काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै दुःख व्यक्त गरेका हुन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री सरकार घटनाको पहिलो दिनदेखि नै गम्भीर भएर अनुसन्धानमा लागेको दाबी गरे।
'तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधले मलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको छ। एउटी सानी छोरीमाथि यस्तो अपराध भएको पीडा कुनै परिवारको मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण समाजको पीडा हो। आमाहरू, महिलाहरू र नागरिकहरूमा देखिएको आक्रोशलाई म पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सक्छु,' उनले लेखेका छन्।
गुरुङले घटनामा आरोपितहरू तत्काल पक्राउ गरिएको र अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
मृत्युदण्डको मागप्रति आफूले नागरिकको आक्रोश बुझेको बताउँदै गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र मजबुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई उम्कन नदिनु तथा पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो।
'मृत्युदण्डको मागमा देखिएको आक्रोशलाई पनि म बुझ्छु। तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको छ र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ,' उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, 'गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी र सीमा भनेको निष्पक्ष तथा मजबुत अनुसन्धान गर्नु हो, ताकि अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस्, दोषी उम्किन नपाओस् र पीडितले न्याय पाओस्। घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था छैन।'
महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउन आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए। गुरुङले गरिमाका अभिभावकले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि थप चारजना पक्राउ गरिएको जानकारी दिँदै अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह गरेका छन्। नागरिकको खबरदारी आवश्यक रहेको तर अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
'अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ, गरिमालाई न्याय,' गुरुङले लेखेका छन्। उनले प्रमाण सुरक्षित राख्दै अनुसन्धान निष्पक्ष र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, दोषी उम्कन नहुने र निर्दोष फस्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। साथै, भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भनेका छन्, 'आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदलौँ। गरिमालाई न्याय दिलाऔँ। हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनाऔँ।'
