काठमाडौं । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खस आर्य र थारुलाई समेत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ । साथै महिला आरक्षणलाई पनि समावेशी गराई पदपूर्ति गरिने छ ।
यसअघि निजामती सेवामा खस आर्य र थारु समुदायका लागि आरक्षण थिएन । महिला आरक्षण भित्र पनि समावेशी बनाउने व्यवस्था समेत थिएन ।
संसदमा सोमबार दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १० र ११ मा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । राजपत्र अनंकित पाँचौ श्रेणी, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरदार), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (सुब्बा), राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत), राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव), राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) पदमा पदपूर्ति गरिने छ ।
संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने छ । बाँकी पदमा अन्य समूहबीच प्रतिस्पर्धा गराइने छ ।
महिला उम्मेदवारहरु बीचमा मात्र हुने प्रतिस्पर्धामा खस आर्यका लागि २७ दशमलव ७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीका लागि २५ दशमलव ७ प्रतिशत, मधेशीका लागि १५ दशमलव ३ प्रतिशत, दलितका लागि १२ दशमलव ७ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समान ४-४ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।
महिलाहरु बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने बाहेकका बाँकी ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारहरुबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने छ ।
यसमा आदिवासी जनजातीका लागि ३२ दशमलव ५ प्रतिशत, मधेशीका लागि १९ प्रतिशत, दलितका लागि १५ दशमलव ५ प्रतिशत र विपन्न खस आर्यका लागि १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी थारुका लागि ९ प्रतिशत, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका लागि समान ५-५ प्रतिशत तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत कोटा प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवामा थारुको अलग्गै क्लस्टर नछ्ट्याई आदिवासी जनजाती क्लस्टरभित्र राखिएको थियो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टरमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ ।
महिलामा ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीमा २७, मधेसीमा २२, दलितमा ९, अपांगमा ५ र पिछडिएको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा लगायतले लोक सेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनहरुमा जनसंख्याको आधारमा थारु समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले पनि थारू समुदायलाई सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । साभार : अनलाइनखबर
