काठमाडौँ । नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेसँगै चाल्नुभएको पहिलो कदमले सार्थकता पाउन थालेको छ।
जबरजस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा र बालबालिका विरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही र पीडितलाई शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गठित अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
मन्त्री गौतमले पदभार सम्हाल्ने क्रममा मुलुकी अपराध संहिता लगायतका प्रचलित कानूनमा रहेका अवरोधहरू पहिचान गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यदलले कानूनका छिद्रहरू र कार्यान्वयनमा रहेका जटिलताको मिहिन अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव बुझाएको हो।
अध्ययन कार्यदल
१) श्री पाराश्वर ढुङ्गाना- सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय- संयोजक
२) श्री मुना अधिकारी ढकाल- सहरजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत- सदस्य
३) श्री बिना दाहाल- सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय – सदस्य
४) श्री आभा श्रेष्ठ कर्ण – सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय- सदस्य
५) श्री दीपककुमार बस्नेत- प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय -सदस्य
६) श्री दमनबहादुर चन्द- केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसन- सदस्य
७) श्री मीरा ढुङ्गाना- वरिष्ठ अधिवक्ता -सदस्य
८) श्री अनिता न्यौपाने थपलिया- अधिवक्ता – सदस्य
९) श्री लक्ष्मी बखाद्यो- सहप्राध्यापक, काठमाडौँ स्कूल अफ ल- आमन्त्रित सदस्य
१०) श्री मानबहादुर अर्याल- सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्यसचिव
