- उमेर पुगेर अनिवार्य अवकाश पाउनेभन्दा राजीनामा दिनेको संख्या दोब्बर, आर्थिक अभाव नै प्रमुख कारण, तल्लो तहका जागिर छाड्नेहरू प्रायः वैदेशिक रोजगारीमा
काठमाडौँ । बुटवलका कुमार पौडेल २०६७ मा नेपाल प्रहरीमा जवानमा भर्ती भएका थिए । बीचमा बढुवा भएर सहायक हवल्दार भए । तर सेवा प्रवेशको १२ वर्षमै प्रहरीबाट राजीनामा दिएर बिदेसिए । अहिले उनी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पोर्चुगलमा छन् । ‘प्रहरीको जागिरले परिवार चलाउन गाह्रो भयो । बचत त गर्नै नसकिने भयो,’ ३१ वर्षीय पौडेलले भने, ‘पोर्चुगलमा दुई घण्टा काम गर्दा नेपालमा आठ घण्टा काम गरे बराबर पारिश्रमिक हुन्छ ।’
२०७२ मा नेपाली सेनाको सिपाही बनेका चितवनका विजय घिमिरेले ६ वर्षमै राजीनामा दिए । ‘शारीरिक रूपमा सक्षम हुनुपथ्र्यो, रासन भत्ताले मात्र डाइट पुग्दैनथ्यो । १८ महिनामा दुई जोर कपडा र बुट मात्र पाइन्थ्यो । तलब बचत गर्न गाह्रो भएपछि जागिर छोडें,’ उनले भने ।
राजीनामा दिने बेला उनको तलब २४ हजार रुपैयाँ थियो । घिमिरे अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी अबुधाबीमा सीसीटीभी क्यामेरा अपरेटर र सेक्युरिटी गार्डका रूपमा कार्यरत छन् । नियमित रूपमा घरमा पैसा पठाइरहन पाएकामा अहिले आफू खुसी रहेको उनले सुनाए ।
पौडेल र घिमिरेले जस्तै पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका १० हजारभन्दा बढीले जागिर छाडेका छन् । यो संख्या यही अवधिमा अनिवार्य अवकाशमा जानेको संख्याभन्दा करिब दोब्बर हो । जागिर छाड्नेको संख्या सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीमा छ ।
एक जना जवानलाई भर्नादेखि तालिम सकेर फिल्डमा खटाउँदासम्म राज्यले ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्छ । तर तालिम लिएर अनुभवी भएपछि सेवामा खट्नुपर्ने जनशक्तिले बीचमै जागिर छाड्दा राज्यलाई घाटा छ । यसरी जागिर छाड्ने लहर रोक्न सरकारबाट प्रभावकारी पहल भएको छैन । हालै मात्र प्रहरी र सशस्त्रका तल्लो तहका कर्मचारीलाई केही राहत हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/२०८१ सम्म ४ हजार ७ सय ३ जनाले जागिर छाडेका छन् । यस अवधिमा अनिवार्य अवकाश हुनेको संख्या २ हजार ४ सय ६७ छ । चालु आर्थिक वर्षमा कात्तिकसम्म ५ सय ९ जनाले नेपाल प्रहरीको जागिर छाडे, अनिवार्य अवकाश भने २ सय ४८ जनाले पाए ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा राजीनामा दिने र अनिवार्य अवकाश रोज्नेको अन्तर ५ वर्षमा झन्डै ११ गुणा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷२०८१ सम्म २ हजार ८ सय १५ जनाले जागिर छाड्दा अनिवार्य अवकाश हुनेको संख्या २ सय २६ जना थियो । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि हालसम्म ४ सय ४९ जनाले राजीनामा दिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी कुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अवधिमा २५ जनाले अनिवार्य अवकाश लिएका छन् ।
नेपाली सेनामा २०७६ देखि २०८० सम्ममा २ हजार ६ सय ९७ जनाले राजीनामा दिएका छन् । अनिवार्य अवकाशसहित अन्य कारणले सेनाको जागिर छाड्नेको संख्या भने २ हजार ५ सय ६३ छ ।
११ वर्षमा ७ हजार ९ सय ४२ जनाले निवृत्तभरण नपाउने गरी सेनाको जागिरबाट राजीनामा दिएको तथ्यांक छ । त्यही समयमा अनिवार्य अवकाशसहित विविध कारणले नेपाली सेना छाड्ने संख्या भने ६ हजार ५ सय ९७ छ । ५ वर्षको अवधिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा गरी १० हजार २ सय १५ जनाले बीचैमा राजीनामा दिएका हुन् । यही अवधिमा अनिवार्य अवकाश हुनेको कुल संख्या ५ हजार २ सय ५६ छ ।
नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी राजीनामा दिनेमा हवल्दार छन् । पाँच वर्षमा १ हजार ९ सय ६४ हवल्दारले राजीनामा दिएका छन् । सहायक निरीक्षकबाट राजीनामा दिनेको संख्या ९ सय ८ छ । राजीनामा दिने अन्यमा प्रहरी जवान ६ सय ९८, नायब निरीक्षक ३ सय १९, वरिष्ठ हवल्दार २ सय ७७, सहायक हवल्दार २ सय २२, कार्यालय सहयोगी २ सय ९, निरीक्षक ४३ र वरिष्ठ नायब निरीक्षक ३६ जना छन् । यस्तै, प्रहरी नायब उपरीक्षक १५, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ६, प्रहरी उपरीक्षक ४ र प्रहरी नायब महानिरीक्षक २ जनाले पनि यही बीचमा राजीनामा दिएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ सबैभन्दा धेरै १ हजार ३ सय ६५ वरिष्ठ हवल्दारले जागिर बीचैमा छाडेका छन् । त्यस्तै ४ सय ९० जवान र २ सय ३६ प्रहरी नायब निरीक्षकले पछिल्लो ५ वर्षमा राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने अन्यमा २ सय ६ सहायक हवल्दार, १ सय ५४ हवल्दार, १ सय ४३ प्रहरी परिचर, २७ निरीक्षक, १३ नायब उपरीक्षक, ११ वरिष्ठ नायब निरीक्षक र ६ प्रहरी उपरीक्षकले राजीनामा दिएका छन् । नेपाली सेनाले भने तहगत विवरण उपलब्ध गराएन ।
अनिवार्य अवकाश र राजीनामासँगै नियुक्ति बदर, सेवाबाट बर्खास्त, अशक्त अवकाश, मृत्युलगायतका कारणले पनि सेवाबाट कतिपय सैनिक, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अलग हुन्छन् । राजीनामा दिनेको संख्या भने अरूको तुलनामा निकै धेरै छ । नेपाली सेनामा करिब ९६ हजार, नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्र प्रहरीमा करिब ३७ हजार दरबन्दी छ ।
जागिर छाड्नेमा तल्लो तहका प्रहरी, सशस्त्र र सैनिक बढी छन् । उनीहरू प्रायः सबैको एकैखाले गुनासो छ– आर्थिक सुरक्षा । बढ्दो महँगीका बीच प्राप्त हुने तलबले परिवारको गुजारा चलाउनै मुस्किल हुने उनीहरू बताउँछन् । कतिपय भने माथिल्लो तहका अधिकारीबाट हेपाइ सहनुपर्ने, चाहेका बेला सहजै बिदा नपाउने जस्ता कारणले विकल्पमा जान्छन् । ओभरटाइम ड्युटी र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असन्तुष्टिका कारण राजीनामा दिएर हिँड्नेहरू पनि छन् ।
२०६४ सालमा प्रहरी जवानमा भर्ती भएका चितवनका कृष्ण लामिछानेले बीचैमा जागिर छाड्नुको कारण यस्तै छ । ‘तल्लो तहको जागिरे थिएँ । सिनियरले हेप्थे । आफूलाई आवश्यक पर्दा बिदा पाउन गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने । लामिछाने प्रहरी सेवाको जागिर छाडेर विदेश गएका थिए । दुई वर्षपछि फर्किएर उनले काठमाडौं–चितवन रुटमा माइक्रोबस व्यवसाय चलाइरहेका छन् । ‘अहिले खुसी छु । सामाजिक काममा सक्रिय हुन पाएको छु,’ उनले भने ।
प्रहरीको जागिर छाडेर हाल पोर्चुगलमा रहेका कुमार पौडेल राज्यले प्रहरीलाई गरेको बेवास्ताका कारण पनि जागिर छाडेको बताउँछन् । ‘वडाका सामान्य कर्मचारीले पनि बाइक र यातायात सुविधा पाउँछन् तर प्रहरीका लागि कार्यालयमा राम्रो कुर्सीसमेत हुँदैन,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा प्रहरीको आफ्नै कार्यालय भवन छैन । एउटा कोठामा २०–२५ जना भेडाबाख्राजसरी सुत्नुपर्छ ।’
खोलाको छेउमा कार्यालय रहेको ठाउँमा जागिर छँदा बर्खामा बाढी आउने डरले धेरै रात निदाउन नसकेको उनले सुनाए । प्रहरीको जागिर राम्रो भए पनि पेसाप्रति सम्मान घट्दै गएको उनले महसुस गरेका छन् । ‘आर्थिक आवश्यकता र थप सम्मानित जीवनको खोजीले पनि मलाई विदेश उड्न प्रेरित ग¥यो,’ पौडेलले भने ।
कुनै सरकार तथ्यांक नभए पनि सेना, प्रहरी र सशस्त्रको तल्लो तहबाट जागिर छाड्नेहरू प्रायः वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ । उनीहरू प्रायः दुबई, अफगानिस्तान, इराक, सिंगापुरका विभिन्न कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्ड र त्यहाँकै प्रहरीमा भर्ती हुने गरेका छन् । कोहीले भने डीभी चिट्ठा परेर जागिर छाड्ने गरेका छन् ।
माथिल्लो तहमा भने प्रायः ‘प्रतिष्ठा’ का कारण राजीनामा दिनेको संख्या बढी देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनालको नियुक्तपछि रुष्ट भएका तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेलले २०७४ चैतमा राजीनामा दिएका थिए । खरेल महानिरीक्षकका आकांक्षी थिए ।
त्यसअघि २०७४ असोजमा अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले पनि उमेर हद हुँदै राजीनामा दिएका थिए । उनको असन्तुष्टि पनि खरेलकै जस्तो थियो । सिलवाल महानिरीक्षकमा दाबेदार थिए । सरकारले प्रकाश अर्याललाई अघि सारेपछि उनले राजनीमा दिएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी बमबहादुर भण्डारी यहाँको कम तलब÷भत्ता, अवकाशपछिको आर्थिक–सामाजिक असुरक्षाको चिन्ताजस्ता कारणले बीचैमा सेवा छाड्नेको संख्या बढेको बताउँछन् । ‘तल्लो तहमा रहेर सेवा गर्दा आउने पारिश्रमिक र पेन्सनले आर्थिक सुनिश्चितता देखिँदैन । त्यसकारण राम्रो अवसर पाउँदा यो पेसा छाड्नु स्वाभाविक नै हो,’ उनले भने, ‘यहाँ तालिम लिएका र सेवा दिएकालाई विदेशमा प्राथमिकता दिइँदो रहेछ ।’
जागिरमा टिकाउन रासन, तलब सुविधासँगै पारिवारिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि राज्यले गर्नुपर्ने भण्डारीको धारणा छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी भने कतिपयले बीचैमा राजीनामा दिनुलाई सामान्य प्रक्रिया मान्छन् । ‘राम्रो अवसर पाएपछि मानिस त्यसको पछि जान्छन्,’ उनले भने ।
प्रहरीमा बीचैमा जागिर छाड्नेको संख्या बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न आन्तरिक परिपत्र जारी भएको थियो । पत्रमा समस्या पहिचान गरी संगठनमै रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउन र अनुभवको प्रमाणपत्र वितरणमा कडाइ गर्न भनिएको थियो तर त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जागिर छाड्ने क्रम बढ्दा संगठन र राज्यलाई ठूलो घाटा पुगेको नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी सुरेश शर्मा बताउँछन् । ‘एउटा सामान्य व्यक्तिलाई योग्य बनाउन राज्यले ठूलो लगानी र समय खर्च गरेको हुन्छ । संगठन र जिम्मेवारीमा अनुभवी भइसकेको व्यक्तिले जागिर छाड्दा ठूलो असर पर्छ, ऊमाथि राज्यले गरेको लगानी खेर जान्छ,’ शर्माले भने ।
नेपाल प्रहरीमा २०७५ देखि २०८१ भदौ २८ सम्ममा प्रहरी जवान र कार्यालय सहयोगीमा ५ पटक गरेर २० हजार ४ सय २६ जनाका लागि भर्ती खुलाइएको थियो । दरखास्त ३ लाख २३ हजार ६ सय ६३ वटा प¥यो । प्राविधिक समूहतर्फ ३ हजार ३ सय ८२ जना माग हुँदा ४४ हजार १ सय ६१ जनाले आवेदन दिए । जनपद समूहतर्फ २ हजार ७ सय ३५ जना माग भएकामा १ लाख ७ हजार ६ सय ५८ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ देखि अहिलेसम्म सहायक निरीक्षक, जवान, परिचरलगायतमा ८ हजार ३ सय ५४ जनाको माग भएको थियो । त्यसमा १ लाख ८६ हजार ३ सय ९६ जनाले आवेदन दिए । नेपाली सेनातर्फ अधिकृत क्याडेटतर्फ २०७६ देखि १ हजार ५ सय ६७ जना माग भएकामा २९ हजार ९ सय ६९ जनाको आवेदन परेको थियो । सैन्यतर्फ ३५ हजार ३ सय ३५ जना माग भएकामा तीन लाख ७ हजार १९ जनाले दरखास्त दिए । साभार : इकान्तिपुर
