काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँमाथिको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले उठाउन लागेको भन्सार शुल्क रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार करमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको सोही कडाइविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता महतोका अनुसार, भन्सार महसुल भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ बमोजिम आफूहरूको माग अनुसार सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
‘भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ ले भन्सार छुट दिने कुरा गरेको छ । राजपत्र २०८२/२/१५ मा निकालिएको सूचनामा सय रुपैयाँ भन्सारमा कर लगाइएको छ । जुन कुरा सूचना ऐनसँग बाझिन्छ । सो सम्बन्धमा हामीले भन्सार ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ अनुसार हामीले माग गरे बमोजिम अदालतले आदेश दिएको छ,’ उनले भने ।
यसअघि अर्थमन्त्रालयले १०० रुपैयाँ मूल्यमाथिका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार तराई–मधेश क्षेत्रका सीमानाकामा कडाइ हुन थालेको थियो । जसको विरोधमा स्थानीयवासी आक्रोशित छन् ।
अर्थमन्त्रालयको सोही कडाइविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले रिट निवेदनमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउने कार्य प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ ।
