काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ का रूपमा घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सो घोषणा गर्नुुभएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने र आन्तरिक बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य सरकारको छ । नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने सरकारको योजना छ ।
‘कमाउँदै सिक्दै अवधारणा’ मा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानुनी अवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल ‘सिप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रम छ ।
यस्तै श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनश्चित गरिने, डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागु गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिने; सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबिच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन विषय समेटिएको छ । श्रमिकको सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति सरकारले श्रमिकको कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागु गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चित, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिने तथा बालश्रम निवारणका लागि गरिएका प्रतिबद्धतालाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिने र राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने नीति सरकारको छ ।
वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण व्यवस्थापन वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलमुखी बनाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । अत्यधिक सेवा शुल्क लिने र श्रम शोषण गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा कार्यरत श्रमिकका लागि छुट्टै ‘कल सेन्टर’ सेवा उपलब्ध गराइने र श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक पाइने गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गरिने छ ।
विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालनमा ल्याइने, विदेशमा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाइने र स्वदेश फर्केकाका लागि एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने योजना सरकारको छ ।
अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने र श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाइने नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
