काठमाडाैं । जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि आदेश दिने उच्च अधिकारीसम्मलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि प्रहरीमा तरंग निम्तिएको छ । दमनमा प्रत्यक्ष संलग्न केही प्रहरीलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नेसम्मको सिफारिस आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा केहीलाई बर्खास्त र केहीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको आयोग स्रोत बताउँछ । प्रतिवेदन हालसम्म सरकारले गोप्य नै राखेको छ । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा चरम लापरबाहीका साथ आन्दोलनकारीमाथि दमन गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ । ‘भिडमा त्यसरी अन्धाधुन्ध गोली चलाउने प्रहरीमाथि कारबाही भएन भने भोलिका दिनमा पनि त्यस्तै होला भनेर कारबाही सिफारिस गरेका हौँ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।
प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी र तिनीहरूका कमान्डरमाथि फौजदारी मुद्दामै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यतिवेला काठमाडौं परिसरका अधिकारीदेखि तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङसम्मलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस छ ।
त्यस्तै, २४ भदौको आन्दोलनमा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुकेको भन्दै केही उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि समेत विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीले दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको, तर कस्तो कारबाही भन्ने विषयमा उल्लेख नगरिएको बताए ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा भन्छन्, ‘कसुरअनुसारको कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ, रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि सबै थाहा भइहाल्छ ।’
कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारी भने ड्युटीमा खटिएकै आधारमा प्रहरीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउने हो भने भोलिका दिनमा प्रहरीले भिड नियन्त्रणमा काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘बढी बल प्रयोगमा विभागीय कारबाहीसम्म उचित हुन सक्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘एक त प्रहरी आफैँ जेन–जी आन्दोलनको पीडित हो, अर्काेतर्फ उनीहरूमाथि नै फौजदारी मुद्दा नै चलाउन थालियो भने भोलि कुन मनोबलले प्रहरी भिड नियन्त्रणमा खटिन सक्छ ?’
नेपाल प्रहरी मात्र नभई सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ । त्यस्तै, २४ भदौको आन्दोलनमा सेनाको कमजोरी पनि औँल्याइएको छ । ‘सेना समयमै खटिएर सक्रियता देखाएको भएर धेरै सरकारी संरचनामा यति ठुलो क्षति हुने अवस्था देखिन्न,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस विषयमा पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ ।’
भिड नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई नखटाउन सुझाव
जाँचबुझ आयोगले भिड नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई नखटाउन सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरीभित्रै भिड नियन्त्रणका लागि विशेष तालिम दिएर जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने र नेपाल प्रहरीले नसक्ने अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउन भनिएको छ । दंगाकै अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।
आयोग प्रवक्ता शर्माका अनुसार यस्ता आन्दोलन नियन्त्रणमा फिल्डमा कार्यविभाजनमा हाल प्रस्टता नहुँदा समस्या देखिन्छ । ‘भिड नियन्त्रणमा कमान्ड डुब्लिकेसनले पनि समस्या निम्त्याएको छ,’ पूर्वएआइजीसमेत रहेका आयोगका सदस्य शर्मा भन्छन्, ‘सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबिच कार्यविभाजनमा प्रस्टता छैन, नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने गरी सुरक्षा निकायको परिचालन गर्न सुझाव दिएका छौँ ।’
सामान्य आन्दोलनमा पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सँगै खटिने गरेका छन् । यसअघि नै सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै यससम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
सुरक्षा तयारीमै चुकेको निष्कर्ष
२३ भदौको आन्दोलनमा सुरक्षा तयारीमै सुरक्षा निकाय चुकेको निष्कर्ष आयोगको छ । ठुलो आन्दोलन हुँदै छ भन्ने सूचना हुँदाहुँदै पनि सामान्य ब्यारिकेट राखिएको, सुरुमा भिडलाई तिरतबितर बनाउने प्रयास नगरेको, चरणबद्ध रूपमा बल प्रयोग नभएको र पछि अन्धाधुन्ध रूपमा घातक हतियारबाट गोली चलाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घातक हतियारबाट बल प्रयोग हुँदा ठुलो हताहती भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोली लागेर २३ भदौमा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक सयभन्दा धेरै घाइते भएका थिए । हतियार चलाउन तालिमको अभावका कारण पनि त्यसरी ठुलो क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी त्यसको सारांश सार्वजनिक गरिने बताएकी छिन् । साभार : नयाँ पत्रिका
-1772984030.jpeg)
