राजीनामा दिनेमा तीन सहसचिव, पाँच उपसचिव, तीन शाखा अधिकृत र बाँकी त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारी
- प्रस्तावित निजामती विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीको सेवाअवधि ३० वर्ष राखेको चर्चापछि पेन्सन घट्ने जोखिमबाट जोगिन उक्त अवधि पार गरेकाहरू भटाभट राजीनामा दिँदै
- निजामती सेवामा हाल ३० वर्षभन्दा बढी सेवाअवधि भएका कर्मचारीको संख्या ५,२५८ छ
काठमाडाैं । निजामती कर्मचारीको सेवाअवधि ३० वर्ष र अनिवार्य अवकाश ५५ वर्ष रहने व्यवस्था निजामती विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको चर्चासँगै राजीनामा दिने कर्मचारीको लहर चलेको छ । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार पेन्सनपट्टा बनाउन आउनेको अभिलेख हेर्दा असार महिना लागेपछि नौ दिनमै ५४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन् ।
विगतका तथ्यांक केलाउँदा वार्षिक औसत दुई हजार तीन सय कर्मचारीको अवकाश हुने गरेको र करिब नौ सयले राजीनामा दिने गरेको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा नौ दिनमा औसत २२ कर्मचारीले राजीनामा दिएको देखिन्छ । पछिल्ला नौ दिनमा ५४ कर्मचारीले दिएको राजीनामा त्यसको दोब्बरभन्दा पनि धेरै हुन्छ । पेन्सनपट्टाको विवरणअनुसार असार १ गते दुई, २ गते पाँच, ३ गते १०, ४ गते १२, ५ गते आठ, ८ गते ११ र ९ गते ६ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । ६ र ७ गते शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा थियो ।
निजामती किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले सात दिनको विवरणलाई हेरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न नसकिए पनि प्रारम्भिक तथ्यांकले कर्मचारीको राजीनामाको औसत दर बढेको देखिने बताए । ‘किताबखानामा पेन्सन बनाउन आउनेको अभिलेख विश्लेषण गर्दा पछिल्लो समय राजीनामा गर्ने प्रवृत्ति बढेजस्तो देखिन्छ । सरकारले निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरेको भनिएको व्यवस्थाका कारण यस्तो देखिएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अझै केही दिन बढीको तथ्यांक आउँदा विश्लेषण गर्न थप सहज हुन्छ ।’
राजीनामा दिनेमा तीन सहसचिव, पाँच उपसचिव, तीन शाखा अधिकृत र बाँकी त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारी छन् । मंगलबार मात्रै एक सहसचिव, चार उपसचिव र एक शाखा अधिकृतले राजीनामा दिएकामा सोमबार दुई सहसचिव एक उपसचिव र दुई शाखा अधिकृतले राजीनामा दिएर पेन्सनपट्टा बनाएका थिए ।
विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले पाउने मासिक पेन्सनबारे उल्लेख छ । उक्त दफामा जम्मा सेवा वर्षमा आखिरी तलबको रकम गुणन गर्दा आउने अंकलाई ५० ले भाग गर्दा हुने रकम पेन्सनको गणना विधि हो । विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्षे सेवाअवधिको व्यवस्था छैन ।
तर, सरकारले प्रस्ताव गरेको निजामती विधेयकको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था छ भने ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नदिने भन्ने छ । सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेबमोजिम नै ऐन आए ३० वर्ष जागिर अवधि भएका कर्मचारीले सेवाबाट हात धुनुपर्छ भने त्यसभन्दा बढी अवधि पेन्सन प्रयोजनमा गणना नहुने भएपछि अवकाशपछिको पेन्सन रकम पनि घट्न पुग्छ ।
पुराना कर्मचारी र दरबन्दी कटौतीसमेतको उपायस्वरूप सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रावधानका कारण त्रसित कर्मचारीले पहिल्यै बाटो खाली गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । सेवाअवधिको व्यवस्था बदलिँदा सेवासुविधा घट्ने जोखिम आकलन गरेर कर्मचारीले राजीनामा दिएको उनीहरू बताउँछन् ।
निजामती सेवामा हाल ३० वर्षभन्दा बढी सेवाअवधि भएका कर्मचारीको संख्या पाँच हजार २५८ छ । त्यस्तै, ५५ वर्ष उमेर कटेकाको संख्या सात हजार २२४ छ । सेवाअवधि र उमेर दुवै बढी देखिएका कर्मचारी तीन हजार ७२ जना छन् । ३५–४० वर्ष सेवाअवधि भएका कर्मचारी पनि सेवामा छन् । तिनको ३० वर्षमाथिको सेवाअवधि गणना नभए ५–१० वर्षसम्मकै सेवाअवधिका कारण प्रचलित कानुनअनुसार पाउने पेन्सन सुविधा गुम्छ ।
किताबखानाका अनुसार अहिले राजीनामा बुझाउने कर्मचारी अधिकांश ३० वर्ष सेवाअवधि नाघेकै छन् । ‘३० वर्षे सेवाअवधि आए सेवासुविधा घट्न सक्ने त्रासमा कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन सक्छन्,’ अधिकारीहरू भन्छन् ।
यस्तो छ पेन्सन गणना विधि
विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले पाउने मासिक पेन्सनबारे उल्लेख छ । उक्त दफामा जम्मा सेवा वर्षमा आखिरी तलबको रकम गुणन गर्दा आउने अंकलाई ५० ले भाग गर्दा हुने रकम पेन्सनको गणना विधि हो । विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्षे सेवाअवधिको व्यवस्था छैन ।
तर, सरकारले प्रस्ताव गरेको निजामती विधेयकको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था छ भने ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नदिने भन्ने छ । सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेबमोजिम नै ऐन आए ३० वर्ष जागिर अवधि भएका कर्मचारीले सेवाबाट हात धुनुपर्छ भने त्यसभन्दा बढी अवधि पेन्सन प्रयोजनमा गणना नहुने भएपछि अवकाशपछिको पेन्सन रकम पनि घट्न पुग्छ । त्यस्तै, अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कर्मचारीले अवकाश लिँदा एक श्रेणी उपल्लो पदअनुसार पेन्सन पाउँछन् । अब बन्ने ऐनमा यो व्यवस्था हटाइए पेन्सन रकम घट्छ ।
निजामती ऐनको तयारी कहाँ पुग्यो ?
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । वर्तमान सरकारले गठनको प्रारम्भमै ल्याएको सुधारका सयबुँदे कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्मले शीघ्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने उल्लेख गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्रै ऐन जारी गर्ने तयारीमा सरकार थियो ।
अहिलेकै अवस्थामा विधेयकको प्रक्रियाबाट असारभित्र ऐन जारी गर्न मुस्किल देखिन्छ । यहीबिचमा अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने विषय पनि यदाकदा चर्चामा भए पनि सरकारले यसलाई खण्डन गर्दै आएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ । कानुन मन्त्रालयले मस्यौदाउपर छलफल गरिरहेको छ । मस्यौदा मन्त्रीस्तरबाट टुंगिन बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । मन्त्रीस्तरबाट टुंगिएपछि मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गराइन्छ । विधेयकको प्रक्रियाबाट भए विधेयक संसद्मा पठाइन्छ, अध्यादेशबाट भए राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । सुवास भट्ट / नयाँ पत्रिका
.jpg)
