काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्ष (२०८४) मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई संशोधन गरी एक वर्षको ठाउँमा निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले पनि १०२ वटा स्थानीय तहका भौगोलिक सिमाना विवाद समाधान नहुँदा भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएकाले स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न असुविधा हुँदै आएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि राय माग गर्न केही दिनभित्रै संशोधित विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले ऐन संशोधन गरी आगामी वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि नै स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसका लागि केही दिनभित्रैमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रस्तावित विधेयकको मसौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गर्न लागिएको छ ।
अहिले मन्त्रालयले गाउँपालिका नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरण तथा पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड २०८३ को मसौदाका बारेमा राय सुझावका लागि निर्वाचन आयोग, नापी विभाग र गृह मन्त्रालय पठाएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरणको पुनरवलोकनका लागि प्रस्ताव गर्दा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा तत्काल कायम रहेको गाउँ र नगर सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्तावमा मापदण्डका आधार पूरा भएको देखिएमा निर्णयसहित नेपाल सरकारमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने छ ।
सुगमताका आधारमा पुनर्संरचना
सम्बन्धित वडा तथा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, भाषिक सामुदायिक बनावट जस्ता आधारमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने गरी मापदण्डको मसौदालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको छ । नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाको पहुँच, जनघनत्व, बसोबास प्रणाली, बस्ती विकास र सहरीकरण, विकास र यातायात सेवाको पहुँच, नदी प्रणाली, जलाधार, पानी, पँधेरोको अधिकतम लाभ लिन सकिने गरी पुनर्संरचनाका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले गाउँपालिकाको वडा कार्यालयसहितको बस्ती नै अर्कै जिल्लामा पर्ने गुगल नक्सामा उल्लेख भएकाले तत्काल स्थानीय तहको पुनर्संरचना आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गुगल नक्सामा बकैया गाउँपालिकाको वडा नं. १ को वडा कार्यालय र धेरै जसो बस्ती नै रौतहट जिल्लामा परेको देखिन्छ । जिपिएस नक्सामा सो क्षेत्रको स्थानीयको जग्गाको लालपुर्जा, स्थानीयको मतदाता नामावली भने बकैया गाउँपालिकाकै नाममा रहेको छ । सो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका काम बकैया गाउँपालिकाले गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले यथाशीघ्र स्थानीय तहको वडा तथा सिमानासम्बन्धी विवादको समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद यथावत् रहँदा स्थानीय नागरिकलाई चरम समस्या हुँदै आएको गुनासो गर्नुभयो । गोरखापत्र अनलाइन
