काठमाडौँ । सरकारले बजेटमार्फत तरकारी तथा फलफूल जस्ता संवेदनशील वस्तुुको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै आयात रोकेर विरोध गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यसअघि दिइएको छुट खारेज गरेर सरकारले बजेटमार्फत १७० वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गएको चार दिनदेखि देशबाहिरबाट आउने तरकारी भित्र्याइएको छैन । संवेदनशील वस्तुमा भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै कालीमाटीका थोक व्यापारीहरूले आलु, प्याजलगायतका तरकारी बजारमा भिœयाएका छैनन् । वर्तमान सरकारले छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी करका आधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दर खारेज गरिएको विषयमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि तरकारी तथा फलफूलसहित १७० वस्तुको आयातमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिँदै आएको थियो ।
सरकारको घोषणा अनुसार अब प्याज, आलु, लसुन, केराउ, फ्रोजन सागपात, कोसे तरकारी, केराउ (छोडाएको वा नछोडाएको), बोडी (सिमी), पालुङ्गो, न्युजिल्यान्ड पालुङ्गोसमेत, गुलियो वा स्वादिलो मकै, अन्य सागपात र मिश्रित सागपात, एभोकाडो, स्याउ, श्रीफल (क्विन्स), खुर्पानी (एप्रिकोट), अमिलो चेरी, अन्य स्ट्रबेरी, रेस्पबेरी र क्रेनबेरी, बिलबेरी, किवी फ्रुट, हलुवाबेदलगायतका फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको छ । कपास, ऊन, फ्रोजन खसीबोका, भेडा, चौपाया, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुमा पनि कर लगाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व महाशाखाका अनुसार सरकारले उक्त वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा भए पनि सबै वस्तुको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरेको छ । सरकारले ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको हो, उक्त सीमाभन्दा कम आयात गर्नेलाई सो कर तिर्नु नपर्ने सो महाशाखाले जनाएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ अनुसार वस्तुको हकमा ५० लाख रुपियाँसम्म र वस्तु तथा सेवाको हकमा २० लाख रुपियाँ मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा तोकिएको सो शाखाले जनाएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बर्सेनि तीन खर्ब बढी रुपियाँको कृषि उपज वस्तु र २८ अर्ब रुपियाँ बराबरको तरकारी तथा फलफूल आयात हुने गरेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले तरकारीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको असर प्याजबाहेकका अन्य तरकारीमा नदेखिएको जानकारी दिनुभयो । कालीमाटी बजारमा देशबाहिरबाट आउने तरकारी बजेट वक्तव्यपछि आउन छोडेको तर अन्य तरकारी स्थानीय नै भएकाले तत्काल असर नदेखिएको र प्याजमा भने सिधै असर परेको उहाँको भनाइ छ । कालीमाटीका व्यवसायी प्यानमा दर्ता भएको र भ्याटमा दर्ता नभएकाले तत्काल खरिद प्रव्रिmयामा पनि समस्या भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
समितिको तथ्याङ्क हेर्दा पनि प्याज आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । कालीमाटी बजारमा भित्रिने प्याजमध्ये ९८ प्रतिशत भारतबाट भित्रिएको समितिले जनाएको छ ।
कालीमाटीमा आलुको परनिर्भरता पनि बढेको छ । सो बजारमा भित्रिएको आलु आयात अवस्था हेर्दा ५० प्रतिशतको हाराहारी भारतले धानेको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा छ अर्ब बराबरको एक लाख ५४ हजार ४५८ टन प्याज भारतबाट भित्रिएको छ । आलु पनि करिब सोही परिणामको भित्रिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कुल जनसङ्ख्याको करिब ६६ प्रतिशतले कृषि पेसा अँगालेका छन् । प्रत्येक नेपालीको भान्छामा तरकारी स्वादिलो बनाउने प्याज भने करिब ९५ प्रतिशत आयात गरिन्छ । आलु भने मागको ५० प्रतिशत भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । प्याजको उत्पादन भने कुल मागको करिब पाँच प्रतिशत मात्रै हुन्छ । माग अनुसार उत्पादन स्वदेशमा नहुँदा यो परिमाणमा बर्सेनि आलु र प्याज चीन, भारत, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, बेल्जियम, मलेसिया र अमेरिकाबाट आयात हुँदै आएको छ । सभार : गोरखापत्र अनलाइन
