काठमाडौँ । गत भदौ २३–२४ गते नवयुवा (जेनजी) को आन्दोलन हिंसात्मक हुनुमा तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकायको गम्भीर लापर्बाही मुख्य कारण रहेको छानबिन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । घटनाबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बिहीबार सार्वजिनक गरेको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोगका कारण अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षति हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई मुख्य दोषी ठहर गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । आयोगले ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख छविलाल रिजालविरुद्धसमेत फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ । त्यसै गरी काठमाडौँ प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख, राष्ट्रपति भवन तथा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको सुरक्षार्थ तैनाथ सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सचेत तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिमा रहेका तत्कालीन अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अपरेसन कमान्डरहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गम्भीर सुरक्षा त्रुटि औँल्याइएको छ । कुल ९०७ पृष्ठ रहेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा मुलुकभित्र राम्रा नराम्रा कामहरूको जस अपजस सरकार प्रमुखको रहने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बढी जिम्मेवार ठह¥याइएको छ ।
राज्य संयन्त्र तथा गुप्तचरका सूचना र सुराकी निकै कमजोर औँल्याउँदै भदौ २३ मा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन र १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाको आकलन नै नगरेको पाइएको छ । तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने प्रभावबारे कुनै अध्ययन नै नगरेको तथा भदौ २३ गते साँझ बसेको सुरक्षा परिषद् बैठकले सङ्कटकाल घोषणा गरेर शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प नअपाउनु गम्भीर त्रुटि औँल्याइएको छ ।
सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरेर सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको सङ्ख्या कम हुन सक्ने उल्लेख छ । साथै सुरक्षा स्थितिको जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमा नै आवश्यक पहल नहुँदा अवस्था भयावह रहेको ठहर गरिएको छ । सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास जस्ता महत्वपूर्ण संरचना जलाउन प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग भएको र सरकारी कार्यालय, व्यापारिक घराना तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको घरमा आक्रमण गर्दा पहिले सिसिटिभी ध्वस्त पार्ने ,प्रयोग भएको र सरकारी कार्यालय, व्यापारिक घराना तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको घरमा आक्रमण गर्दा पहिले सिसिटिभी ध्वस्त पार्ने, पानीको ट्याङ्की खाली गराउने सरकारी कार्यालयमा रहेको डेटा सेन्टर र कम्प्युटर कक्षमा पहिले आक्रमणको निसाना बनाई कागजात जलाउने, लुटपाट गर्ने गरेको पाइएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय इन्फ्लुएन्सरहरू टङ्क दाहाल, सुजन ढकाल, शिव परियार, हिमेश पन्त र भाग्य न्यौपानेलगायत व्यक्तिको गलत सूचनाका कारण अवस्था झनै खराब बनेको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरी नायब उपरीक्षकहरू हरिबहादुर बस्नेत, मधु थापा, सुनील शाह, चिनीमाया तामाङ, कृष्णकुमार चन्द र नवराज ढुङ्गानालाई पुरस्कारको सिफारिस गरिएको छ ।
राज्य संयन्त्रको निकम्मापन र असफलताका कारण भदौ २३ र २४ को घटना भएको निष्कर्ष निकालेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई शासकीय संरचना परिमार्जन गर्नेलगायत नीतिगत सुझाव दिएको छ । समानुपातिक र प्रत्यक्षको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तथा नेपाली समाजको बनावटले कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने भन्दै आयोगले त्यसतर्फ पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए पनि गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त भएको छ ।
