारे बारम्बार प्रश्न उठाइए। अर्थात्, लामो समयदेखि मधेसमा ‘पानी राजनीति’ चलिरहेको छ।
सरकारले सर्लाही, बारा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषाको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पु¥याउने उद्देश्यका साथ सुनकोसी नदीको पानी बागमती नदीमा ल्याउन सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको काम भइरहेको छ। २०७६ सालमा सुरु भएको उक्त आयोजना ठेकेदारको लापरबाहीका कारण ढिला भएको बताएर सरकार जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिरहेको छ।
उक्त आयोजना कहिले तयार हुन्छ भन्नेमा कुनै टुंगो छैन। यद्यपि यो आयोजनाले पनि समग्र मधेसमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने देखिन्न। ४५ हजार ६०० हेक्टर कमान्ड क्षेत्र रहेको बागमती र २५ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र रहेको कमला सिँचाइ प्रणाली मधेस प्रदेशका मुख्य सिँचाइ प्रणाली हुन्, जसबाट सर्लाही, रौतहट, धनुषा र सिरहाका केही भागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ तर यो सपना पूरा गर्न अझै समय लाग्छ।
यही फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले समेटेका अजेन्डामा सुक्खा मधेस र पानीबारे स्पष्ट रूपमा केही पनि उल्लेख छैन।
नेपाली कम्युनिसट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजकसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेकपाका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरू मधेस प्रदेशमा चुनाव लडिरहेका छन्। त्यसैगरी मधेसमा पहिचानको मुद्दा उठाएर स्थापित भएका नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, सिके राउत, महेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरूसमेत यही मधेसमा हुन्।
यस पटकको निर्वाचनपछि देशमा आमूल परिवर्तन हुने भनेर लोकप्रिय नारा दिइएको छ। तर ‘काकाकुल’ हुन लागेको मधेसलाई हरियाली बनाउने कुनै योजना छैन। मधेसमा पुरानो अनुहार नै चुनावी मैदानमा होमिएपछि स्थानीय धेरै उत्साहित छैनन्।
३०औं वर्षअघिदेखि नै मधेसमा जलसंकट देखिए पनि सरकारले समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति पनि बनाएको छैन। विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र डिप बोरिङ गाड्नेबाहेक राहतका योजना र दीर्घकालीन समस्या समाधानको कुनै रणनीति बनाइएको पाइन्न। अहिले पनि कुनै योजना छैन।
जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत तत्काल दीर्घकालीन योजना तथा आपतकालीन खानेपानी तथा सिँचाइ आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ। मधेसमा गर्मीयाम सुरु भएसँगै चुनावी गर्मी पनि रफ्तारमा छ। उम्मेदवारहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न व्याकुल भइरहेका बेला ‘कोर मधेस’ अर्थात् मधेस प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका गाउँबस्ती काकाकुल बनेका छन्, चापाकल र इनारहरू सुक्न थालेका छन्। गहिरो गरी (करिब सय फिटमुनि ) गाडिएका चापाकल (ट्युबवेल) बाट पानी आउन छाडेको छ। खानेपानी संकटले मधेसका गाउँबस्ती पिरोलिएका छन्।
चुरे क्षेत्रका खोलानालाको अनियन्त्रित दोहन, वन विनाश, खानीजन्य पदार्थको जथाभाबी उत्खननका कारण पानीको मूल सुक्दै जान थालेकाले धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ नवटोली बस्तीलाई खानेपानी समस्याले चर्को रूपमा गाँजेको छ।
चारनाथ खोला र कमला नदी उत्तरवत्र्ती चुरे पहाडमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहनका कारण यस भेगका जनता काकाकुल बन्दै गएको नवटोली निवासी कमल महतोले बताए। ‘कलको ह्यान्डल घन्टौं थिच्दा पनि बाल्टिन भरिन्न,’ उनले भने। महतोको घरसामुन्ने खानेपानी कार्यालयले बनाइदिएको इनार छ तर त्यहाँमा पानी पलाउन छाडेको छ।
यहाँका जनता पनि खानेपानीको चरम अभाव खेप्न बाध्य छन्। ‘तीन वर्षअघि जसोतसो चापाकलले पानी फालेको थियो,’ महतो भन्छन्, ‘पोहोरदेखि त चुहिनै छाड्यो।’
यतिखेर महतो परिवारलाई राजमार्गभन्दा दक्षिणतिर घर भएका महतो पानी ल्याएर प्यास मेटाउनुको विकल्प छैन। सिरहा गोलबजार नगरपालिकाका जनता पनि काकाकुल बन्न पुगेका छन्।
चुरेनजिकैको यो नगरपालिकाका अधिकांश वडाका बासिन्दा पानीको चर्को अभाव बेहोर्न बाध्य छन्। पानीको मुहान तलतल गएपछि नगरवासी खानेपानीको समस्या झन्झन् चुलिँदै गएको स्थानीय रामस्वरूप महतो बताउँछन्।
चुरे फेदीमा अवस्थित धनगढीमाई नगरपालिकामा पनि खानेपानीको चर्को संकट छ। बस्तीको दक्षिण, पूर्व र उत्तर तीनैतिर जथाभाबी खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, उत्तरको चुरेमा वन फँडानी र ढुंगा उत्खननका कारण खानेपानीका स्रोतका रूपमा रहेका बस्तीबस्तीका इनार सुकेका छन्।
इनारमा पानी सुक्दा महुलिया, मुसहर्निया, महुवाडाँडा, टेनाटोल, खुट्टी, मड्यान, सर्रेलगायत स्थानका टोलवासी पिरोलिएका छन्। महुलीका बासिन्दा छिमेकी कसहाको इनारमा मोटर जडान गरेर पानीको जोहो गर्छन्। त्यो इनारमा पनि पानीको सतह घटिसकेको छ। पानी नपरे खानेपानी समस्या बढ्ने भन्दै त्यहाँका स्थानीय पिरोलिएका हुन्।
छिमेकी गाउँ कसहाबाट मोटर जडान गरेर पानी ल्याएका छौं,’ महुलियाका विश्वनाथ यादव भन्छन्, ‘कसहा र महुलियाका बासिन्दाले दुई दर्जनभन्दा बढी मोटर जडान गरेर हाललाई पानीको आवश्यकता पूर्ति गरे पनि बेलैमा वर्षा नभए त्यो इनारसमेत सुक्ने सम्भावना छ।’
पिउने पानी नै नभएपछि कसरी बाँच्नु भन्दै पिरोलिएकी महुलिया निवासी शर्मिला यादवले नागरिकसँग भनिन्, ‘खानेपानीको अभावले साह्रै दुःख भोग्नुपरेको छ।’ महुलिया बस्तीमा मात्र ५५ यादव, दुई महतो, दुई राम र एक सोनार गरी ६० घरधुरीको बसोबास छ।
महुलिया मात्र होइन, सिरहामा चुरेसँग जोडिएका उत्तरी क्षेत्रका तीन दर्जनभन्दा बढी बस्तीका बासिन्दा बर्सेनि खानेपानीको चर्को समस्यामा परेका छन्। वर्षायामबाहेक उत्तरवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले चार महिनाजति खानेपानीको चरम समस्यासँग जुध्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँका बासिन्दाले वर्षायाममा समेत खोलाको धमिलो पानीमा भर पर्नुपर्छ। फागुनको सुरुआतदेखि नै इनार, ट्युबवेललगायत खानेपानीका स्रोत सुक्न थालेपछि खोला र खोल्सीको पानीले तिर्खा मेट्न बाध्य भएको स्थानीयको भनाइ छ।
लहान नगरपालिकामा पनि पानीको सतह तलतल गएको छ। नगरका बासिन्दा गहिरो खाल्डोमुनि मोटर लगाएर पानीको जोहो गर्न बाध्य छन्। नगरको उत्तरवर्ती बरदमार, गोविन्दपुरलगायत क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि प्यास मेट्न सकस छ।
खानेपानीको समस्या उत्तरवर्ती क्षेत्रबाट फैलिँदै बिस्तारै दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा समेत सुरु भइसकेको छ। पाँच वर्षअघिसम्म लहानमा ट्युबवेल जडान गर्दा ४० फिट गहिराइमा भेटिने पानीको सतह पाउन अहिले १२० फिटभन्दा तल जानुपर्छ। यो अवस्था बर्सेनि बढ्दै गए पानीको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने स्थानीयको भनाइ छ।
‘गर्मी सहनै नसक्ने गरी बढेको छ। तिर्खा मेट्न पानीको अभाव वर्षैपिच्छे बढ्दै छ। चुरे संरक्षण र नदीमा संरक्षणमुखी कार्य गर्न सकिए मधेसमा पानीका लागि मानिस आकुलव्याकुल हुनबाट जोगिने धनुषा नवटोलीका भागवत महतो बताउँछन्। पानी संकटबाट पार पाउन चुरे र नदीको संरक्षण गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। मधेसका कृषक पेसाबाट दुःखी हुनुको मुख्य कारण हो, सिँचाइका लागि जल अभाव। केही दशक यता तराई–मधेसको जमिनमुनिको पानीको तह ह्वात्तै घटेको छ।
यति बेला उत्पन्न भएको धान रोपाइँको समस्या खडेरी मात्रै होेइन, जमिनमुनिको पानीको तह घट्नु पनि हो। विगतमा ५–७ फिट खन्नासाथ पानी भेटिने अवस्था थियो। तर अहिले ४०–५० फिट खन्दासमेत पानी भेटिन मुस्किल पर्छ। यसको एक मात्रै कारण चुरे क्षेत्रको विनाश हो।
विज्ञहरूका अनुसार चुरे पानीको मुख्य भण्डार भए पनि मधेसमा चुरे अतिक्रमण अचाक्ली छ। मधेसको कुल क्षेत्रफलमध्ये २४ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्रले ओगटेको छ भने अधिकांश वन चुरे क्षेत्रमै छ। प्रदेशका १३६ मध्ये ८४ वटा स्थानीय तहमा वन क्षेत्र नै छैन। सरकारले वनलाई आर्थिक विकासका मेरुदण्ड मानिने कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग आदिको आधारस्तम्भका रूपमा लिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या विकराल बन्दै गएको छ। मधेसका कतिपय जिल्लामा पानीकै क्षेत्रमा काम गर्ने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलगायत कैयौं निकाय छन्। तर ती निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा समस्या जटिल बनेको हो।
सिंगो मधेस यतिबेला खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेको छ। कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकारहरूले दमकल, ट्यांकर प्रयोग गरेर पानी आपूर्ति गरिरहेका छन्। मधेस प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार सिँचाइयोग्य क्षेत्रको अनुपातमा सिँचाइ क्षेत्र ८५ दशमलव ३६ प्रतिशत छ।
खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा ट्युबवेल र पाइप प्रणालीको प्रयोग गरिएको छ। तथ्यांकअनुसार खानेपानीका लागि ट्युबवेल र हाते पम्पको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या आठ लाख ३० हजार २१९ छ भने नदी÷खोलामा आश्रित परिवारको संख्या ७२९ मात्र छ। मधेसको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा भूमिगत पानीमा निर्भर छ। केही परिवार चुरेका जरुवा, नदी, खोलामा आश्रित छन् तर, भूमिगत पानीको मुख्य स्रोत चुरे क्षेत्र क्षतविक्षत भएपछि यतिबेला मधेसका चापाकल/ट्युबवेल सुकेका छन्।
सरकारले गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा प्रोत्साहन तथा जनसंख्या वृद्धि भएकै कारण चुरे अतिक्रमण हुनुले पानीको हाहाकारको स्थिति आएको चुरेविज्ञ डा. विजयकुमार सिंह दनुवार बताउँछन्। किसानहरूको अनुभव सुन्दा जरुवा पानी, नदीमा पानी हराउनु चुरे दोहन नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।’
चुरे क्षेत्र मधेसको जीवनरेखा हो तर बसाइँसराइ तथा भूमाफियाहरूको कारण चुरे अत्यधिक दोहनको चपेटामा छ। तथ्यांकअनुसार खानेपानीका लागि ट्युबवेल र हाते पम्पको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या आठ लाख ३० हजार २१९ छ भने नदी÷खोलामा आश्रित परिवारको संख्या ७२९ मात्र छ। मधेसको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा भूमिगत पानीमा निर्भर छ। केही परिवार चुरेका जरुवा, नदी, खोलामा आश्रित छन्। तर भूमिगत पानीको मुख्य स्रोत चुरे क्षेत्र क्षतविक्षत भएपछि यतिबेला मधेसका चापाकल/ट्युबवेल सुकेका छन्।
मधेस सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले वन अतिक्रमणको भयावह चित्र देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार मधेसको पाँच हजार ६९२ दशमलव १५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी रौतहटमा तीन हजार १९० दशमलव ५२ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मधेसका १३६ वटै पालिका वनमा आश्रित भए पनि सबै पालिकामा वन छैन। सप्तरीका १८ मध्ये आठ पालिकामा वन क्षेत्र छ भने सिरहाका १७ मध्ये ११, धनुषाका १८ मध्ये ४, महोत्तरीका १५ मध्ये दुई, सर्लाहीका २० मध्ये सात, रौतहटका १८ मध्ये पाँच, बाराका १६ मध्ये तीन र पर्साका १४ मध्ये सात वटा पालिकामा मात्र वन छन्।
आपतकालीन योजना अलपत्र
सरकारले मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा आपतकालीन कार्ययोजना सरकारले लागु गर्ने भनेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाए पनि त्यो प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ।
गत साउन १५ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यदलले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र राहतदेखि सिँचाइका काम सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। ‘अब ढिलो गर्नु भनेको जनताको भरोसा गुमाउनु हो, यो विषय सरकारको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ,’ त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री खड्काले भनेका थिए। तराई मधेस देशको अन्नको भण्डार रहे पनि समयमै पानी नपर्दा सिँचाइदेखि खानेपानीको अभाव हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको छ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि विभागका महानिर्देशक, खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसहितको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
तीन रुपैयाँमा बिजुली कता गयो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसमा पाँच सय डिप बोरिङ खन्ने काम सुरु भएको बताएका थिए। सिँचाइका लागि किसानलाई प्रतियुनिट बिजुलीको ३ रुपैयाँ मात्र लाग्ने जनाएका थिए। यो योजना कहिलेदेखि सुरु र कहिलेसम्ममा कार्यान्वयन भइसक्ने भन्ने विषयमा ठोस योजना थिएन। डिप बोरिङ खन्ने काम मधेसमा भइरहेको भए पनि त्यसको कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन। राजनीतिक पहुँच र सोर्सफोर्सका आधारमा डिप बोरिङ खन्ने काम भइरहेको थियो। कतै ५० मिटरकै दुरीमा त कतै हजारौं मिटरको दुरीमा पनि पानी छैन। यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसमेतले मनोमानी गरिरहेका छन्।
संघीय सरकारले गत साउन ७ गते मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। साउन २६ गते मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। सेनाको समेत सहयोगमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले खानेपानी वितरण गरिरहेको थियो। मधेस प्रदेश अहिले पनि खडेरी र सुक्खको मारमा छ। पानीको कमीले खानेपानी र सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेको छ। नेपालको अन्नभण्डार भनिने तराई मधेस सुक्खा हुदा पनि राजनीतिक दलका एजेन्डामा परेका छैनन्।
मधेस प्रदेशमा जलसंकट देखिएपछि सरकारले डिप बोरिङ खन्ने भने पनि कतिपय पुरानै योजना अलपत्र छन्। त्यसबारे विगतमा न कुनै सरकारले चासो दिए न त कुनै राजनीतिक दलले चिन्ता व्यक्त गरे। मधेसका आठवटै जिल्लामा झन्डै ४०० डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना रहेको ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाए पनि ती कार्यक्रमहरू लागु भएका छैनन्। संघका ३०० भन्दा बढी आयोजना र प्रदेशका ८० वटा डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना रहे पनि सबै अलपत्र छन्। साभार : नागरिक दैनिक
