काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कोशी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग तत्कालै गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा परामर्श गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार उहाँले दुवै प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुभएको हो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा सुझाव माग्नुभयो । सांसदहरूले सुझाव राखेपछि उहाँले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले आवश्यकताका आधारमा सबै जिल्लामा समान रूपमा बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले कर्णालीलाई न्याय हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र पहिलो एक वर्ष शासकीय सुधारमा अधिकतम ध्यान दिने बताउनुभयो ।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वउपसभामुख इन्दिरा रानामगरले प्रधानमन्त्री शाहले क्षेत्रगत सुझाव माग्नुभएको बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा सांसदहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सडकको स्तरोन्नति, पुल निर्माणसहित समग्र विकास आयोजनामा केन्द्रित भएर सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै सांसदले आफ्नो क्षेत्रका
आधारभूत समस्या राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले महानगरमा हुँदा जस्तो तत्कालै बजेट दिएर काम गर्न नसके पनि तत्कालै गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले सोलुखुम्बुको सडक यातायात, हवाई सेवा, पर्यटन क्षेत्रका समस्यासहित पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा सुझाव राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ जोड्ने तीन वटा पुल बनाउन १५ वर्ष लाग्यो । पर्यटकीय महत्वको जिल्लामा सडक सञ्जाल सुधार गर्नुपर्ने छ । जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा पनि समस्या छन् । समग्रमा कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारको विकासका सन्दर्भमा हामीले जानकारी दियौँ । प्रधानमन्त्रीले बजेट कसैलाई नछुट्याई र प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गर्ने बताउनुभयो ।”
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि र पर्यटनबाटै देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने भएकाले ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।
कर्णालीका सांसदको सुझाव
प्रधानमन्त्री शाहले कर्णालीका सांसदसँग तत्काल गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा सुझाव लिनुभयो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्ष र गएका आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको जानकारी दिँदै रणनीतिक आयोजना र अन्तरदेशीय सडक सञ्जाललाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले सुर्खेतदेखि हिल्सा जोड्ने सडक, राप्ती किनार, जलविद्युत् आयोजना, अन्य पूर्वाधारको विकास, जडीबुटी उद्योग स्थापना, शिक्षा र पर्यटनको विकास, मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व व्यवस्थापनसहित विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्श मुख्यतः कर्णाली प्रदेशको समग्र रूपान्तरण र आर्थिक विकासमा केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्रीले पनि कर्णालीलाई न्याय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।” बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
