जनकपुरधाम । पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको काम अगाडि बढाउन २२ चैतमा १५ पालिकाको सबै वडा कार्यालयमा २५८ वटा उपभोक्ता समिति गठनको पत्र पठाएको थियो । पारदर्शिता कायम गर्न कार्यालयले ती सबै चिठी आफ्नो वेबसाइटमै राखेर सार्वजनिक गरेको थियो ।
विगतमा मधेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पूर्वाधार कार्यालयहरूबाट मन्त्री, सांसद, तिनका नेता–कार्यकर्ता तथा बिचौलियाले उपभोक्ता समितिको चिठी मनपरी ढंगले आफैं बुझ्ने प्रवृत्ति थियो । गत वर्ष यही विषयलाई लिएर वडाध्यक्षहरूले तालाबन्दीसमेत गरेका थिए ।
यसपटक कार्यालयले चिठी सिधै वडा कार्यालयमा पठाउने र सबैको जानकारीका लागि वेबसाइटमा राख्ने नीति अपनायो । पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख सीडीई कार्तिकेश झाको यस कदमपछि अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई समेत पारदर्शी ढंगले काम गर्न दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको थियो ।
तर, यो कदमप्रति केही प्रदेश सांसद असन्तुष्ट बने । कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार केही सांसद र पूर्वमन्त्रीहरूले कार्यालयमै पुगेर आफ्ना योजनासम्बन्धी चिठी किन वडामा पठाएको र वेबसाइटमा राखिएको भन्दै प्रमुखसहित कर्मचारीलाई धम्क्याएका थिए । उनीहरूले ‘यस्ता चिठी हामीलाई वा हाम्रो मान्छेलाई सिधै दिनुपर्छ, नभए ठिक हुँदैन’ भन्दै सरुवासम्मको चेतावनी दिएका थिए ।
सरुवा भए पनि कानुनी प्रक्रिया बाहिर नजाने अडान लिएका प्रमुख झालाई अन्तत: मधेश प्रदेश सरकारले सरुवा गरिदियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत २५ फागुनमा उनलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सुधार आयोजना, प्रादेशिक योजना कार्यान्वयन इकाइ, जनकपुरमा सरुवा गरेको हो ।
सीडीई झाको दरबन्दीसहित काज सरुवा गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव रोहित कोइरालाले पुष्टि गरे । यद्यपि, सरुवाको कारणबारे आफू अनभिज्ञ रहेको झाको भनाइ छ ।
उनी गत २७ असोजमा मात्र महोत्तरीस्थित पूर्वाधार कार्यालयमा आएका थिए । आफू कानुनअनुसार नै जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा किन सरुवा गरियो भन्नेबारे उनले अनभिज्ञता व्यक्त गरे । ‘मेरो सरुवा भएको मौखिक जानकारी आएको छ, तर आधिकारिक चिठी अहिलेसम्म पाएको छैन । किन सरुवा भयो, थाहा छैन,’ झाले भने, ‘मैले कानुनविपरीत कुनै काम गरेको जस्तो लाग्दैन ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक कर्मचारीका अनुसार उपभोक्ता समितिको काम कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न खोजेकै कारण झाको सरुवा गरिएको हो । ‘उहाँले कसैको मौखिक दबाब नमानी कानुनअनुसार काम गर्न खोज्नुभयो, त्यसैले सरुवा गरियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यहाँ राम्रो काम गर्नेलाई होइन, नेतृत्वको दबाबअनुसार चल्नेलाई मात्र सहज हुन्छ । उपभोक्ता समितिलाई कानुनअनुरूप अघि बढाउनु गलत त होइन नि ।’
मधेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने कार्यालय प्रमुख झाको सरुवा उनकै सहमतिमा भएको दाबी गरे । ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सुधार आयोजनामा उहाँको आवश्यकता थियो । त्यसकारण उहाँकै सहमतिमा सरुवा भएको हो । अन्य कारण छैन,’ मन्त्री गुप्ताले दाबी गरे ।
उपभोक्ता समितिबाट कानुनअनुसार काम गराउने क्रममा भएको यो घटना एउटा उदाहरण मात्र हो । यस विषयमा कर्मचारीहरू कानुन बाहेकका दबाब नमानेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयले सरुवा गर्ने, मन्त्रालय तान्ने अभ्यास पुरानै हो ।
अघिल्लो वर्ष योजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नमान्दा जनमत पार्टीका सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले मधेशको ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव जक्की अहमद अन्सारीलाई २०८१ फागुनको पहिलो साता मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानेको थियो । त्यस्तै, मन्त्री र सांसदको इच्छाअनुसार उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण गर्न नमान्दा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाराका तत्कालीन प्रमुख ओम साहलाई पनि मन्त्रालयमा तानिएको थियो ।
मधेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम आफूअनुकूल नभए कर्मचारीलाई तान्ने र सरुवा गर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै आएको छ । विगतदेखि नै उपभोक्ता समिति प्रणालीको आलोचना भए पनि सरकारलाई खासै फरक परेको देखिँदैन । सबैजसो दलका सांसदहरूले समेत यस प्रणालीलाई निरन्तरता दिन जोड दिएका छन् । यसको मूल कारण मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको प्रत्यक्ष स्वार्थ र लाभसँग जोडिएको छ ।
यसपटक पनि योजनाको चिठी हात पार्न मधेश सरकार मातहतका कार्यालयमा सांसद, नेता, आसेपासे र ठेकेदारको दौडधुप चलिरहेको छ ।
नसच्चिने अवस्थामा मधेश सरकार
स्थानीय संसाधन, जनशक्तिको प्रयोग गरी काम गर्दा गुणस्तरीय हुने, संरक्षण–सम्बर्द्धनको साथै अपनत्वबोध हुने अवधारणाले सरकारले उपभोक्ता समितिबाट एक करोडसम्मको काम गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था छ । तर मधेशमा उपभोक्ता समिति गठन कागजमा र भुक्तानीको लागि मात्र हुने गरेको छ ।
उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी चिठी सिधै वडा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, त्यहाँ सात दिनअघि सूचना प्रकाशन गरी योजना कार्यान्वयन हुने स्थानमै खुला भेला बसेर समिति गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा भने मन्त्री र सांसदहरूले आफैं वा आफ्ना निकट व्यक्तिमार्फत कार्यालयबाट चिठी बुझेर वडा कार्यालयमा पुग्ने, वडाध्यक्षसँग मिलेमतो गरी गोप्य रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, काम ठेक्कामा दिने प्रवृत्ति छ ।
यसबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई अवसर दिने र चिठीबाट केही प्रतिशत रकम कमिसनका रूपमा प्राप्त गर्ने चलन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, बजेट बन्ने बेला पनि कमिसन लिएर योजना राख्ने गरेको, बिचौलिया प्रवेश गरेको लगायतका बदनामी मधेश सरकारमाथि छ ।
तर, जेनजी आन्दोलन र चुनावबाट आएको जनअभिमत अनुसार सच्चिएर हिँड्ने आशा गरिएको मधेश सरकार पुरानै बाटोमा छ । अहिले नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने विषयमा सबै दल र सांसद एकमत देखिन्छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जनमतका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यमै खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम गर्ने उल्लेख गर्दै उपभोक्ता समितिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर एमाले, कांग्रेसलगायत दलहरूको दबाबपछि सरकार पछि हट्दै ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरियो । त्यसपछि चिठी बिक्री–वितरणको विषय व्यापक रूपमा बाहिर आएको थियो । महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरीलगायत जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयहरूमा तालाबन्दीसमेत भएको थियो ।
पूर्वाधार कार्यालयबाट वडामा जानुपर्ने कतिपय चिठीहरू नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवको सचिवालयमार्फत वितरण भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । यस विषयमा प्रदेशसभामा चर्को बहससमेत भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले दबाब बढाएपछि जेठ २२ गते सबै दलका प्रतिनिधि रहने गरी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । तर हालसम्म उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू अहिले सरकारमै भए पनि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको शैलीमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन ।
यसपटक पनि मधेश प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर काम अघि बढाइसकेको छ । प्रदेश सरकारका अधिकांश योजना २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम छन् ।
यस कारणले बजेट बन्दा बिचौलिया हावी हुने, योजना राख्ने बेला नै कमिसन लेनदेन हुने जस्ता कुराहरू सडकदेखि सदनसम्म छाताछुल्ल हुने गरेको छ । त्यति मात्र होइन, मधेशमा अघोषित संसदीय विकास कोषअनुसार सांसदहरूलाई बाँडिएका ५ करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गर्ने हुँदा पनि यो व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । शैलेन्द्र महतो / अनलाईनखबर
