पर्सा । मधेश प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीले वन व्यवस्थापनको नाममा हुने कटानसँगै पुनःवृक्षरोपणलाई अनिवार्य रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले “एउटा रुख काट्दा कम्तीमा दशवटा रुख रोपौँ” भन्ने नीति व्यवहारमै लागू गर्न साझेदारी वन उपभोक्ता समूहहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
पर्साको सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको प्रथम साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले वन संरक्षण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई स्थानीय समुदाय र उपभोक्ताको समेत साझा दायित्व भएको बताए।
लखनलाल साह कानुको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभामा मन्त्री चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वनको संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पुनःउत्पादन र उपभोक्तालाई सहज रूपमा वन पैदावार उपलब्ध गराउने विषयलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘वनमा काठ सड्ने, उपभोक्ता काठ नपाउने अवस्था अन्त्य गरौँ’
मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रमा काठ सडेर जाने अवस्था एकातिर देखिने तर अर्कोतर्फ उपभोक्ताले आवश्यक काठ सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहनु गम्भीर समस्या भएको बताए। उनका अनुसार वन व्यवस्थापन तथा काठ उपभोगसम्बन्धी प्रक्रियामा रहेका झन्झटिला प्रावधानलाई व्यवहारमै सरल बनाउन आवश्यक छ। “वन संरक्षण पनि हुने र उपभोक्ताले कानुनी प्रक्रियाबाट आवश्यक वन पैदावार पनि सहज रूपमा पाउने” प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
साझेदारी वनको मूल उद्देश्य नै वन संरक्षणसँगै स्थानीय उपभोक्तालाई वन पैदावारको पहुँच सुनिश्चित गर्नु भएकाले कागजी प्रक्रिया र व्यवहारबीचको दूरी घटाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। वन ऐन, २०७६ ले साझेदारी वनलाई सरकार, स्थानीय तह र उपभोक्ताको साझेदारीमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार साझेदारी वनको व्यवस्थापन स्वीकृत कार्ययोजनाका आधारमा हुनुपर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयनमा डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहको जिम्मेवारी रहने व्यवस्था छ।
पुराना विवादको छायामा सबैया साझेदारी वन
सबैया साझेदारी वनको व्यवस्थापनबारे प्रश्न भने अहिले मात्र उठेको होइन। २०७७ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा पर्साको सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा समेत अनियमितताको प्रश्न उठाएको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदनसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा सबैया वनमा अग्निरेखा निर्माणका क्रममा निर्धारित संख्याभन्दा बढी रुख कटान गरिएको तथा तत्कालीन कार्यसमितिको कार्यावधि सकिएपछि समेत रुख कटान गरिएको विषय उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका क्षेत्रमा कार्ययोजनाअनुसार कटान, पुनरुत्पादन र व्यवस्थापन भएरनभएको विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो।
यस्तो पृष्ठभूमिमा अहिले मन्त्री चौधरीले अघि सारेको ‘एउटा रुख काट्दा दशवटा रुख रोप्ने’ अवधारणा व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। विशेषगरी वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा तोकिएको कटान परिमाण, वास्तविक कटान, पुनःउत्पादनको अवस्था, वृक्षरोपणको संख्या, त्यसको संरक्षण र हुर्किएको बिरुवाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सके मात्र वन संरक्षणको दाबी प्रभावकारी रूपमा परीक्षण गर्न सकिने देखिन्छ।
साझेदारी वन व्यापार कि सामाजिक सेवा ?
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेलले केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण साझेदारी वनको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको आरोप लगाए। उनले साझेदारी वनका पदाधिकारीले वनलाई केवल व्यापारिक स्रोतका रूपमा नहेरी सामाजिक सेवाको भावनाबाट संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। पटेलका अनुसार वनबाट प्राप्त आम्दानी र वन पैदावारको उपयोग गर्दा उपभोक्ता, गरिब तथा विपन्न समुदाय र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
वन ऐनले पनि साझेदारी वनबाट प्राप्त वन पैदावारको उपयोग तथा बिक्री वितरणलाई स्वीकृत कार्ययोजनासँग जोडेको छ। त्यसैले वनबाट काठ निकाल्दा कति निकालियो, कसलाई वितरण भयो, कति बिक्री भयो, आम्दानी कहाँ खर्च भयो र वन व्यवस्थापनमा कति लगानी भयो भन्ने विवरण पारदर्शी हुनु आवश्यक देखिन्छ।
पुरस्कार पाइसकेको वन, अब उदाहरण बन्ने चुनौती
सबैया साझेदारी वन विगतमा राष्ट्रियस्तरको सम्मानसमेत पाइसकेको वन व्यवस्थापन समूह हो। २०७८ सालमा सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहलाई गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको अभिलेख भेटिन्छ। त्यतिबेला अतिक्रमित क्षेत्र हटाई तारबार तथा वृक्षरोपण गरिएको र वन संरक्षणमा उल्लेखनीय काम भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।
त्यसैले सबैयासँग अहिले चुनौती पनि त्यत्तिकै ठूलो छ—पुरस्कार पाएको विगतलाई जोगाउँदै वन संरक्षण, पारदर्शिता, उपभोक्ताको पहुँच र दिगो व्यवस्थापनमा उदाहरण बन्ने। मन्त्री चौधरीको ‘एउटा रुख काट्दा दशवटा रुख रोप्ने’ भनाइ यदि स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट, सार्वजनिक तथ्यांक र नियमित अनुगमनसँग जोडिन्छ भने यो केवल भाषणमा सीमित नरही वन संरक्षणको प्रभावकारी अभियान बन्न सक्छ। तर यसको वास्तविक परीक्षा भने कति रुख काटिएभन्दा पनि काटिएका रुखको बदलामा कति बिरुवा रोपिए, कति हुर्किए र आगामी पुस्ताका लागि कति वन जोगियो भन्ने तथ्यले गर्नेछ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख निरञ्जनप्रसाद साह सोनार, डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुख मन्जुर अहमद, समूहका उपाध्यक्ष असलम आलम, सदस्यहरू श्रवण साह, भैयाराम पटेल, जगतनारायणप्रसाद यादव, सुरेशकुमार, राजीव साह सोनार, रामअयोध्या राउत अहिर, राधिका भक्त लामा र रिता देवी कलवारिन लगायतको उपस्थिति थियो। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं। १३ गण हेडक्वार्टर पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहनबहादुर क्षेत्री लगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
