काठमाडाैं । प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले २८ पत्रकारलाई पक्राउ गर्न सूची नै पठाएर प्रहरीलाई निर्देशन दिएको खुलेको छ । सरकार र प्रहरीका गल्ती–कमजोरीमाथि समाचार लेख्ने पत्रकारको लामो सूची बनाएको सचिवालयले अन्तिममा सातजनाको नाम सर्ट लिस्टिङ गरेर उनीहरूलाई जहाँ, जुन अवस्थामा रहे पनि ‘अन द स्पट’ उठाउन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । सोहीअनुसार प्रहरीले शुक्रबार तीनजनालाई पक्राउ गरेको हो । नयाँ पत्रिकाकर्मीसहित बाँकीलाई भने पक्राउको प्रयास गरेर पनि असफल भएको थियो ।
पत्रकारसँगै उनीहरूका डिभाइस जफत गरेर समाचारका स्रोत पत्ता लगाउने रणनीतिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरीलाई पक्राउको आदेश दिएको स्रोत बताउँछ । जबकि नेपालको संविधान, २०७२ मै सञ्चारमाध्यम तथा सामग्री जफत गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था छ । त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले ‘समाचारको स्रोत गोप्य राख्नु पत्रकारको पेसागत अधिकार’ भनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने यसबारे पूर्वजानकारी नभएको दाबी गर्दै शुक्रबार नै प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो । तर, स्रोतले भने सचिवालयले शुक्रबार बिहानै पक्राउ गर्नुपर्ने पत्रकारहरूको सूची प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको बताएको छ । २८ जनाको सूची आएकामा छलफलपछि सातजनालाई पक्राउ गर्ने सहमति बनेको थियो । तीमध्ये नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डिएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्यूजका शुभराज बराललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोष्ट अनलाइनमा पनि धरपकड गरेको थियो । यहीबिच सर्वत्र बिरोध भएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नबाट हच्कियो भने पक्राउ गरिएका तीन पत्रकालाई पनि केही घण्टामै छाडिदिएको थियो । पक्राउ गरेका पत्रकारसँग प्रहरीले उनीहरूको समाचार स्रोतबारे सोधपुछ गरेको थियो ।
पत्रकारमाथि धरपकडको चौतर्फी बिरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सचिवायललाई यसबारे पूर्वजानकारी नभएको दाबी गर्दै वक्तव्य जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले ‘पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारी समेत प्राप्त नभएको स्पष्ट पारिन्छ,’ भन्दै वक्तव्य सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
तर, शुक्रबार राति नै प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै चासोअनुसार यो काम गरिएको प्रष्टीकरण दिएर दाहालको वक्तव्यको खण्डन गरेको थियो । प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले प्रहरी प्रवक्ताको ह्वाट्सएप ग्रुपमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा प्रष्टसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोका आधारमा पत्रकारसँग सोधपुछ गरिएको उल्लेख छ ।
‘हालका दिनहरूमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध गलत समाचार तथा सन्देशहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा निरन्तर प्रचार भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता सन्देशहरूले प्रहरीको व्यावसायिकता, सर्वसाधारण प्रतिको विश्वास, सरकार र प्रहरी संगठनबिचको सम्बन्ध, अनुसन्धान लगायतका विषयमा जनमानसमा नकारात्मक भावना जाने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोप्रति क्रियाशील हुँदै, सो सम्बन्धमा त्यस्ता प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारका बारेमा सामान्य जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालयमा बोलाएको कार्य प्रहरीको कार्यसम्पादन अन्तर्गतको सही मनसाय हो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी अनधिकृतरूपमै मिडिया हाउसका न्यूजरुममा प्रवेश गरेको थियो । प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने उदेश्यले धरपकड भएको भन्दै सञ्चारकर्मी, कानुनी व्यवसायीदेखि विपक्षी दलहरूले समेत विरोध तथा आलोचना गरेका छन् । सत्तारूढ रास्वपाले पनि गलत कार्य भएको वक्तव्य नै जारी गरी दोषीमाथि कारबाहीको मागसमेत गरेको छ । पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा श्रमजीवि पत्रकारहरूले शनिबार बिहान माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरे ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबिचको ह्वाट्सएप च्याट सार्वजनिक गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर स्रोत खोज्न नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी पठाइएको थियो । साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक
.jpeg)
