काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि थप सात मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित (अटोमेसन) बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको छ र यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याइनेछ ।
सचिव काफ्लेले अबको एक–दुई दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी कानुनी तथा प्राविधिक निरूपण गरिने बताउनुभयो । मन्त्रालयले विभिन्न १०० वटा व्यावसायिक फर्ममा ‘श्रम अडिट’ गर्ने कार्य अघि बढाएको छ, जसअन्तर्गत व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन थप सात मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पत्राचार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सचिव काफ्लेले पाँच वटा कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये ‘बालश्रम निषेध गर्ने ऐन’ संशोधनका लागि प्राप्त सुझावहरू एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ भने अन्य चार कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तर्जुमा समिति गठन गरी काम भइरहेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहका ७५३ वटै रोजगार सेवा केन्द्रलाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले तय गरेका मुख्य कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने, १० हजार श्रमिकलाई आवद्ध गराउने, ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने, ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत पाँच हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने तथा पुनः श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण स्वचालनमा लैजाने योजना अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयको बेरुजु करिब १०३ करोड रुपियाँ पुगेको उल्लेख गर्दै सचिव काफ्लेले एकै निकायमा ८० करोड रुपियाँ बेरुजु देखिनु चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो । एक करोडभन्दा बढी पेस्की बेरुजु बाँकी रहनुको कारण पत्ता लगाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र रिक्त पदपूर्ति तथा बोर्ड–समितिमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
