काठमाडौँ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले देशको समग्र विकास र प्रशासनिक सुधारका लागि 'शासकीय सुधार सम्बन्धी १०१ बुँदे कार्यसूची' स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत गरिएको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकले वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन तथा त्यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यधिक बहुमतका साथ निर्वाचित गरी सरकार सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण अभिभारा सुम्पेकोमा सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा आभार व्यक्त गरेको छ ।
साझा प्रतिबद्धता र शासकीय सुधार
सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन 'नतिजामा आधारित शासकीय पद्धति' लागू गरिने भएको छ । यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी तोकी कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूको संश्लेषण गरी 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार पारिनेछ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना र मितव्ययिता
मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या धेरै हुँदा चालु खर्च बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अब सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि ३० दिनभित्र 'नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली' संशोधन गरिनेछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दलीय आबद्धताबाट अलग गरिने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
डिजिटल शासन र सेवा प्रवाह
नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न प्रमुख सहरहरूमा 'नागरिक सेवा केन्द्र' सञ्चालन गरिनेछ । राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई पूर्णतः डिजिटल बनाइनेछ । 'एक पटकको विवरण सधैँका लागि' भन्ने मान्यताका साथ सरकारी तथ्याङ्क प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ ।
यस्तै, हुलाक सेवालाई 'गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस' का रूपमा विकास गरी सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गरिने घोषणा गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न 'सम्पत्ति छानबिन समिति' गठन गरिने भएको छ । समितिले वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१ सम्मका अधिकारीहरूको छानबिन गरिने छ ।
लगानी र पूर्वाधार विकास
लगानी वातावरण सुधार्न 'स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक' र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी ३० दिनभित्र भविष्य तय गरिनेछ ।
ऊर्जा निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार गर्ने र १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धी निर्णय लिने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार गर्दै विपन्न नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
