काठमाडौँ । नेकपा एमालेले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा कायम रहन एमालेले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । मधेस सरकारबाट डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी बाहिरिएको छ । जनमत पार्टीले सरकारप्रतिको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ ।
अहिले प्रतिपक्ष दलका रुपमा रहेको एमालेले भने मधेस सरकारप्रति समर्थन कायम राख्दै आएको छ । त्यसैले जनमत पार्टीले अब आफू प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुनुपर्ने दाबी गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।
सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुम्ने खतरा देखिएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
जनमत पार्टीका मधेस प्रदेश सभाका प्रदेश सांसद एवं संसदीय दलका नेता महेश यादवले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन माग गर्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पत्र बुझाइसकेको बताए । सरकारलाई समर्थन जनाएका कारण एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन नमिल्ने जिकिरसहित जनमत पार्टीले आफू सरकारमा नरहेको र सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएका कारण प्रतिपक्षको मान्यता पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद रहेको र सरकारमा सहभागी नभएको दललाई प्रतिपक्ष दलको मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि एमाले, जनमत लगायतका सबै दलले जसपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका थिए ।
अहिले जनमतले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिपक्षी दलको भूमिका खोजेको हो । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जनमत पार्टीका १३ जना सदस्य छन् । एमालेका २३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत गुमाउनुपर्ने अवस्था आएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विकल्प रोज्ने योजना बनाएको हो ।
जनमत पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका खोजेपछि प्रदेशसभाका सभामुख मण्डलले एमालेसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा एमालेले बरु आफूहरु सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका नछाड्ने जनाएको स्रोतको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशसभा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादवले आफूहरुले उपयुक्त समय हेरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत पाउन सरकारलाई समर्थन दिएको वा नदिएको विषयले कुनै अर्थ राख्दैन, सरकारमा रहेको अवस्थामा मात्र प्रतिपक्षमा रहन मिल्दैन, समर्थन दिएका कारण प्रतिपक्षमा रहन पाउँदैन भन्ने होइन ।’
यद्यपि सरकारले राम्रो काम नगरेका कारण समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा रहेको र उपयुक्त समयमा फिर्ता लिने उनले बताए । ‘सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेरै हामीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थियौँ तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि खासै राम्रो काम गरेको नदेखिएका कारण समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । साभार : रातोपाटी
