काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्ने गरी तयार पारिएको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उहाँले रोजगारी केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राखिने जनाउनुभयो ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका बेग्लाबेग्लै बैठकमा सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तार तथा सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणसमेत गरी विनियोजन विधेयक, २०८३ का पाँच वटा मार्गदर्शक सिद्धान्त रहेको बताउनुभयो ।
त्यसै गरी अर्थमन्त्रीले विधेयकका प्राथमिकतामा सेवा प्रवाहका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको सदुपयोग, आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरणलाई राखिएको पनि सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनस्र्थापन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफूले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताउपर गहन रूपमा छलफल हुने अपेक्षा गर्दै छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावलाई आगामी आवको बजेट निर्माणको मार्गदर्शकका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले सरकारले थिति बसाल्ने सङ्कल्पसाथ सुशासन, रोजगारीमूलक आर्थिक वृद्धि र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवालाई बजेटको केन्द्रमा राखिने जानकारी दिनुभयो ।
नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी शासकीय सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ र मध्यस्थताको अन्त्य गर्न एकीकृत डिजिटल सुशासन र नागरिक एपमार्फत सेवा उपलब्ध गराइने विषय बजेटमा रहने जानकारी दिनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगविरुद्ध परिणाममुखी अभियान चलाइने, एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोगको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्र अन्तर्गत अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखीबाट लगानी र उत्पादनमुखी बनाउने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यस्तै उहाँले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउन निजी क्षेत्रका अवरोध हटाई सामाजिक बजार अर्थतन्त्र सुदृढ गरिने र निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । ंडिजिटल अर्थतन्त्र, सफ्टवेयर निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्ययुक्त कृषिको आर्थिक रूपान्तरणलाई बजेटको संवाहकका रूपमा लिइएको पनि अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । उद्योग र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति प्रव्रिmयालाई सरल बनाउन बजेटमा लगानी एक्सप्रेस नीति अवलम्बन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि पुनर्संरचना अन्तर्गत कृषिलाई ग्रामीण समृद्धिको आधार बनाइने छ र खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागु गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा चालुलाई प्राथमिकता दिने र काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुततमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर जस्ता अधुरा रणनीतिक आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने बताउनुभयो । नदी प्रवाहका भन्दा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार गरिने पनि बजेटका प्राथमिकता रहने उल्लेख अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो ।
शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग आबद्ध गरिने र स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको पुनर्संरचना गरी नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिने तथा कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता पिछडिएका क्षेत्रको रूपान्तरणलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दिनुभयो । विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिने तथा राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध र आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिँदै विदेशमा रहेका नेपालीको सिप र पुँजीलाई डायस्पोरा साझेदारीमार्फत राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गरिने बजेटका प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
