काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थुना प्रकरणमा प्रहरी महारीक्षक दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सर्वसाधारण नागरिकको हक अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य हुँदा कानुन कार्यान्वयनका लागि पक्राउ र अनुसन्धान गर्नैपर्ने दाबी पेस गरेका छन् ।
अनुसन्धानको साधारण अधिकार क्षेत्रमा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबी समेत जवाफमा छ ।
जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु सम्बन्धमा पुरुषोत्तम खतिवडा खत्री समेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली समेत विरुद्धमा ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’ समेतको जाहेरी दरखास्त पेस भएको र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अनुसन्धान गर्ने गरी सिफारिस भएको जनाउ पनि सर्वोच्चलाई दिइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आइतबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै छ । सोही रिटमा सर्वोच्चले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न गत चैत १६ गते सरकार र सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएको थियो ।
ओलीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कानुन विपरीत भएको भनेर रिटमा दाबी नगरेको समेत आईजीपी कार्कीको जवाफमा उल्लेख छ ।
जाँचबुझ आयोगबाट आवश्यक विषयबस्तुहरु बुझी जाँचबुझ गरिएको विषयलाई ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ भन्न नमिल्ने भन्दै कार्कीले सुरक्षा निकायको बचाउ गरेका छन् ।
कानुनतः सरकारवादी मुद्दामा प्रहरीबाट अनुसन्धान हुने र मुद्दा चलाउने–नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलबाट नै हुने कार्कीको जवाफमा उल्लेख छ ।
ओली समेतका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको विषय र जाहेरी दरखास्तका विषयमा अनुसन्धानको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम जरुरी पक्राउ पुर्जी सदर भएको जवाफमा उल्लेख छ ।
अदालतबाट नियमानुसार म्याद थपसमेत भई अनुसन्धान भइ रहेको विषयमा गलत वा अन्य कुनै कारणले पक्राउ गरिएको भन्न नमिल्ने तर्क पनि कार्कीले पेस गरेका छन् ।
‘‘सर्वसाधारण नागरिकको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पर्ने वा पर्न सक्ने कुनै पनि कार्य कसैले गर्दछ भने कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी कुनै पनि व्यक्ति उपर अनुसन्धान गर्नै पर्ने हुन्छ,’’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘‘साधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत कानूनी उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्र असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने हो । अनुसन्धानको सिलसिलामा साधारण अधिकारक्षेत्र रहेको निकायबाट न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति प्राप्त गरी अनुसन्धानमा रहनु साधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगतको विषय भएकोले सो तथ्यलाई समेत सम्मानित अदालतबाट दृष्टिगत हुने नै छ ।’’
कार्कीको जवाफमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न नमिल्ने र पुनरावेदन गर्ने कानूनी उपचार भएको अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने भन्दै सर्वोच्चबाटै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको जवाफमा उल्लेख छ ।
पुनम खतिवडाविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका समेत बुलेटिन २०६७ वर्ष १९ अंक १९ पृष्ठ ४ मा यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको स्मरण पनि जवाफमा गाइएको छ ।
अर्को राजेन्द्र कुमार समेत विरूद्ध विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटी, काठमाडौँ समेत नेपाल कानुन पत्रिका २०७८, अंक ६, नि.नं. १०६८० मा नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत खुलाइएको छ ।
यता, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौले पनि उस्तै बेहोरा उल्लेख गरी जवाफ पेस गरेको छ ।
सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयनको लागि प्राप्त हुन आएको परिसरको जवाफमा जनाइएको छ ।
साथै, परिसरमा परेको जाहेरी दरखास्त जगाइ सो समेतको आधारमा ओली समेत उपर कानुन बमोजिम अदालतको अनुमतिले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पनि दिइएको छ ।
गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्की र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं प्रमुख रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले पनि ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्न माग गर्दै उस्तै बेहोरासहितको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेश गरेका छन् । साभार : बाह्रखरी
