वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका १४ वटा पालिकामा मात्रै कुल १३ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजू फेला परेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको लापरवाही, समयमै लेखापरीक्षण नगर्नु, योजनाहरू पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन नगर्नु, आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी गर्नु तथा नियमनकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन अभावजस्ता कारणले बेरुजू उच्च देखिएको हो।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, पर्साका अनुसार विशेषगरी विकास निर्माण योजनामा लागत अनुमानभन्दा फरक खर्च देखिनु, उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा आवश्यक कागजात नपुग्नु तथा खरिद प्रक्रियामा नियम उल्लङ्घन हुनु बेरुजूका प्रमुख कारण हुन्।
सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउन कडा अनुगमन, नियमित लेखापरीक्षण तथा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही नभएसम्म बेरुजू बढ्ने क्रम रोक्न कठिन हुने बताएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पर्साका १४ पालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८२ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजू वीरगंज महानगरपालिकामा देखिएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार वीरगंज महानगरपालिकामा ३ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ । यस्तै, धोबिनी गाउँपालिकामा २९ करोड ६४ लाख सात हजार, पोखरिया नगरपालिकामा ५३ करोड ५४ लाख ९० हजार, बहुदरमाई नगरपालिकामा ४० करोड सात लाख ९१ हजार, पर्सागढी नगरपालिकामा ३० करोड ९६ लाख ६५ हजार, ठोरी गाउँपालिकामा २९ करोड ४० लाख ५६ हजार, जगरनाथपुर गाउँपालिकामा पाँच करोड ३१ लाख छ हजार, छिपहरमाई गाउँपालिकामा ३४ करोड ५२ लाख ७ हजार, पकहामैनपुर गाउँपालिकामा २० करोड ३९ लाख १४ हजार, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा २४ करोड १२ लाख ५६ हजार, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा ३८ करोड ५९ लाख ७० हजार, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा २६ करोड ३१ लाख १३ हजार तथा जीराभवानी गाउँपालिकामा ४० करोड ५१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बेरुजू रकम बढ्नु स्थानीय तहका लागि गम्भीर चेतावनी सङ्केत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा विकास, सेवा प्रवाह र जनविश्वासमा असर पार्ने देखिएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखापरीक्षक हरिशङ्करप्रसाद कुर्मीले बेरुजू बढ्नु केवल हिसाबकिताबको समस्या मात्र नभई सुशासन, विकास र जनविश्वाससँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो ।
वीरगंज महानगरपालिकाकामा उच्च बेरुजूका कारण विकास कार्यमा अवरोध, जनविश्वासमा कमी, आर्थिक अनुशासन कमजोर हुनु, सेवा प्रवाहमा असर पर्नु, कारबाही तथा कानूनी जोखिम बढ्नुजस्ता समस्या देखिएको बताउनुभयो । साथै, उच्च बेरुजू भएका स्थानीय तहले केन्द्र वा प्रदेशबाट आगामी बजेट प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगी रहेको समेत जानकारी दिनुभयो । साभार : रेडियो नेपाल
