वीरगञ्ज । मधेश विश्वविद्यालयले नेपालको संघीय शासन प्रणाली, यसको संवैधानिक संरचना तथा कार्यान्वयनका विविध पक्षलाई शैक्षिक अध्ययनसँग जोड्ने तयारी थालेको छ। यसैक्रममा विश्वविद्यालयले संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटासँग संघीयतासम्बन्धी पाठ्यक्रम विकासका विषयमा छलफल गरेको छ। मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. दीपक बहादुर शाक्यको कार्यालयमा भएको छलफलमा उपकुलपति शाक्य, रजिष्ट्रार विजयकुमार यादव, डिन डा. अञ्जयकुमार मिश्र तथा प्राध्यापक विनय मिश्रको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलमा नेपालको संघीय संरचना, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, अधिकारको बाँडफाँट, वित्तीय संघीयता, अन्तरसरकारी सम्बन्ध तथा संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई विश्वविद्यालय तहको अध्ययन र अनुसन्धानसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विचार आदानप्रदान भएको बताइएको छ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै अधिकारको प्रयोग, स्रोतको बाँडफाँट, संस्थागत क्षमता, समन्वय र अन्तरसरकारी सम्बन्धजस्ता विषय निरन्तर बहस र अध्ययनका विषय बन्दै आएका छन्। संघीयता विज्ञ देवकोटाले पनि विगतदेखि नै संघीयताको कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी सम्बन्ध र स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा अध्ययन तथा सार्वजनिक बहस गर्दै आएका छन्।
मधेश विश्वविद्यालयका लागि संघीयतासम्बन्धी अध्ययनको विषय अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ। मधेश प्रदेश संघीयता कार्यान्वयनको राजनीतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रदेश भएकाले यहाँ स्थापना भएको विश्वविद्यालयले संघीय शासन प्रणालीका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र जनशक्ति विकासमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वविद्यालयले यसअघि नै कानुन र जनप्रशासनजस्ता विषयमा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। विश्वविद्यालयको आधिकारिक विवरणअनुसार हाल कानुन, जनप्रशासन, व्यवस्थापनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन तथा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
यस पृष्ठभूमिमा संघीयतासम्बन्धी पाठ्यक्रमलाई केवल सैद्धान्तिक विषयमा सीमित नगरी नेपालको संविधान, संघीय शासनका अभ्यास, प्रदेश र स्थानीय तहका अनुभव, सार्वजनिक नीति, वित्तीय संघीयता, सेवा प्रवाह तथा सुशासनसँग जोडेर विकास गर्न सके त्यसले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक र अनुसन्धानमुखी ज्ञान प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्व र संघीयता विज्ञबीच भएको छलफलले संघीयतालाई राजनीतिक बहसको विषय मात्र नभई अध्ययन, अनुसन्धान र नीति निर्माणको महत्वपूर्ण शैक्षिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनालाई समेत अघि सारेको छ।
मधेश विश्वविद्यालयले संघीय संरचनालाई बुझ्ने, त्यसका अवसर र चुनौतीको अध्ययन गर्ने तथा संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत बनाउन योगदान पुर्याउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने दिशामा पाठ्यक्रम विकास गर्न सके विश्वविद्यालयको शैक्षिक पहिचानलाई समेत थप विशिष्ट बनाउन सक्ने देखिन्छ।
