काठमाडौं । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि उक्त कार्यक्रम पारित भएको हो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ध्वनिमतका आधारमा बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। उक्त प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूले टेबुल ठटाएर समर्थन जनाएका थिए भने नेकपा एमालेले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिने स्पष्ट पारेको थियो।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भने राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व रहेको छैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद् बैठकमा अनुपस्थित भएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले एकल तथा संयुक्त रूपमा राखेका संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये केही फिर्ता लिइएका थिए भने बाँकी अधिकांश प्रस्ताव सभाले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
जवाफका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रतिको निष्ठामा शंका नगर्न आग्रह गरे। ‘हामी पाङ्ग्रा मात्र फेर्न आएका होइनौं, मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा लैजाने हाम्रो संकल्प हो,’ उनले भने।
सांसदहरूका लिखित तथा मौखिक सुझावहरूलाई सरकारले ग्रहण गरेको र ती विषयहरूलाई आगामी बजेटमा समावेश गरिने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।
सांसदहरूले उठाएको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी प्रश्नको स्पष्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले समग्र ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई नभई सरकारी सेवाभित्रका दलगत राजनीतिक संगठन मात्र खारेज गरेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘हामी सामाजिक उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल हौं। निर्वाचनका बेला वाचापत्रमै उल्लेख गरेअनुसार सुशासनका लागि दलगत संगठन खारेज गरिएको हो, यसले समग्र युनियनको मूल्यलाई असर गर्दैन।’
तीन दिनअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उक्त नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए।
