महोत्तरी । जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गरिरहेको स्थानीय सरकार अहिले प्रश्नै प्रश्नको घेरामा छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नदेखिएको, वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको, राजस्व वृद्धि तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लगायतका कार्यमा चुकेकाले सरकारमाथि प्रश्नहरू धेरै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सङ्घीयतापछि तीन तहको सरकार बनेयता ७ वर्षका महालेखा प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकारका काम गराइमा धेरै प्रश्न देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८०/०८१ सम्म बेरुजु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उजुरी हेर्दा मधेस प्रदेश र प्रदेश अर्न्तरगतका स्थानीय तह अग्र स्थानमा देखिएको छ ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने देशका १ सय पालिकाभित्र मधेस प्रदेशका ५० पालिका छन् भने सबैभन्दा कम बेरुजु हुने सय पालिकाको सुचीमा मधेसका ३ पालिका मात्रै पर्छन् । गत दुई आवको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार देशभरनै शून्य बेरुजु भएका ५ पालिका मात्र छन् भने १ देखि ५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ३ सय ४८ पालिका छन् ।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार देशको औसत बेरुजु २.२६ प्रतिशत देखिएको छ । मधेसको ४.९६ प्रतिशत बेरुजु औसतमा देखिएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षणबाट मात्रै मधेसका पालिकाहरूमा ६ अर्ब ४० करोड ४५ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएका कारण अहिलेसम्म मधेसका १ सय ३६ पालिकाले कुल फर्स्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ७१ अर्ब ३४ करोड ८ लाख पुगेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार मधेसका स्थानीय तहबाट २४ करोड ४६ लाख ९९ हजार बेरुजु असुल भएको तर अधिकांश पालिकाले सम्परीक्षण नगराउने कारण पनि बेरुजु थपिँदै गएको महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक इन्द्र प्रसाद आचार्यले बताए ।
स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समिति नियमानुसार गठन र क्रियाशील हुन नसक्नु,आर्थिक कार्यविधि,वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,लेखा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधिहरूको अभाव र पालिकालाई सुशासनयुक्त पालिका बनाउने गरी काम गर्ने तदारुकता नहुनु,आवश्यक दक्ष जनशक्ति समेत कमी हुनु जस्ता कारण बेरुजु बढ्दै गएको आचार्यले बताए ।
मधेसका जिल्लागत बेरुजुको अवस्था हेर्दा मधेसको १ सय ३६ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी ७.२६ प्रतिशत बेरुजु सिराहामा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम देखिएको जिल्ला बारामा ३.१५ प्रतिशत बेरुजु फर्स्यौट गर्न बाँकी छ ।
सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार अब्बल देखिए पनि पूर्वाधार,सामाजिक र आर्थिक विकासमा स्थानीय पालिकाले खास धेरै प्रगति गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् । स्थानीय शासन पबर्द्धन कार्यमा भने स्थानीय सरकार निकै कमजोर देखिएको र आन्तरिक प्रणाली तथा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेही हुन सरकार चुकिरहेको जस्तो देखिने प्याकुरेलले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका उजुरीले समेत स्थानीय सरकारको कामप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने देखाउँछ । ०८१/०८२ को अहिलेसम्म उजुरी हेर्दा देशभर कुल ३ हजार ४ सय ८८ परेका उजुरी मध्य २ हजार ७ सय २२ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
अख्तियार कार्यालय बर्दिबासका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा दुई गुणा बढी उजुरी कार्यालयमा परिसकेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ९ सय २१ उजुरी परेको कार्यालयमा यस आर्थिक वर्षमा २ हजार ५ सय ६७ उजुरी कार्यालयमा परिसकेका छन् ।
बर्दिबास कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेका ९ जिल्ला मध्य मधेसका ४ जिल्ला धनुषा,महोत्तरी, सर्लाही र सिराहाका अत्यधिक उजुरी कार्यालयमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बर्दिबासका सूचना अधिकारी तुलसी राम पौडेलले बताए । आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सोलुखुम्बु जिल्लाबाट जम्मा ४९ उजुरी परेका छन् भने धनुषा जिल्लाबाट स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित १ हजार ३७ उजुरी कार्यालयमा परेका पौडेलले जानकारी दिए ।
कानुन पालना र प्रणालीगत सुधारका अभाव, सेवालाई सरल, सुलभ र शीघ्र नबनाई जटिल बनाउने, पारदर्शिता कायम नगर्ने, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन पारदर्शी ढङ्गबाट नगर्ने,सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन नियमको पालना नगर्ने, लेखापालमा ध्यान नदिने, नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्ने जस्ता गर्न नहुने कामहरूलाई पालिकाको कार्यशैलीमा बदल्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । अख्तियारमा परेका केही उजुरी दुख दिने मनसायका भएपनी अधिकांश उजुरीमा जनताका जायज प्रश्न देखिने पौडेलले बताए । साभार : इकान्तिपुर
