काठमाडौँ । खोलानाला, नदी र सडक किनारका मात्र नभई मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको जग्गासमेत मिचिएको (अतिक्रमणमा परेको) पाइएको छ । सडक विस्तार गर्दा दुवैतिरबाट जमिन लिनुपर्ने भए पनि एकातिरबाट जमिन लिँदा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो ।
सिंहदरबारको जग्गा सडक विस्तारका क्रममा एकतर्फी रूपमा पर्खालभित्रबाटै मिचेर अतिक्रमण गरिएको हो । अनामनगरतर्फको सडक निर्माण गर्दा सिंहदरबारको ४६ रोपनी छ आना जग्गा अतिक्रमणमा परेको सरकारी छानबिनले देखाएको छ । सिंहदरबारतिरबाट मात्र एकतर्फी जमिन लिएर सडक विस्तार गर्दा सिंहदरबारको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो ।
काठमाडौँ महानगरभित्र सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको अतिक्रमण अध्ययन र छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित तत्कालीन सरकारले २०४९ सालमा गठन गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन अनुसार सिंहदरबारको सो जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो । कुल ६९३ रोपनी नौ आना क्षेत्रफलको सिंहदरबारबाट ४६ रोपनी छ आना जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
महानगरभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, डहर, गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण, हिनामिना र गैरकानुनी उपभोगको सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०४९ पुस २६ गते उक्त आयोगको गठन गरिएको थियो । आयोगले तीन वर्ष लगाएर २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गोरखापत्रलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “सिट नं. ११०५÷२० र कित्ता नं. ९७ को क्षेत्रफल ६९३ रोपनी नौ आनाको सिंहदरबार क्षेत्रको जग्गा २०४७ सालमा सिंहदरबारको मूल परिसरदेखि उत्तर–दक्षिण र पूर्व दिशातिर सडक खोली ४२ रोपनी छ आना क्षेत्रफलको जग्गा बाटोमा समावेश हुन गई सिंहदरबार क्षेत्रको जग्गा घट्न गएको देखिन्छ ।” थप जमिन अन्यत्र घटेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले २०२१÷२२ सालको नापी फिल्डबुक र २०४२–२०४६ सालमा गरिएको दोस्रो नापीको नक्सा आपसमा भिडाई अतिक्रमण भएको जग्गाको क्षेत्रफल छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर गर्दै फिर्ता गराउन सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिको सूची तयार गरी त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरिएको थियो । मुलुक लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा धरै पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि तत्कालीन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका छैनन् ।
कसरी मिचियो सिंहदरबारको जग्गा ?
प्रतिवेदन अनुसार २०४७ सालसम्म घट्टेकुलोबाट हनुमानस्थान पुग्ने सानो कुलो र पैदल बाटो थियो । त्यो कच्ची गोरेटो जस्तो बाटो थियो । दिउँसै पनि एक्लै हिँड्न कठिन हुने गरेको पाका मानिस बताउँछन् । सिंहदरबार गुरुयोजना अन्तर्गत पूर्वतर्फ (अनामनगर) सडक बनाउँदा बाटोको दुवैतर्फबाट बराबरी जग्गा लिनुपर्ने मापदण्ड तयार पारिएको थियो । सिंहदरबारको पूर्वपट्टि रहेका व्यक्तिका निजी जग्गा र खेत जोगाउनका लागि शतप्रतिशत जमिन सिंहदरबारतर्फबाट मात्रै लिइयो । सिंहदरबारबाहिरको उक्त क्षेत्रमा तत्कालीन समयमा उच्च तहमा रहेका सरकारी कर्मचारीको निजी जग्गा पर्ने हुनाले उनीहरूले गुरुयोजना नै उल्ट्याउन लगाएर सरकारी जग्गा मिचेर सडक बनाएको आयोगको दाबी छ ।
यस्तो थियो गुरुयोजना
अहिलेको अनामनगर क्षेत्रका निजी जग्गासमेत अधिग्रहण गरी सिंहदरबारको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने गरी गुरुयोजना तयार गरिएको थियो । २०३९ सालमा नै उक्त गुरुयोजना तयार गरिएकोे थियो तर सो गुरुयोजनाविपरीत २०४७ सालमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले न्युप्लाजादेखि अनामनगरसम्म बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबार गुरुयोजनामा अनामनगरदेखि न्युप्लाजासम्म मात्र सडक विस्तार नगरी अनामनगरस्थित व्यक्तिको जग्गासमेत अधिग्रहण गरेर सिंहदरबारको क्षेत्रफल बढाउन सकिने प्रस्ताव थियो तर सडक विस्तारका क्रममा निजी जग्गा अलिकति पनि नलिई सिंहदरबार पर्खालभित्रबाट मात्र सडक निर्माण गरियो । यसरी गुरुयोजनाविपरीत सडक विस्तार गर्दा सिंहदरबारको क्षेत्रफल विस्तार गर्नुको सट्टा अतिक्रमण गर्ने काम भयो । तत्कालीन सरकारले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री अच्युतराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सिंहदरबार गुरुयोजना उल्टाएर सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । दशकौँसम्म पनि यो प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । करिब तीन दशकदेखि यो प्रतिवेदन सरकारी दराजमा थन्किएको छ । आयोगको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा अदालतको आदेशको समेत बेवास्ता गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए पनि अहिलेसम्म उक्त आदेश कार्यान्वयनमा आएको छैन । आयोगले हदबन्दी नाघेको हजारौँ रोपनी जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन सिफारिस गरे पनि सो कार्यान्वयन नभएको र थप छानबिनको नाममा प्रतिवेदन लुकाएर फेरि नयाँ समिति बन्ने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पटक पटक प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार र निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गोरखापत्र अनलाइन
