समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सात वटै प्रदेश सरकार, सेवा प्रवाह र सुशासनका सवालमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धेरै काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
काठमाडौँ । सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन एक वर्ष पुग्दासम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारलाई समितिले सङ्घीयता सबलीकरण, शासन सञ्चालन, सेवा प्रवाहसहितका विषयमा सुझाव दिँदै कार्यान्वयनको निर्देशन दिए पनि प्रतिवेदन एक वर्षदेखि थन्किएको हो । राष्ट्रिय सभाले २०७९ जेठ २० गते सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरी उक्त समितिले २०७९ कात्तिकमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्रमा सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलगायतका काममा आवश्यक कानुनी अप्ठ्यारा फुकाएर सङ्घीय व्यवस्थालाई सहज कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति एवं सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले समितिले सङ्घीयताका विभिन्न सवालमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकस्तरमा सङ्घीयताप्रति अन्योल र वितृष्णा बढेको दाबी गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय, प्रदेश र सङ्घका कतिपय कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
के छ प्रतिवेदनमा
समितिको प्रतिवेदनमा सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सात वटै प्रदेश सरकार, सेवा प्रवाह र सुशासनका सवालमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धेरै काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसै गरी सुशासन र सेवा प्रवाह, संस्थागत संरचना, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, तीनै तहका अधिकार क्षेत्रको थप स्पष्ट हुनुपर्ने, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र समुदायको अधिकारको सुनिश्चितसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
नागरिकप्रतिको जवाफदेहितासम्बन्धी औजार अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरी पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने, कर्मचारीका निम्ति जवाफदेहीसम्बन्धी कानुन बनाउने, सेवाग्राहीको बढी भिड हुने मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतका कार्यालयले दिने सेवालाई छिटोछरितो बनाउन अनलाइन प्रणालीमा सेवा प्रवाह, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सिसी क्यामेरालगायतका विधि प्रयोग गर्ने छन् ।
सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने, अनुगमन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिकका गुनासोको नियमित सम्बोधनका लागि स्थानीय तहसहित राज्यका सबै निकाय र अङ्गमा प्रभावकारी गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउने र प्रत्येक दिन गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने, कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा तर कर्मचारी सङ्घमै थुप्रिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सङ्घमा रहेका आधा कर्मचारी कटौती गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी भएको पदमा एक कार्यकाल (दुई वर्ष) सेवा नगरेमा बढुवा नहुने व्यवस्था मिलाउने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदासम्म प्रदेशभित्रका पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी एकमुस्ट रूपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका पदमा तल्लो तहका आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई निमित्त बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, वित्तीय जोखिम बढ्ने र प्रशासन संयन्त्र कमजोर हुने हुँदा यसलाई सुधार गर्ने, तीन तहकै सरकारमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाशको उमेर, योग्यता, सेवा सुविधा वृत्ति विकासमा सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नगेन्द्र सापकोटा / गोरखापत्र अनलाइन
