काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई लिएर विवाद चुलिइरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल र कन्सल्टेन्सी व्यवसायीबीच बिहीबार मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। छलफलमा सरकारले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने व्यवसायीहरूले नयाँ नियमावलीका केही प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
छलफलमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले कन्सल्टेन्सीहरूले नाफाभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही शैक्षिक परामर्शलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यार्थीको भविष्यप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । मन्त्री पोखरेलले हाल लागू गरिएको 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली–२०८३' ले क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
यद्यपि व्यवहारमा समस्या देखिए कानुनी प्रक्रियाअनुसार नियमावली संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । कन्सल्टेन्सी प्रतिनिधिहरूले नयाँ नियमावलीको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि केही व्यवस्थाहरू व्यवहारिक नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले विशेषगरी— संस्था दर्ताका लागि तोकिएको धरौटी रकम,स्वीकृति शुल्क, नवीकरण शुल्क, जस्ता प्रावधान पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्य बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि राखेका छन्।
छलफलमा सहभागी भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताए । उनले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्दै कन्सल्टेन्सी व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। छलफलमा इक्यान, फेकन, एइक्यान, एरी, जालसान, नायर, नेका लगायत विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
