काठमाडौँ । अहिले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नका हातमा हतियार र भौतिक साधन मात्र छैनन्, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र सूचना प्रविधिसमेत अपराधका माध्यम बन्न थालेका छन् । अपराधको स्वरूप, शैली र पहुँच परिवर्तन हुँदा यसको नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रहरीका लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
वित्तीय तथा साइबर अपराध, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावमा खलल पु¥याउने गतिविधि, सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध क्रियाकलाप र सूचना प्रविधिको दुरुपयोग पछिल्लो समय प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले अपराधको प्रकृति र माध्यम परिवर्तन भइरहेकाले प्रहरीको अनुसन्धान पद्धतिसमेत सोही अनुसार परिवर्तन भइरहेको बताउनुभयो । “साइबर अपराध, बैङ्किङ कसुर, मिसइन्फर्मेसन/डिसइन्फर्मेसन र डिपफेक जस्ता घटना पछिल्लो समय वृद्धि भएको पाइएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि हामी अझ बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभर ६१ हजार १६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । औसत दैनिक करिब १६७ मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखिन्छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये बैङ्किङ कसुर १२ हजार ९५०, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा सुविधा तथा नैतिकताविरुद्धका आठ हजार ७०७, आत्महत्या छ हजार १९७, लागुऔषध पाँच हजार ७९१, चोरी तीन हजार ५२४, जबरजस्ती करणी दुई हजार ३८० तथा ठगी, आपराधिक विश्वासघात र लाभसम्बन्धी दुई हजार ३७५ छन् ।
डिजिटल अपराधतर्फ वित्तीय ठगी (स्क्याम) का सात हजार ४१०, नक्कली वा प्रतिरूपण खाताका चार हजार ७८७, बुलिङ तथा ह्यारेसमेन्टका चार हजार ३६२ र ह्याक भएका खाताका दुई हजार १७४ घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै हेट स्पिच, हिंसाको धम्की, सेक्सटोर्सनलगायतका घटनामा पनि वृद्धि भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
साइबर ब्युरोमा दर्ता भएका मुद्दाको तथ्याङ्क अनुसार साइबर अपराधमा १९ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति सबैभन्दा धेरै पीडक, २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति सबैभन्दा धेरै पीडित रहेको पाइएको छ । साथै वित्तीय अपराध अनुसन्धान पनि थप जटिल बनेको छ । बैङ्किङ कसुर, ठगी, आपराधिक लाभ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनामा रकमको स्रोतदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म खोज्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो छ । गत आवमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी २५ मुद्दामा ६४ जना प्रतिवादीविरुद्ध साढे २७ अर्ब रुपियाँ बिगो मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
प्रविधि दुरुपयोग गरी गलत तथा भ्रामक सूचना फैलाउने, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावमा खलल पु¥याउने गतिविधिप्रति पनि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि प्रहरीले डिजिटल फरेन्सिक, सूचना विश्लेषण, प्रविधिमैत्री अनुसन्धान र नागरिकमैत्री ‘पुलिसिङ’ लाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । गोरखापत्र अनलाइन
